नोएडा से जुड़ी हर बड़ी खबर, 04 फरवरी के अखबारों से, एक साथ पढ़ें
04 फरवरी नोएडा न्यूज़ पैकेज: जमीन मुआवजा दर बढ़ोतरी, ग्रेनो वेस्ट में गंगाजल आपूर्ति, रवि काना FIR, पोस्टमार्टम भ्रष्टाचार और 2031 वायु योजना की बड़ी खबरें।
भारत
दिनेश गुप्ता
04 Feb 2026 10:45 AM
Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 04 फरवरी को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।
Noida News: समाचार अमर उजाला से
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “जिले के तीनों प्राधिकरणों में जमीन की मुआवजा दरें बढ़ाने की तैयारी” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों से सीधे समझौते के आधार पर जमीन लेने की दरें बढ़ाने की तैयारी है। इसको लेकर तीनों प्राधिकरण की दो बैठकें पिछले दिनों में हो चुकी हैं। साथ ही, वृद्धि के साथ शासन को नई प्रस्तावित दरें भेज दी गई हैं। अब शासन का निर्णय अंतिम होगा। शासन स्तर से मंजूरी मिलने पर नई दरों को तीनों प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखकर प्रभावी करेंगे। तीनों प्राधिकरण की दरों में ज्यादा अंतर न रहे इसके लिए प्रस्तावित दरें अधिकारियों ने सहमति के आधार पर तय की हैं। गौरतलब है कि नोएडा में करीब 5 तो ग्रेटर नोएडा में पिछले 7 साल से किसानों की जमीन की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। यमुना में 2025 में दरें जरूर तय हुई थी। प्राधिकरण की दरों और बाजार दरों में अंतर है। इस वजह से नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण को सीधे किसानों से समझौते के आधार पर जमीन लेना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा समय में नोएडा का लैंड बैंक बहुत ही कम बचा हुआ है। मास्टर प्लान के मुताबिक, पूरा नोएडा 21000 हेक्टेयर का प्रस्तावित है। इसमें से करीब 13000 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण ले चुका है। 5000 हेक्टेयर डूब क्षेत्र है। 2200 हेक्टेयर में आबादी दर्ज है।
Noida News:
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “इंतजार खत्म... गंगाजल से बुझेगी ग्रेनो वेस्ट की प्यास” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेनो वेस्ट की दो दर्जन से अधिक सोसाइटियों को अब पीने के लिए गंगाजल मिलेगा। यहां गौड़ चौक के पास मुख्य लाइन से आपूर्ति लाइन को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। अगले दो से तीन दिन में टेस्टिंग का काम ग्रेनो प्राधिकरण पूरा कर लेगा। इसके बाद सोसाइटियों को गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी "इससे करीब तीन लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि गौड़ चौक अंडरपास के निर्माण की वजह से मुख्य लाइन से आपूर्ति लाइन को जोड़ने का काम धीमा हो गया था। इसे अब पूरा कर लिया गया है। टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। लीकेज को चेक किया जा रहा है। प्राधिकरण की योजना है कि शुरुआत में 70 प्रतिशत से अधिक गंगाजल ही आपूर्ति में मिलाया जाए। वहीं, गंगाजल मिलने के बाद टीडीएस भी घटकर 150 पीपीएम तक बनाए रखने के लिए सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, यह प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराएं।
वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा ने बताया कि टेस्टिंग शुरू होने पर दो जगह लीकेज की समस्या मिली है। इनको ठीक कराया जा रहा है। बुधवार से फिर से टेस्टिंग शुरू होगी। अगर कोई लीकेज नहीं मिला तो आपूर्ति सुचारू कराई जा सकती है। यहां बड़ी समस्या यह है कि पाइपलाइन पड़े हुए करीब दो दशक हो चुके हैं। ऐसे में लीकेज की होने की आशंका बनी रहती है। सोसाइटियों को स्वच्छ पानी तभी पहुंच सकता है जब लीकेज पर नियंत्रण हो। अभी प्राधिकरण इसी दिक्कत को दूर करने में जुटा है।
Hindi News:
