SIR प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, छह राज्यों में फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ी

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को लेकर चुनाव आयोग (ECI) ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समयसीमा बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है।

Major changes in the SIR process
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar11 Dec 2025 06:02 PM
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बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तहत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। यह कदम इन राज्यों में मतदाता सूचियों के अद्यतन और सही करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया है, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, और केरल शामिल हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

शेड्यूल और समयसीमा

  • तमिलनाडु और गुजरात: फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 दिसंबर को जारी होगी।
  • मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।
  • उत्तर प्रदेश: 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा।
  • केरल: एसआईआर प्रक्रिया 18 दिसंबर तक पूरी होगी, और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होगी।
  • गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पश्चिम बंगाल: यहां फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज यानी 11 दिसंबर 2025 है, और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

ECI का नया निर्देश: ASD सूची साझा करना अनिवार्य

बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को सभी 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा तैयार अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं (ASD) की सूची को राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ साझा करना अनिवार्य किया गया है।ECI के अनुसार बूथ अधिकारियों द्वारा कम से कम तीन बार घर जाकर भी संपर्क न होने पर मतदाता को ASD श्रेणी में रखा जा रहा है।

इन मतदाताओं की स्थिति की पुष्टि करना आवश्यक है, ताकि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले त्रुटियों को सुधार लिया जाए। इसके लिए देशभर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 लाख बूथ स्तर अधिकारी और 12 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट बूथवार बैठकों में शामिल होंगे और ASD सूचियों की जांच करेंगे।

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पीएम मोदी की पहल का असर, लोगों को वापस मिला 2,000 करोड़ रुपये का हक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को बताया कि सरकार की 'आपका पैसा, आपका अधिकार' पहल के तहत अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपये उनके असली मालिकों को वापस किए जा चुके हैं। यह पहल अक्टूबर 2025 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स वापस दिलाना है।

PM Modis initiative
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar10 Dec 2025 12:45 PM
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प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह आंदोलन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि हर नागरिक वह वापस पा सके जो उसका हक है। पीएम मोदी ने आगे कहा, "यह एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स को एक नए मौके में बदलने का अवसर है।"

अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की बड़ी मात्रा

बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जनता के पैसे का एक बड़ा हिस्सा बिना दावे का पड़ा हुआ है। भारतीय बैंकों के पास करीब 78,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड पैसा जमा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास 3,000 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी दावे के पड़ी हुई है। इसके अलावा, 9,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड भी अनक्लेम्ड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आंकड़ों ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि ये सभी पैसे अनगिनत परिवारों की मेहनत की कमाई और निवेश हैं।

सरकार ने बनाई खास पोर्टल्स और शिविर

केंद्र सरकार और नियामक संस्थाओं ने इस रिक्लेम प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल्स बनाए हैं। इन पोर्टल्स के जरिए लोग अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनका दावा कर सकते हैं।

निम्नलिखित प्रमुख पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं:

  • UDGAM पोर्टल (RBI द्वारा): दावा न की गई बैंक जमाओं और शेष राशि के लिए।
  • बीमा भरोसा पोर्टल (IRDAI द्वारा): दावा न की गई बीमा पॉलिसी आय के लिए।
  • MITRA पोर्टल (SEBI द्वारा): म्यूचुअल फंड में दावा न की गई राशि के लिए।
  • IEPFA पोर्टल (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा): भुगतान न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयरों के लिए।

सुविधा शिविरों का आयोजन

प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस पहल के तहत देश के 477 जिलों में विशेष सुविधा शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जो दूरदराज हैं, ताकि अधिकतम लोगों तक यह लाभ पहुंच सके।

2,000 करोड़ रुपये का वापस किया गया भुगतान

इस पहल के माध्यम से अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपये नागरिकों को वापस कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने विशेष पोर्टल्स और शिविरों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उनके हक का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

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दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, यमुना की सफाई के लिए नया एसटीपी प्लान

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के बाहरी इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए पहली बार एक मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने का फैसला किया है।

Delhi CM Rekha Gupta
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar08 Dec 2025 12:30 PM
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बता दें कि यमुना को गंदा करने वाले नजफगढ़ ड्रेन से गंदा पानी रोजाना यमुना में गिरता है, जिसके कारण नदी की स्थिति और भी खराब हो रही है। अब, सरकार इस पानी को ट्रीट कर यमुना में गिरने से पहले साफ करेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 247.33 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

27 महीने में बनेगा एसटीपी

इस परियोजना के तहत ताजपुर खुर्द में 25,546 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक नई तकनीक आधारित एसटीपी का निर्माण होगा। इसके लिए 27 महीने की डेडलाइन तय की गई है। एसटीपी से पानी नजफगढ़ ड्रेन में छोड़ा जाएगा, जिससे यमुना की गंदगी कम हो सकेगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए बाहरी दिल्ली के सैकड़ों इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने का प्लान है। इसके साथ ही, कॉलोनियों से गंदे पानी को एसटीपी तक लाने के लिए सीवर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ताजपुर खुर्द से द्वारका सेक्टर-17 तक एक नया सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा और कुछ जगहों पर सीवेज पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

योजनाओं का विस्तार

नजफगढ़ ड्रेन से जुड़े इस प्रोजेक्ट के तहत, दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का भी प्लान तैयार किया है। इस नई योजना से यमुना की सफाई में मदद मिलने के साथ-साथ इलाके के प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। यह परियोजना दिल्ली सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल यमुना की सफाई में मदद करेगा, बल्कि दिल्ली की पर्यावरणीय स्थिति को भी बेहतर बनाएगा।

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