ओवैसी-चंद्रशेखर की दोस्ती से बढ़ी अखिलेश की बेचैनी

Editorial : उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े और चौंकाने वाले तीसरे मोर्चे की दस्तक हो चुकी है। लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाते हुए अपने नए गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के नाम से बने इस नए सियासी समीकरण ने घोषणा की है कि वह प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे किया गया है। प्रदेश की कुल आबादी के दो सबसे बड़े और निर्णायक वंचित वर्गों यानी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक ही छतरी के नीचे लाने के दावे के साथ उतरे इस गठबंधन ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इस सियासी प्रयोग की सबसे बड़ी बुनियाद उत्तर प्रदेश का वह जातीय और सामाजिक गणित है, जिस पर लंबे समय से क्षेत्रीय दलों की राजनीति टिकी रही है।

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40 फीसदी से ज्यादा वोट बैंक के सहारे सियासी ताकत बढ़ाने की रणनीति

उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी और जातिगत आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह गठबंधन कागजों पर बेहद मजबूत नजर आता है। विभिन्न चुनावी सर्वेक्षणों और सामाजिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति यानी दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा जाटव बिरादरी का है, जो कुल दलित आबादी का आधे से ज्यादा यानी करीब 11 से 12 प्रतिशत तक मानी जाती है, जबकि शेष 9 से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी पासी, धोबी, कोरी, वाल्मीकि और अन्य गैर-जाटव दलित उपजातियों की है। दूसरी तरफ, राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत के आसपास है। इस तरह दलित और मुस्लिम समाज की कुल आबादी मिलकर राज्य के लगभग 40 से 41 प्रतिशत मतदाताओं का निर्माण करती है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 110 से 125 सीटें ऐसी हैं, जहां दलित और मुस्लिम आबादी का संयुक्त आंकड़ा 45 से 55 प्रतिशत से भी अधिक है। चंद्रशेखर और ओवैसी की रणनीति इन्हीं सीटों पर सियासी ध्रुवीकरण करने की है। इस गठबंधन में एआईएमआईएम के करीब 45 से 50 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने और बाकी सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला तय किया गया है, ताकि दोनों वर्गों के वोटों का सीधा ट्रांसफर सुनिश्चित हो सके।

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ओवैसी-चंद्रशेखर के मोर्चे से सपा के सामने नई सियासी चुनौती

इस नए मोर्चे के मैदान में उतरने से सबसे सीधा और गहरा सियासी खतरा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा होता दिख रहा है। लोकनीति-सीएसडीएस के 2022 के विधानसभा चुनाव बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को राज्य के कुल 79 से 80 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का एकतरफा समर्थन मिला था। इसी भारी मुस्लिम समर्थन और लगभग 83 प्रतिशत यादव वोटों की बदौलत सपा ने 2022 में 111 सीटें जीती थीं और उसका वोट प्रतिशत 32.06 तक पहुंचा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के साथ सपा ने मुस्लिम और दलित वोटों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में खींचा था। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर आक्रामक प्रचार करती है और मुस्लिम वोटों में महज 10 से 15 प्रतिशत की भी सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो सपा का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। यूपी की दर्जनों ऐसी सीटें हैं, जहां हार-जीत का अंतर पांच हजार से पंद्रह हजार वोटों के बीच रहता है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का मामूली बिखराव भी सपा के उम्मीदवारों को जीत की दहलीज से पीछे धकेलने के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए यह गठबंधन अस्तित्व के संकट को और गहरा करने वाला साबित हो सकता है। बसपा का पारंपरिक आधार हमेशा से जाटव मतदाता रहे हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2007 में जब बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तब उसे 86 प्रतिशत जाटव और 54 प्रतिशत गैर-जाटव दलित वोट मिले थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते-आते बसपा का जाटव वोट घटकर 65 प्रतिशत और गैर-जाटव दलित वोट मात्र 27 प्रतिशत रह गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा और मुखर जाटव मतदाता अब मायावती के विकल्प के रूप में चंद्रशेखर की ओर देख रहा है। अब ओवैसी के साथ गठबंधन होने से बसपा को दोहरा नुकसान होगा। एक तो मायावती का बचा-खुचा जाटव वोट बैंक चंद्रशेखर के मुख्यमंत्री चेहरा बनने की भावनात्मक अपील पर खिसक सकता है। दूसरा, बसपा हर चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर जो दलित-मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश करती रही है, वह रास्ता भी इस नए मोर्चे के बनने से लगभग बंद हो जाएगा।

विपक्षी वोटों के बंटवारे से बदल सकता है उत्तर प्रदेश का सियासी गणित

यूपी की राजनीति में इस नए मोर्चे का उदय भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़े सियासी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। पिछले एक दशक में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला गैर-यादव ओबीसी, सवर्ण और गैर-जाटव दलित वोटों की एकजुटता के साथ-साथ विपक्षी वोटों का बिखराव रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 89 प्रतिशत ब्राह्मण, 87 प्रतिशत ठाकुर, 83 प्रतिशत वैश्य, 66 प्रतिशत कुर्मी और 64 प्रतिशत मौर्य-कुशवाहा-सैनी वोट मिले थे। इसके अलावा गैर-जाटव दलितों का 41 प्रतिशत हिस्सा भी भाजपा के साथ गया था। जब विपक्षी खेमे का वोट एकजुट होता है, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, तब भाजपा को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन मैदान में आने से भाजपा विरोधी वोट सीधे तौर पर तीन हिस्सों यानी सपा, बसपा और इस नए मोर्चे में बंट जाएंगे। ओवैसी की आक्रामक बयानबाजी से ध्रुवीकरण की राजनीति को भी हवा मिलेगी, जिसका सीधा लाभ अक्सर भाजपा को अपने हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने में मिलता है। त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में भाजपा का करीब 40 से 42 प्रतिशत का कोर वोट बैंक उसे आसानी से जीत दिलाने की स्थिति में ला सकता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस नए गठबंधन का सबसे ज्यादा असर और फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और तराई के इलाकों में दिखने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। सहारनपुर और बिजनौर चंद्रशेखर आजाद का गृह क्षेत्र और कर्मभूमि हैं, जहां भीम आर्मी का कैडर जमीनी स्तर पर बेहद सक्रिय है। मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 40 से 50 प्रतिशत के बीच है, जहां ओवैसी की सभाओं में भारी भीड़ जुटती रही है। इसके अलावा पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे तराई के जिलों में भी यह गठबंधन कई सीटों पर समीकरण बदलने की ताकत रखता है, हालांकि इसका मुख्य गढ़ पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड ही रहने वाला है।

बिहार चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन बना यूपी की राजनीति के लिए चर्चा का विषय

ओवैसी की पार्टी का चुनावी इतिहास बताता है कि वह भले ही बड़ी संख्या में सीटें न जीत पाए, लेकिन बड़े क्षेत्रीय दलों का खेल बिगाड़ने में माहिर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा है। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट तथा कोचाधामन जैसी 5 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ओवैसी की पार्टी ने वहां न केवल पांच सीटें जीतीं, बल्कि करीब एक दर्जन अन्य सीटों पर इतने वोट काटे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से महज कुछ सीटों से चूक गया और सरकार बनाने से वंचित रह गया। हालांकि, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी को वैसी सफलता नहीं मिल पाई थी। बंगाल में एआईएमआईएम ने बेहद कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहां के मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को रोकने के लिए एकमुश्त ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया था, जिसके कारण ओवैसी की पार्टी को कुल मिलाकर दस हजार वोट भी मुश्किल से मिले थे।उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज बंगाल से अलग और बिहार के काफी करीब है, जहां जातीय पहचान बेहद प्रबल है। ऐसे में 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर का दलित आधार और ओवैसी का मुस्लिम चेहरा मिलकर क्या वास्तव में कोई सियासी करिश्मा कर पाएंगे या फिर वे केवल सपा और बसपा का खेल बिगाड़कर भाजपा की राह आसान करेंगे, यह आने वाले समय की सबसे दिलचस्प चुनावी पटकथा होगी।

लेखक - संजय सक्सेना,लखनऊ,

वरिष्ठ पत्रकार