अमर उजाला ने 04 फरवरी 2026 के अंक में प्रमुख समाचार “रवि काना की रिहाई में जेल अधीक्षक व जेलर समेत कई पर प्राथमिकी दर्ज” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि कुख्यात स्क्रैप माफिया व गैंगस्टर रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की बांदा मंडल कारागार से रहस्यमय हालात में रिहाई के मामले में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 260 सी के तहत कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। घटना तब सामने आई जब वसूली से जुड़े एक मामले में बी-वारंट पर तलब किए गए रवि काना की 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बाद में उसी दिन शाम को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर ने मामले में जवाब तलब किया था। डीजी जेल की जांच के बाद जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को गठित विशेष टीम ने मंडल कारागार का दौरा कर गैंगस्टर की रिहाई से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, जेल के अंदर लगे कैमरों की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान टीम ने जेल अधीक्षक अनिल गौतम सहित 10 जेल कर्मियों और नौ बंदियों से पूछताछ की।
Noida News: समाचार दैनिक जागरण से
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 04 फरवरी 2026 का प्रमुख समाचार “कफन के मांगे तीन हजार, इन्कार पर थमाया नग्न शव” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा सेक्टर-94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को शर्मसार और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद कर्मियों ने मृतक के स्वजन से कफन के लिए तीन हजार रुपये मांगे और स्वजन ने गरीबी के कारण विवशता दिखाई तो नग्न अवस्था में ही शव थमा दिया। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद लखनऊ तक मामला पहुंचा तो जिम्मेदारों की नींद नींद खुली। सीएमओ डा. नरेंद्र कुमार ने नोडल प्रभारी डा. जैशलाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित की और टीम ने दोपहर 12:30 बजे पोस्टमार्टम हाउस की फुटेज और रिकार्ड को कब्जे में लिया। जांच टीम में शामिल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जैशलाल ने भी माना कि स्वजन से कफन, वीडियोग्राफी या डाक्टरों आदि का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, हैरत यह है कि सबकुछ सामने होने पर भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चिपियाना गांव निवासी 24 वर्षीय रचित ने सोमवार को पेड़ के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। दी। पुलिस को घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतल, नमकीन के पैकेट मिले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रचित के रिश्तेदार राहुल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नग्न अवस्था में शव सौंपे जाने के बाद स्वजन जब एंबुलेंस से उसे ले जाने लगे तो लोगों ने कर्मचारियों की अमानवीयता देखकर विरोध जताया। इसके बाद शव को नीचे उतारा गया, लेकिन तब भी उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने बाहर से 150 रुपये में कफन खरीदकर मंगवाया। शव को जब कफन में लपेटकर एंबुलेंस में चढ़ाने लगे, तब डाक्टर ने कपड़े में लपेटे शव पर सील लगाई। रचित के बहनोई ओमकार ने बताया कि परिवार की हालत ऐसी थी कि मंगलवार को एक रिश्तेदार से पांच हजार रुपये उधार लेने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। उधर, सोमवार को कुल नौ शव पोस्टमार्टम के लिए आए थे। अब जांच टीम उनके परिवारों से बात करेगी और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी। इसके बाद सीएमओ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में प्रमुख समाचार “2031 तक शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी शुरू” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि वर्ष 2031 तक शहर को वायु प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने पांच साल की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जल्द ही इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार) को भेजा जाएगा। वहां से कार्ययोजना को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के पास भेजा जाएगा। कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ।) में 40 से 60 प्रतिशत तक की कमी लाना है। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए तैयार की गई इस कार्ययोजना के तहत संसाधनों की पूर्ति का भी खाका तैयार किया गया है। नोएडा प्राधिकरण को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से 100 से 1000 करोड़ रुपये तक का फंड जारी किया जा सकता है। यह राशि अगले पांच साल में लागू की जाने वाली कार्ययोजना पर खर्च की जाएगी। खासतौर पर पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्वों के स्तर को कम करने पर फोकस रहेगा। बता दे एनसीआर के अन्य शहरों की तरह नोएडा में भी हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार एक्यूआई का स्तर 500 के पार पहुंच जाता है। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान के लिए यह कार्ययोजना विस्तृत तैयार की है। प्राधिकरण महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि कार्ययोजना में कई अहम उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें एंटी स्माग गन की तैनाती, सड़कों को डस्ट फ्री बनाने की व्यवस्था, पजल पार्किंग सिस्टम, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, लिगेसी वेस्ट के निपटारे के लिए एक्शन नियंत्रण, पालिसी, प्लान, फेस्ट प्रोसेस डीजल जनरेटर सेट पर जागरूकता अभियान, मैकेनिकल स्वीपिंग, रोड डस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण जैसे बिंदु शामिल हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत नोएडा प्राधिकरण को करीब 55 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें से लगभग 30 करोड़ रुपये संसाधनों पर खर्च किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि को अगले दो माह में खर्च करने की योजना तैयार की गई है।
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 04 फरवरी का प्रमुख समाचार “सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा में रखी ग्रेनो में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा व आसपास के गांवों के 12 लाख से अधिक ट्रेन यात्रियों की समस्या को राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा में रखी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी व दादरी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लंबी दूरी की ट्रेन प्रयागराज, रीवा, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, शिवगंगा व अन्य ट्रेन गुजरती हैं, पर इनका ठहराव बोड़ाकी या दादरी रेलवे स्टेशन पर नहीं होता है। यहां पर रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किमी दूर दिल्ली या गाजियाबाद जाना पड़ता है। दिल्ली या गाजियाबाद जाने में लंबा समय लगने के साथ ही पैसों की भी बर्बादी होती है। जाम लगने पर ट्रेन छूटने का खतरा रहता है। सुरेंद्र नागर ने केंद्रीय रेल मंत्री से मांग की कि दादरी या बोड़ाकी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव कराया जाए।
Noida News:
भारतदिनेश गुप्ता04 Feb 2026 10:45 AMNoida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 04 फरवरी को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।
Noida News: समाचार अमर उजाला से
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “जिले के तीनों प्राधिकरणों में जमीन की मुआवजा दरें बढ़ाने की तैयारी” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों से सीधे समझौते के आधार पर जमीन लेने की दरें बढ़ाने की तैयारी है। इसको लेकर तीनों प्राधिकरण की दो बैठकें पिछले दिनों में हो चुकी हैं। साथ ही, वृद्धि के साथ शासन को नई प्रस्तावित दरें भेज दी गई हैं। अब शासन का निर्णय अंतिम होगा। शासन स्तर से मंजूरी मिलने पर नई दरों को तीनों प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखकर प्रभावी करेंगे। तीनों प्राधिकरण की दरों में ज्यादा अंतर न रहे इसके लिए प्रस्तावित दरें अधिकारियों ने सहमति के आधार पर तय की हैं। गौरतलब है कि नोएडा में करीब 5 तो ग्रेटर नोएडा में पिछले 7 साल से किसानों की जमीन की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। यमुना में 2025 में दरें जरूर तय हुई थी। प्राधिकरण की दरों और बाजार दरों में अंतर है। इस वजह से नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण को सीधे किसानों से समझौते के आधार पर जमीन लेना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा समय में नोएडा का लैंड बैंक बहुत ही कम बचा हुआ है। मास्टर प्लान के मुताबिक, पूरा नोएडा 21000 हेक्टेयर का प्रस्तावित है। इसमें से करीब 13000 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण ले चुका है। 5000 हेक्टेयर डूब क्षेत्र है। 2200 हेक्टेयर में आबादी दर्ज है।
Noida News:
