Noida News : एसआईटी गठित,एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब

    नोएडा के सेक्टर-93ए में सुपरटेक बिल्डर के एमरॉल्ड कोर्ट केस में जांच करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अगुवाई में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है। यह 4 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। कमेटी का मुख्य मकसद बिल्डर और प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत का पता लगाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार इस मामले को लेकर सख्त हो गई है। इससे पहले गुरुवार की सुबह नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल को सस्पेंड किया जा चुका है।

      सुपरटेक मामले में एसआईटी गठित की गई है। यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्बरवाल और यूपी के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन अनूप कुमार श्रीवास्तव एसआईटी में सदस्य नियुक्त किए गए हैं

     राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुपरटेक बिल्डर को नोएडा के सेक्टर-93ए में आवंटित किए गए भूखंड संख्या जीएच-4 पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत मानी गई है। आदेश पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। यह एसआईटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

       इस मामले में प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मुकेश गोयल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैनेजर पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि सुपरटेक ट्विन्स टावर से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। इस बारे में मुकेश गोयल को पूरी जानकारी थी। उन्होंने सही वक्त पर सही जानकारी नोएडा अथॉरिटी के उच्चाधिकारियों को उपलब्ध नहीं करवाई। जिसकी वजह से अथॉरिटी सही ढंग से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख सकी। जिसका नुकसान यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कीं। नोएडा प्राधिकरण की छवि खराब हुई। यह रिपोर्ट मिलने के बाद सीईओ रितु महेश्वरी ने मुकेश गोयल के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी। अब औद्योगिक विकास विभाग ने मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया है।