Sakshi Ahuja Death: रेलवे स्टेशन पर हुई शिक्षिका साक्षी आहुजा की मौत हादसा नहीं हत्या है

ADR Report : नई दिल्ली। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) के चुनावी हलफनामे के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि देश में 29 वर्तमान मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सम्पत्ति सबसे अधिक 510 करोड़ रूपये है।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सम्पत्ति सबसे कम 15 लाख रूपये हैं जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति है।

ADR Report

एडीआर और इलेक्शन वाच के अनुसार, वे वर्तमान 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

इनमें 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों-दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं।

इसमें जिन 30 मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया गया, उनमें 29 करोड़पति हैं और इनकी औसत सम्पत्ति 33.96 करोड़ रूपये है।

13 मुख्यमंत्रियों पर अपराधिक मामले

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 13 ने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामले होने की सूचना दी है जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण आदि शामिल है।

इन मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की सम्पत्ति 510 करोड़ रूपये, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की 163 करोड़ रूपये और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की 63 करोड़ रूपये की सम्पत्ति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सम्पत्ति 3 करोड़ रूपये से अधिक की है।

Kerala : बम बनाते समय हुए विस्फोट में व्यक्ति ने हाथ गंवाया

Political

Delhi : खुली अदालत में फैसले को जाहिर नहीं कर सकते जज : सुप्रीम कोर्ट

तेजस्वी, ललन और संजय झा भी थे मौजूद

Political

Telangana : बीआरएस के बैठक परिसर में आग से एक की मौत, तीन झुलसे

विपक्ष एकजुट हुआ तो 100 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी

Delhi News :  सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना या लिखे बिना, उसके निष्कर्ष वाले हिस्से को खुली अदालत में जाहिर नहीं कर सकता। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कर्नाटक में निचली अदालत के उस न्यायाधीश को बर्खास्त करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें एक मामले में फैसला तैयार किए बिना, उसका निष्कर्ष वाला हिस्सा सुना देने का दोषी पाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की यह व्यवस्था कर्नाटक हाईकोर्ट के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) की एक अपील पर आई। इस अपील में पूर्ण अदालत द्वारा न्यायाधीश को बर्खास्त करने संबंधी दिए गए आदेश को रद्द कर उनकी बहाली के लिए दिए गए हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।

Delhi News

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिठल की पीठ ने गंभीर आरोपों को ‘छिपाने’ के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायाधीश का आचरण अस्वीकार्य है।

पीठ ने कहा कि यह सच है कि कुछ आरोपों का न्यायिक घोषणाओं और न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से संबंध होता है लेकिन वे विभागीय कार्यवाही का आधार नहीं बन सकते हैं।

आगे पीठ ने कहा कि इसलिए, हम उन आरोपों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। पीठ के अनुसार, लेकिन जो आरोप प्रतिवादी की ओर से निर्णय तैयार करने/लिखने में घोर लापरवाही और उदासीनता से संबद्ध तथा अपरिवर्तनीय हैं, वे पूरी तरह से अस्वीकार्य और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जज का अपने बचाव में यह कहना भी पूर्णत: अस्वीकार्य है कि अनुभव की कमी और स्टेनोग्राफर की अक्षमता इसके लिए जिम्मेदार है।

दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर

पीठ के अनुसार कि लेकिन दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने न केवल पंचतंत्र की इस कहानी को स्वीकार किया, बल्कि गवाह के रूप में स्टेनोग्राफर से जिरह नहीं करने के लिए प्रशासन तक को दोषी ठहरा दिया। इस तरह का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर है।

पीठ ने कहा कि अगर प्रतिवादी का यह मानना था कि सारा दोष स्टेनोग्राफर का है, तो स्टेनोग्राफर को गवाह के रूप में बुलाना उसका जिम्मा था। उच्च न्यायालय ने दुर्भाग्य से सबूत की जिम्मेदारी ही बदल दी।

साथ ही पीठ ने कहा कि उसके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें उच्च न्यायालय ने जुर्माने का आदेश खारिज करते हुए यह कहा हो कि कसूरवार के खिलाफ आगे जांच नहीं होगी। लेकिन इस मामले में, एक नया उदाहरण तैयार करते हुए उच्च न्यायालय ने वैसा ही किया।

टिकट न मिलने से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने किया भाजपा छोड़ने का ऐलान