दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी खुशी की लहर

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) घटाने की मांग अब अदालत तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि एयर प्यूरीफायर पर टैक्स को रातों-रात कम करना न तो कानूनी रूप से आसान है और न ही संवैधानिक रूप से संभव।

एयर प्यूरीफायर: मेडिकल डिवाइस या लग्जरी आइटम?

दिल्ली में प्रदूषण की आपात स्थिति को देखते हुए एडवोकेट कपिल मदान ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि एयर प्यूरीफायर को ‘लग्जरी आइटम’ नहीं बल्कि ‘मेडिकल डिवाइस’ माना जाए। फिलहाल एयर प्यूरीफायर पर 18% GST लगता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगर इसे मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाए तो टैक्स घटकर 5% रह जाएगा, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में आ सकेगा।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?

• ‘भानुमती का पिटारा’ खुलने का खतरा

अगर किसी एक उत्पाद के लिए बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए GST घटाया गया, तो कई अन्य वस्तुओं के लिए भी ऐसी ही मांगें उठ सकती हैं, जिससे पूरा टैक्स ढांचा प्रभावित होगा।

• GST काउंसिल का संवैधानिक अधिकार

GST की दरों में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह फैसला GST काउंसिल लेती है, जिसमें सभी 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं।

• वर्चुअल मीटिंग की अनुमति नहीं

हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि आपात स्थिति को देखते हुए GST काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जा सकती है। इस पर केंद्र ने कहा कि नियमों के तहत काउंसिल की चर्चा और वोटिंग फिजिकल मीटिंग में ही हो सकती है।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बता दें कि कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को सुना, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा पर गंभीर चिंता भी जताई। बेंच ने सवाल किया कि जब हालात इतने गंभीर हैं तो एयर प्यूरीफायर पर GST को 18% से घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एयर प्यूरीफायर की कीमतें 10-12 हजार रुपये से शुरू होकर 60 हजार रुपये तक जाती हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अदालत ने केंद्र से कहा कि “जो भी तरीका संभव हो, अपनाइए और कोई रास्ता निकालिए।

हाई कोर्ट ने 10 दिन का दिया समय 

बता दें कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह बताना होगा कि GST काउंसिल की बैठक कब बुलाई जा सकती है। क्या एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर मुद्दा बन गया है। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब बिना वैध पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट के सड़क पर वाहन चलाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि चालान सीधे आपके घर पहुंच सकता है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू हुई अत्याधुनिक तकनीक

बता दें कि NHAI ने दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

AI कैमरों से होगी वाहनों की पहचान

नई व्यवस्था के तहत, जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है या जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी पहचान ऑटोमैटिक रूप से की जाएगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के अंतर्गत AI से लैस ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर रियल टाइम में VAHAN डेटाबेस से PUC की स्थिति जांचते हैं।

24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ई-चालान

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इस प्रणाली को सक्रिय रूप से संचालित कर रही है। जिन वाहनों का PUC एक्सपायर पाया जाएगा, उनके खिलाफ NIC के ई-चालान सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक चालान जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।

AQI सुधारने में मिलेगी मदद

अधिकारियों के अनुसार, यह तकनीक आधारित पहल न केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हतोत्साहित करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को भी मजबूत करेगी। इससे उन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार की उम्मीद है, जहां वाहनों का दबाव अधिक रहता है।

वाहन मालिकों से NHAI की अपील

NHAI ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराएं, नियमित मेंटेनेंस कराएं और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। प्राधिकरण का मानना है कि इस तरह की पहल देश में सुरक्षित, हरित और टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि ऐसे बहोत से घटना पर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है।

मोबाइल फोन छीनने को लेकर हुआ विवाद

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार रात वेलकम इलाके से झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले सूरज और आरोपी के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों पक्ष नशे की हालत में थे। कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ने सूरज पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Z-ब्लॉक में हुई वारदात, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बता दें कि यह घटना गुरुवार रात करीब 8:09 बजे, वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत Z-ब्लॉक, वेलकम मेडिकल स्टोर के पास हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

हालिया दिनों में चाकूबाजी की दूसरी घटना

बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में रविवार शाम पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिसंबर को हुई इस घटना में 22 वर्षीय देव कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में शकरपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी।