जाने नए साइबर नियमों के बीच संचार साथी ऐप पर घमासान—क्या है असल कहानी?

संचार साथी ऐप को लेकर फैली चिंताओं के बीच सरकार ने साफ किया है कि यह ऐप सुरक्षा बढ़ाने और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐप से जुड़े सभी बड़े फीचर नागरिकों की सहायता पर केंद्रित हैं और इसे अनइंस्टॉल करने की आजादी भी यूज़र्स के पास जारी रहेगी।

Communication companion app
संचार साथी ऐप (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar04 Dec 2025 02:54 PM
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भारत में मोबाइल सुरक्षा और साइबर फ्रॉड पर बढ़ती चिंता के बीच संचार मंत्रालय द्वारा मई 2023 में लॉन्च किया गया ‘संचार साथी ऐप’ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खोए हुए फोन को ट्रेस करने से लेकर फर्जी कॉल्स की रिपोर्टिंग तक—यह ऐप अब आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल टूल बन चुका है।

भारत सरकार के आदेश के बाद अब देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी (Sanchar Saathi) ऐप प्री-इंस्टॉल होकर आएगा। इस फैसले के बाद संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है—क्या यह ऐप सुरक्षित है? क्या इससे लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है? इसी बीच सरकार ने ऐप से जुड़े मिथकों को दूर करते हुए इसके असली फीचर्स और सुरक्षा उपायों की जानकारी साझा की है।

संचार साथी के 5 बड़े फीचर्स

सरकारी ऐप में पांच नागरिक-केंद्रित फीचर शामिल हैं, जो साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए हैं:

1. चक्षु: संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग सिस्टम

अगर किसी यूज़र को ठगी वाले कॉल/SMS आते हैं तो वे ऐप के ज़रिए तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं।

2. खोए/चोरी हुए मोबाइल का ब्लॉक

फोन गुम या चोरी होने पर, ऐप या उसके वेब पोर्टल से IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। फोन मिलने पर IMEI फिर से अनब्लॉक किया जा सकता है।

3. अपने नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं—जाँचें

यूज़र यह पता कर सकते हैं कि उनके नाम पर कुल कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं।

4. स्मार्टफोन की असलियत जांचें

नया या पुराना मोबाइल खरीदते समय IMEI दर्ज कर फोन का ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखा जा सकता है—यानी फोन असली है या नहीं।

5. भारतीय नंबर से आने वाली इंटरनेशनल कॉल्स की रिपोर्ट

फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स, जो भारतीय नंबर दिखाती हैं, उनकी शिकायत भी की जा सकती है।

सरकार का स्पष्टीकरण: ऐप से कोई प्राइवेसी खतरा नहीं

सवाल : क्या ऐप प्राइवेसी के लिए सुरक्षित है?

जवाब : सरकार का कहना है कि ऐप कोई भी संवेदनशील डेटा इकट्ठा नहीं करता, और न ही माइक्रोफोन, ब्लूटूथ या लोकेशन डेटा लेता है।

सवाल : क्या ऐप अनिवार्य है, अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता?

जवाब : सरकार के मुताबिक यह प्री-इंस्टॉलेशन का नियम सिर्फ मोबाइल निर्माताओं पर अनिवार्य है। यूज़र चाहें तो ऐप को हटा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं।

सवाल : क्या ऐप को ज्यादा परमिशन चाहिए?

जवाब : सरकार का कहना है कि ऐप केवल सीमित और जरूरत-आधारित परमिशन लेता है। कॉल/SMS लॉग जैसी बेसिक परमिशन केवल तभी ली जाती है, जब कोई फ्रॉड रिपोर्ट प्रक्रिया में हो। सबूत अपलोड करने की स्थिति में कैमरा/स्टोरेज एक्सेस की जरूरत पड़ती है।

क्या है संचार साथी ऐप?

सरकार द्वारा शुरू किया गया यह ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां यूज़र खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायत दर्ज करके IMEI को तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। साथ ही यह संदिग्ध लिंक की रिपोर्टिंग, फ्रॉड कॉल्स की शिकायत और अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी भी देता है। इसके अलावा, ऐप से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई स्मार्टफोन असली है या नकली और क्या वह पहले चोरी तो नहीं हुआ था।

कानूनी आधार क्या है?

यह आदेश Telecom Cybersecurity Rules 2024 और Telecommunications Act 2023 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, इसलिए यह कानूनन वैध है।


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अनिवार्य ऐप इंस्टॉल पर विवाद, Apple ने उठाई गोपनीयता की चिंता

भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन कंपनियों को अपने नए साइबर सुरक्षा ऐप ‘Communication Partner’ को प्रीलोड करने के आदेश के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

Communication Partner Apple
साइबर सुरक्षा ऐप विवाद (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar04 Dec 2025 01:43 PM
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भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन कंपनियों को अपने नए साइबर सुरक्षा ऐप ‘Communication Partner’ को प्रीलोड करने के आदेश के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तीन सूत्रों के मुताबिक, Apple इस आदेश का पालन करने की योजना में नहीं है और वह अपनी चिंताओं को औपचारिक रूप से नई दिल्ली तक पहुंचाएगा।

सरकार का आदेश और उसका उद्देश्य

सरकार ने Apple, Samsung, Xiaomi सहित सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे 90 दिनों के भीतर अपने सभी नए फोन में Communication Partner ऐप को प्रीलोड करें । यह ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक, ब्लॉक और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐप को अक्षम नहीं किया जा सके सप्लाई चेन में मौजूद फोन पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप भेजा जाए। दूरसंचार मंत्रालय ने इसे साइबर सुरक्षा के "गंभीर खतरे" से निपटने के लिए आवश्यक बताया।

Apple की आपत्तियाँ

Apple ने सरकार को संकेत दिया है कि वह किसी भी देश में इस तरह के अनिवार्य प्रीलोडिंग आदेशों का पालन नहीं करता, ऐसा करना iOS की सुरक्षा और गोपनीयता प्रणाली को कमजोर कर सकता है। इसलिए कंपनी इस आदेश को लागू नहीं कर सकती है। Apple ने सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन आंतरिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि आदेश उनकी नीतियों के अनुरूप नहीं है।

राजनीतिक हंगामा और गोपनीयता चिंताएँ

बता दें कि यह आदेश संसद के अंदर और बाहर जोरदार बहस का कारण बन गया। विपक्षी दलों ने इसे “निगरानी का औजार” बताया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस ने आदेश वापस लेने की मांग की है। पार्टी नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। सरकार का तर्क है कि यह ऐप फर्जी IMEI और चोरी हुए फोन की बिक्री को रोकने में मदद करेगा।

अन्य कंपनियों की प्रतिक्रिया

  • Samsung और Xiaomi सहित अन्य कंपनियाँ भी आदेश की समीक्षा कर रही हैं
  • Samsung ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है
  • उद्योग सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस आदेश पर उद्योग से कोई व्यापक परामर्श नहीं किया

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शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार, सांसद वेल में उतरे

संसद में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे।

Parliament Winter Session
संसद शीतकालीन सत्र (फाइल फोटो)
locationभारत
userऋषि तिवारी
calendar02 Dec 2025 12:13 PM
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संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विपक्ष ने SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसद वेल में पहुंच गए और ‘वोट चोर–गद्दी छोड़’ के नारे लगाने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन लगातार 20 मिनट तक चले शोर-शराबे के बाद उन्हें सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का विरोध जारी। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार सदन में SIR मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराए।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का विरोध-प्रदर्शन जरूरी है। सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों में यही मुद्दा हावी रहा था।

सरकार चर्चा को तैयार, शब्दावली पर समाधान संभव

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस पर विपक्ष समय सीमा न थोपे। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष ने सुझाव दिया है कि यदि सरकार को ‘SIR’ शब्द पर आपत्ति है, तो विषय को ‘इलेक्टोरल रिफॉर्म’ या किसी अन्य नाम से सूचीबद्ध किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर सहमत हो सकती है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपना रुख स्पष्ट करेगी।

वंदे मातरम् पर 10 घंटे चर्चा की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार सदन में 10 घंटे की विशेष चर्चा करा सकती है। यह बहस गुरुवार और शुक्रवार को हो सकती है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। 30 सितंबर को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

रेणुका चौधरी ने रिजिजू पर पलटवार किया

किरेन रिजिजू के इस बयान—‘विपक्ष सदन को न चलने देने के बहाने ढूंढता है’—पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमको सदन चलाना नहीं आता तो हम क्या करें? हम सांसद हैं, लोगों की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। 

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