Delhi News : दिल्ली के गांवों की किस्मत चमकने वाली है। दिल्ली सरकार ने बजट 2024 -2025 में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 900 करोड रुपए आवंटित करने का फैसला किया है । अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री गोपाल राय ने विभागों के साथ बैठक कर दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 900 करोड रुपए आवंटित करने की जानकारी दी । दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को लेकर मंत्री गोपाल राय का यह बड़ा बयान सामने आया है । गोपाल राय ने बताया की बोर्ड और एजेंसियों को 15 जून तक एक्शन प्लान तैैैैयारर करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी रहती है और दिल्ली के कई गांव है जिनका विकास किया जाना बहुत जरूरी है । ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस बार के बजट में 900 करोड रुपए का प्रावधान किया है ।
दिल्ली के गांवों का विकास होगा और तेज ⚡
इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार 900 करोड़ के बजट का किया प्रावधान और सरकारी एजेंसियों को दिए गए उचित निर्देश !! pic.twitter.com/15nTb3RRtN— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 12, 2024
दिल्ली के गांवों के लिए 900 करोड़ का प्रावधान
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अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह भी बताया कि इन ग्रामीण इलाकों के विकास में अब कोई कोताही नही बरती जाएगी और जल्द से जल्द इलाकों का विकास किया जाएगा। सबसे पहले सड़कों को बनाने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। गोपाल राय ने यह भी बताया कि अक्टूबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और इतने कम समय में काम पूरे करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा ।
सबसे पहले सड़कों को बनाने के काम को प्राथमिकता
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दिल्ली में 19 जून को गोपाल राय ने सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के गांवों की जमीनी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। सभी क्षेत्रों में चल रहे काम की समीक्षा होगी और जहां दिक्कत होगी उसे ठीक किया जाएगा। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहली बार दिल्ली के गांवों के लिए 900 करोड़ का बजट रखा है। दिल्ली के 2024 -2025 के बजट में दिल्ली के गांवों के लिए 900 करोड़ का बजट रखा गया है और ऐसा पहली बार हुआ है । उन्होंने बताया कि हमने गांव विकास बोर्ड(Village Devlopment Board), एमसीडी(MCD) और Irrigation Flood Department जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, (इस बोर्ड के तहत यह दो एजेंसियां विकास का काम करती है) समेत सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं।