Bihar News : आनंद मोहन पर क्यों मेहरबान है नीतीश कुमार ?

हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी) को लेकर सरकार का रुख सख्त हो गया है। केंद्र सरकार ने 30 सितम्बर तक की आखिरी तारीख तय करते हुए कहा है कि इसके बाद अगर गाड़ियों पर एचएसआरपी नहीं लगा तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह सख्ती अभी गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद से ही शुरू की जाएगी।

गौरतलब हैकि सरकार ने एचएसआरपी को लेकर लोगों को बार-बार को आगाह करती आ रही है। कई बाद इसके लगवाने की समय-सीमा बढ़ाई भी गई। लेकिन ज्यादातर कार मालिकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए यह तय किया गया है कि अब प्रशासन कार्रवाई करेगा और जिन वाहनों में यह प्लेट लगी नहीं मिलेगी,उन पर भारी जुर्माना किया जाएगा। फिलहाल एचएसआरपी लगवाने की पहल प्रशासन ने शुरू कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद जनपद में 1 अप्रैल 2019 से पहले कुल 62,695 वाहन रजिस्टर्ड हैं,लेकिन अभी तक केवल तकरीबन 19 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगवाई गई है। वहीं गौतमबुद्ध नगर में 1 अप्रैल 2019 से पहले 7,77,091 वाहन रजिस्टर्ड हैं और इसमें से 2,20,473 पर एचएसआरपी लग चुकी है। बतादें कि भारत सरकार ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई सभी गाड़ियों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद देश भर में बड़ी संख्या में धड़ल्ले से गाड़ियां बिना एचएसआरपी लगवाए ही चल रही हैं।

मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान महापंचायत की गई। यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पूरे देश को बेच दिया। आखिरी दम तक किसानों के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले आंदोलन में आक्रोशित किसानों ने शहर में लगे सीएम के बड़े-बड़े होर्डिंग को फाड़कर फेंक दिया। इस बीच करीब 2 घंटे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।

महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अल्लाह हू अकबर और हर-हर महादेव के नारे हमेशा लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। हम यहां दंगा नहीं होने देंगे। यह देश हमारा है, यह प्रदेश हमारा है, यह जिला हमारा है। लाल किले पर हमारे लोग नहीं गए। देश में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह याद करते रहना कि हम वहां से हटेंगे नहीं। साढ़े 450 रुपए कुंतल गन्ने का रेट चाहिए। एमएसपी की गारंटी चाहिए। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। किसानों की यह लड़ाई किसान के दम पर लड़ी जाएगी।

राकेश टिकैत ने कहा कि देश की सरकार ने किसानों के साथ सभी को धोखा दिया है। रेल, बिजली, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, सड़कें, एफसीआई के गोदाम, बंदरगाह प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए गए हैं। अब खेतीबाड़ी भी इन कंपनियों को बेचने की तैयारी है। एक तरह से पूरा भारत बिकाऊ हो गया है। उन्होंने कहा कि शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का 12 हजार करोड़ रुपया बकाया है। पिछली दो सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है, लेकिन योगी सरकार ने फूटी कौड़ी तक नहीं बढ़ाई। जब हम किसानों के हित की बात करते हैं तो सरकार इसे राजनीति बताती है।

उन्होंने कहा कि पूरे देश का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में रोजगार के साधन खत्म हो रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि नौकरीपेशा, मजदूर, मेहनतकश समेत सभी वर्गों की है। टिकैत ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वह दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। चाहें हमारी कब्रगाह ही बॉर्डर पर क्यों न बनानी पड़े। इसके लिए सरकार को वोट की चोट देनी होगी। लड़ाई किसानों समेत सभी वर्गों के दम पर लड़ी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार तोड़ने का काम करती है और हम जोड़ने का काम करते हैं। हमने उस समय भी कह दिया था कि कब्रगाह हमारी यहीं बनेगी। इस तरह की सरकार यदि देश में होगी तो यह दंगा करवाने का काम करेंगे।

मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक उमेश मलिक के काफिले पर हमले के बाद गठवाला और बालियान खाप के बीच बढ़ी दूरियों को मिटाने के लिए हरसंभव कोशिशें जारी हैं। उस समय इनमें मनमुटाव हो गया था। इन दूरियों को कम करने के लिए मुजफ्फरनगर में किसान-मजदूर महापंचायत की अध्यक्षता गठवाला खाप के थाम्बेदार श्याम सिंह मलिक से कराई जा रही है। गठवाला खाप का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अच्छा खासा वर्चस्व है। वेस्ट यूपी और हरियाणा में गठवाला गोत्र के गांव बहुतायत में हैं।

महापंचायत स्थल पर सुरक्षा संबंधी भारी बंदोबस्त किए गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स व पीएसी समेत 10 कंपनी फोर्स लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस, 11 एडिशनल एसपी, 16 डीएसपी, 300 पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। यूपी पुलिस के 2500 जवान महापंचायत स्थल, शहर और मुख्य मार्गों पर तैनात किए गए। मंच के आसपास 2 एडिशनल एसपी लगाए गए। महापंचायत में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, पंजाब के किसान रात में ही महापंचायत स्थल के पास पहुंचे।

नई दिल्ली : शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जल्दी ही आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराना पड़ेगा। इसके लिए अब निवेशकों को लिंक करने के बाद ही बाजार में पैसे लगाने की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है जसमें कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले आधार-पैन लिंक करा ले वरना शेयर बाजार में निवेश करने मुशिकल हो सकता है।

इसको लेकर नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार स्थायी खाता नंबर परिचालन में नहीं होगा अगर आप पैन आधार को समय रहते लिंक नहीं कराते हैं। इसके हिसाब से व्यक्ति का केवाईसी को पूरा कराने के लिए लिंक होना जरुरी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने फरवरी 2020 में अधिसूचना के माध्यम से जानकारी दिया कि 2017, 1 जुलाई तक आवंटित किया हुआ व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर 2021 या किसी भी दूसरी तारीख तक आधार और पैन नहीं जोड़ा जाता है तो स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय कर दी जाएगी।

लेनदेन में मदद करता है पैन

सेक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया ने जानकारी दिया है कि प्रतिभूति बाजार में पैन ही एकलौती पहचान संख्या घोषित हुई जिसकी मदद से आपको निवेश करने में परेशानी नहीं होगी। जारी हुई सूचना के मुताबिक पंजीकृत संस्थाओं के सूचना का दिया हुआ अनुपालन सुनिश्चित करने की जरुरत है और 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलने के दौरान सक्रिय पैन ही स्वीकारने की आवश्यकता है।