Lucknow News : लखनऊ के होटल में आग, कई लोग बेहोश, अब भी फंसे हैं 15 लोग

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userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 08:42 PM
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Lucknow : लखनऊ। सोमवार की सुबह राजधानी के एक होटल में भीषण आग (huge fire in hotel) लगने से अफरा-तफरी मच गई। इसमें कुछ लोगों के झुलसने (burns) की खबर आ रही है। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेवाना होटल (Levana Hotel) में आग लगने की सूचना पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। होटल में ठहरे कई लोग आग में फंस गए। दमकल कर्मचारियों (fire brigade) और पुलिसकर्मियों (policemen) ने उन्हें बाहर निकालने के काम में जुटे हुए हैं। अब तक 18 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अनुमान के मुताबिक होटल में अभी 15 लोग फंसे हैं। राजधानी में सोमवार को लेवाना होटल में आग लग गई। आग में फंसे लोगों को खिड़की तोड़कर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। होटल में धुआं भर जाने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए हैं। मौके पर एंबुलेंस भी मौजूद हैं। अभी भी होटल में करीब 15 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। कुछ लोगों के झुलसने की भी सूचना है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेवाना होटल में सुबह करीब 7.30 बजे कमरों में धुआं भरने लगा। 8 बजे होटल स्टॉफ को इसके बारे में पता चला। दमकल को सूचना देने के बाद स्टाफ बचाव में जुटा। होटल के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग खुद ही खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। कई लोग हाथ में सामान लेकर बाहर आते दिखाई दिए।

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Noida News : डीएमआरसी के तर्ज पर एनएमआरसी बनाएगा म्यूजियम

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locationभारत
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calendar30 Nov 2025 03:09 PM
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Noida : नोएडा। नोएडा मेट्रों रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) सेक्टर-137 में करीब 250 वर्गमीटर में म्यूजियम बनाएगा। यह म्यूजियम डीएमआरसी की तर्ज पर होगा। इस म्यूजियम में नोएडा के विकास व इतिहास की जानकारी दी जाएगी। मेट्रो आने से पहले नोएडा शहर कैसा था, इसके बाद क्या-क्या बदलाव हुए साथ में मेट्रो की इंजन, उसके कोच इन सब की जानकारी म्यूजियम में दी जाएगी। यह म्यूजियम 200 से 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। एनएमआरसी ने म्यूजियम का डिजाइन बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि यह म्यूजियम एनएमआरसी का इतिहास तस्वीरों के जरिए दिखाएगा।  म्यूजियम दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर बनाए हुए म्यूजियम जैसा होगा। जहां मेट्रो से जुड़ी सारी जानकारी यात्रियों को दी जाएगी। इस म्यूजियम में नोएडा मेट्रो के साथ दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से भी जुड़ी सभी जानकारी। दुनिया भर के अलावा भारत के दूसरे शहरों में चल रहे मेट्रो के इतिहास को भी यहां तस्वीरों के जरिए दिखाया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) अपने मुसाफिरों की संख्या बढऩे के साथ अब उनके खानपान और मनोरंजन का ध्यान भी रखने लगा है। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर लाइव एफएम चैनल रेडियो सिटी की शुरुआत की गई और अब प्रदेश में पहला मेट्रो कोच रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। इसमें बैठकर मेट्रो की जानकरी ले सकते है और परिवार के साथ पार्टी भी कर सकते है। रेस्टोरेंट के लिए सेक्टर-137 में 300 वर्गमीटर का स्थान रिजर्व कर दिया गया है। यहां नोएडा डिपो में खड़े मेट्रो कोच को रखा जाएगा। इसे अंदर से भले ही रेस्टोरेंट का रूप दिया जाए। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में कोई बदलवा नहीं होगा। मेट्रो की सीटे जैसी है वैसी ही रहेंगी इंटीरियर में बदलाव नहीं किया जाएगा। बल्कि इसे ही रेस्टोरेंट की शकल दी जाएगी। कोच में एंट्री करने से पहले जैसे स्टेशन पर एनाउंसमेंट होता है ठीक उसी तरह एनाउंसमेंट होगा। इसके लिए एनएमआरसी ने रिक्यूव्स ऑफ प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया है। यानी कंपनियों से आवेदन मांगे गए है। ज्यादा रेवन्यू देने वाली कंपनी को मेट्रो कोच में रेस्टोरेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रेस्टोरेंट में ये होगा खास :
  • रेस्टोरेंट में कम से कम 50 लोगों के बैठने का स्थान।
  • इंटीरियर डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होने से लगेगा आप कोच में है सफर कर रहे है।
  • कोच में भोजन सर्व करने वाले भी मेट्रो की ड्रेस में होंगे।
  • यहां भी टोकन और कार्ड सिस्टम होगा।

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UP News : ...ताकि सजा पूरी होने के बाद देश के विकास में सहभागी बन सकें बंदी : आनंद कुमार

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userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 09:58 PM
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Lucknow : लखनऊ। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कारागार सुधार की सकारात्मक बयार चल रही है। इसके पीछे सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृष्टि और सकारात्मक सोच है। यूपी के महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने चेतना मंच को बताया कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की जेलों में सुधार के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें कई समाजसेवी संगठनों की भी सहायता ली जा रही है। उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि बंदियों को उनकी रुचि के हिसाब से इस काबिल बना दिया जाए, जिससे वे सजा पूरी कर जेल से बाहर आने पर वे अपने आप को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें और देश के विकास में सहभागी बन सकें। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि देश की जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या के 21.3 फीसदी कैदी अकेले उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद जेल सुधार, प्रबंधन, बंदियों के कौशल विकास, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा प्रदान करने, बंदियों के सुधार और पुर्नवास और असमर्थ एवं निर्धन बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश की जेलों ने अपनी योग्यता साबित करते हुए नंबर वन का तमगा हासिल किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की ओर से जारी प्रिजन स्टैटिक्स इण्डिया-2021 में कहा गया है कि देश की अन्य जेलों की तुलना में बंदियों की शिक्षा जैसे- कम्प्यूटर प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला बंदियों के उत्थान और विकास, बंदियों के कौशल विकास, बंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे मामलों में उप्र ने देश की अन्य जेलों की तुलना में बेहतरीन एवं उत्साहजनक परिणाम दिये हैं। आनंद कुमार ने बताया कि एनसीआरबी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की जेलों में कुल 5,54,034 बंदी निरूद्ध हैं। इनमें लगभग 21.3 प्रतिशत यानि 1,17,789 बंदी अकेले उप्र की कुल 75 जेलों में निरूद्ध हैं। यह संख्या देश में सबसे अधिक है। बावजूद इसके इतनी बड़ी आबादी और बंदियों की संख्या के बावजूद जेलों का बेहतरीन प्रबंधन सराहनीय है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदियों को शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यों में सिद्धहस्त करने का सुखद परिणाम निकला है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कौशल विकास के कार्यों जैसे कृषि, कॉरपेंटरी, सिलाई, बुनाई, साबुन और फिनायल निर्माण, हैण्डलूम आदि में वर्ष 2021 में उप्र की जेलों में निरूद्ध कुल 18.3 प्रतिशत बंदियों को दक्ष किया गया। यह देश में प्रथम स्थान है। जबकि राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्रमशः मात्र 11.80 प्रतिशत व 0.40 प्रतिशत बंदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गयी है। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि यूपी की जेलों में वर्ष 2021 में जेल तोड़कर भागने की की एक भी घटना नहीं हुई। जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी जेलों में जेल ब्रेक की क्रमशः 05 व 06 घटनायें हुयी हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों के पलायन की दृष्टि से उप्र राज्य का देश में 13वां स्थान है। बंदियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 1162 बंदियों को कम्प्यूटर में दक्ष किया गया। बंदियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में भी यूपी की जेलों ने देश में प्रथम स्थाना हासिल किया है। कुल 4101 बंदियों को उच्च शिक्षित किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान बंदियों के सुधार एवं पुर्नवास के कार्यों में गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके उनके सहयोग से जेलों में बंदियों के सुधार एवं पुर्नवास का कार्य कराया गया। उप्र में वर्तमान में कुल 96 एनजीओ काम कर रही हैं, जिसमें से 52 विशिष्ट रूप से जेलों में निरूद्ध महिलाओं और उनके साथ निरूद्ध 06 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण, सुधार और पुर्नवास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इन एनजीओ के सहयोग से जेलों में निरूद्ध महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इस दृष्टि से उप्र की जेलों का स्थान देश में सर्वोच्च है। उन्होंने बताया कि एनजीओ के सहयोग से असमर्थ एवं निर्धन बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में भी यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। एनजीओ के सहयोग से कुल 6717 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है, जो देश में सर्वोच्च है। हालांकि यूपी की जेलों में निरूद्ध निरक्षर बंदियों को शिक्षित और साक्षर बनाने के मामले में उप्र का स्थान देश में दूसरा है। यहां कुल 5292 प्रौढ़ बंदियों को साक्षर एवं शिक्षित किया गया है। डीजी जेल के अनुसार उप्र की जेलों ने बंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से 15.4 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करके देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, पंजाब जैसे उद्योगों की दृष्टि से अग्रणी राज्य भी जेलों में उद्योगों के सफल संचालन के मामलें में उप्र से काफी पीछे हैं। महाराष्ट्र ने 12.75 करोड़ रुपये एवं पंजाब ने 1.33 करोड़ रुपये का ही लाभ अर्जित किया है। ये राज्य क्रमशः 5वें और 18वें स्थान पर हैं। आनंद कुमार ने बताया कि उप्र की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु और पलायन की संख्या बेहद कम है। यूपी की जेलों में देश की जेलों के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत बंदी निरूद्ध हैं। बंदियों को जेल में रखने की क्षमता की दृष्टि से उप्र की जेलों में लगभग 184.8 प्रतिशत अधिक बंदी हैं। इसके बावजूद आत्महत्या, हत्या जैसे मामलों की संख्या उप्र में अन्य राज्यों के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से काफी कम है। उप्र की जेलों ने आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी कैमरों व मुख्यालय में वीडियो वॉल व अन्य आधुनिक उपकरणों तथा निरन्तर चौकसी के बेहतर उपयोग से जेलों में सुशासन स्थापित किया। यही कारण है कि हत्या, आत्महत्या व अन्य कारणों से होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों को नियन्त्रित करने में पूर्णतः सफलता मिली है। अप्राकृतिक मृत्यु की दृष्टि से उप्र की जेलों का स्थान देश में 11वां है। उत्तर प्रदेश में बंदियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। इसके बावजूद बंदियों के पलायन की दृष्टि से उप्र का देश में 13वां स्थान है। जबकि यूपी की तुलना में काफी कम बंदी जनसंख्या वाले राज्यों में बंदी पलायन की काफी घटनायें हुयी हैं। राजस्थान का देश में तीसरा तथा पंजाब का नौवां स्थान है।

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