दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती, द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू हुई हाईटेक निगरानी व्यवस्था

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) घटाने की मांग अब अदालत तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि एयर प्यूरीफायर पर टैक्स को रातों-रात कम करना न तो कानूनी रूप से आसान है और न ही संवैधानिक रूप से संभव।

एयर प्यूरीफायर: मेडिकल डिवाइस या लग्जरी आइटम?

दिल्ली में प्रदूषण की आपात स्थिति को देखते हुए एडवोकेट कपिल मदान ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि एयर प्यूरीफायर को ‘लग्जरी आइटम’ नहीं बल्कि ‘मेडिकल डिवाइस’ माना जाए। फिलहाल एयर प्यूरीफायर पर 18% GST लगता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगर इसे मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाए तो टैक्स घटकर 5% रह जाएगा, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में आ सकेगा।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?

• ‘भानुमती का पिटारा’ खुलने का खतरा

अगर किसी एक उत्पाद के लिए बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए GST घटाया गया, तो कई अन्य वस्तुओं के लिए भी ऐसी ही मांगें उठ सकती हैं, जिससे पूरा टैक्स ढांचा प्रभावित होगा।

• GST काउंसिल का संवैधानिक अधिकार

GST की दरों में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह फैसला GST काउंसिल लेती है, जिसमें सभी 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं।

• वर्चुअल मीटिंग की अनुमति नहीं

हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि आपात स्थिति को देखते हुए GST काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जा सकती है। इस पर केंद्र ने कहा कि नियमों के तहत काउंसिल की चर्चा और वोटिंग फिजिकल मीटिंग में ही हो सकती है।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बता दें कि कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को सुना, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा पर गंभीर चिंता भी जताई। बेंच ने सवाल किया कि जब हालात इतने गंभीर हैं तो एयर प्यूरीफायर पर GST को 18% से घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एयर प्यूरीफायर की कीमतें 10-12 हजार रुपये से शुरू होकर 60 हजार रुपये तक जाती हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अदालत ने केंद्र से कहा कि “जो भी तरीका संभव हो, अपनाइए और कोई रास्ता निकालिए।

हाई कोर्ट ने 10 दिन का दिया समय 

बता दें कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह बताना होगा कि GST काउंसिल की बैठक कब बुलाई जा सकती है। क्या एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि ऐसे बहोत से घटना पर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है।

मोबाइल फोन छीनने को लेकर हुआ विवाद

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार रात वेलकम इलाके से झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले सूरज और आरोपी के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों पक्ष नशे की हालत में थे। कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ने सूरज पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Z-ब्लॉक में हुई वारदात, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बता दें कि यह घटना गुरुवार रात करीब 8:09 बजे, वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत Z-ब्लॉक, वेलकम मेडिकल स्टोर के पास हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

हालिया दिनों में चाकूबाजी की दूसरी घटना

बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में रविवार शाम पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिसंबर को हुई इस घटना में 22 वर्षीय देव कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में शकरपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी।

बता दें कि दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज शहर में करीब 100 स्थानों पर अटल कैंटीन सेवा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वादिष्ट, पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है।

जाने क्या मिलेगा थाली में?

बता दें कि अटल कैंटीन में रोज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और स्वच्छ मिनरल वाटर परोसा जाएगा। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दाल और सब्जी में रोज बदलाव किया जाएगा। कैंटीन में दोपहर और रात– दोनों समय भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी।

जनता ने जताई खुशी

बता दें कि अटल कैंटीन का जायजा लिया और भोजन कर रहे लोगों से बातचीत की जिसमें लोगों ने कहा कि 5 रुपये में इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। मजदूरों और गरीब तबके के लिए यह योजना एक “संजीवनी” साबित हो रही है।

45 कैंटीन का हुआ उद्घाटन, बाकी जल्द होंगी शुरू

बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि फिलहाल 45 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। शेष 55 कैंटीन का काम ग्रेप-4 प्रतिबंधों के कारण रुका हुआ था, जिन्हें 10–15 दिनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर यह योजना जनता को समर्पित की गई है।

सरकार वहन कर रही है 25 रुपये की लागत

बता दें कि सीएम ने बताया कि एक थाली की वास्तविक लागत करीब 30 रुपये है, जिसमें से 25 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। सरकार पूरा खर्च उठा सकती थी, लेकिन लोगों को सम्मान के साथ भोजन मिले, इसलिए 5 रुपये का योगदान रखा गया है।

दिल्ली में बढ़े जिले, डीएम-एसडीएम की नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अटल जी के नाम पर दिल्ली को मेट्रो जैसी बड़ी सौगात मिली। आज मेट्रो नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही झुग्गी सुधार के लिए करोड़ों रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 11 से बढ़ाकर 13 जिले कर दिए गए हैं और सभी नए जिलों में डीएम और एसडीएम की नियुक्ति भी कर दी गई है।

सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया अटल जी का जन्मदिन

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को दिल्ली में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अटल कैंटीन जैसी योजनाएं उसी विचारधारा का प्रतीक हैं।