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “इंतजार खत्म... गंगाजल से बुझेगी ग्रेनो वेस्ट की प्यास” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेनो वेस्ट की दो दर्जन से अधिक सोसाइटियों को अब पीने के लिए गंगाजल मिलेगा। यहां गौड़ चौक के पास मुख्य लाइन से आपूर्ति लाइन को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। अगले दो से तीन दिन में टेस्टिंग का काम ग्रेनो प्राधिकरण पूरा कर लेगा। इसके बाद सोसाइटियों को गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी "इससे करीब तीन लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि गौड़ चौक अंडरपास के निर्माण की वजह से मुख्य लाइन से आपूर्ति लाइन को जोड़ने का काम धीमा हो गया था। इसे अब पूरा कर लिया गया है। टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। लीकेज को चेक किया जा रहा है। प्राधिकरण की योजना है कि शुरुआत में 70 प्रतिशत से अधिक गंगाजल ही आपूर्ति में मिलाया जाए। वहीं, गंगाजल मिलने के बाद टीडीएस भी घटकर 150 पीपीएम तक बनाए रखने के लिए सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, यह प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराएं।
वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा ने बताया कि टेस्टिंग शुरू होने पर दो जगह लीकेज की समस्या मिली है। इनको ठीक कराया जा रहा है। बुधवार से फिर से टेस्टिंग शुरू होगी। अगर कोई लीकेज नहीं मिला तो आपूर्ति सुचारू कराई जा सकती है। यहां बड़ी समस्या यह है कि पाइपलाइन पड़े हुए करीब दो दशक हो चुके हैं। ऐसे में लीकेज की होने की आशंका बनी रहती है। सोसाइटियों को स्वच्छ पानी तभी पहुंच सकता है जब लीकेज पर नियंत्रण हो। अभी प्राधिकरण इसी दिक्कत को दूर करने में जुटा है।
Hindi News:
अमर उजाला ने 04 फरवरी 2026 के अंक में प्रमुख समाचार “रवि काना की रिहाई में जेल अधीक्षक व जेलर समेत कई पर प्राथमिकी दर्ज” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि कुख्यात स्क्रैप माफिया व गैंगस्टर रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की बांदा मंडल कारागार से रहस्यमय हालात में रिहाई के मामले में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 260 सी के तहत कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। घटना तब सामने आई जब वसूली से जुड़े एक मामले में बी-वारंट पर तलब किए गए रवि काना की 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बाद में उसी दिन शाम को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर ने मामले में जवाब तलब किया था। डीजी जेल की जांच के बाद जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को गठित विशेष टीम ने मंडल कारागार का दौरा कर गैंगस्टर की रिहाई से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, जेल के अंदर लगे कैमरों की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान टीम ने जेल अधीक्षक अनिल गौतम सहित 10 जेल कर्मियों और नौ बंदियों से पूछताछ की।
Noida News: समाचार दैनिक जागरण से
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 04 फरवरी 2026 का प्रमुख समाचार “कफन के मांगे तीन हजार, इन्कार पर थमाया नग्न शव” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा सेक्टर-94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को शर्मसार और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद कर्मियों ने मृतक के स्वजन से कफन के लिए तीन हजार रुपये मांगे और स्वजन ने गरीबी के कारण विवशता दिखाई तो नग्न अवस्था में ही शव थमा दिया। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद लखनऊ तक मामला पहुंचा तो जिम्मेदारों की नींद नींद खुली। सीएमओ डा. नरेंद्र कुमार ने नोडल प्रभारी डा. जैशलाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित की और टीम ने दोपहर 12:30 बजे पोस्टमार्टम हाउस की फुटेज और रिकार्ड को कब्जे में लिया। जांच टीम में शामिल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जैशलाल ने भी माना कि स्वजन से कफन, वीडियोग्राफी या डाक्टरों आदि का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, हैरत यह है कि सबकुछ सामने होने पर भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चिपियाना गांव निवासी 24 वर्षीय रचित ने सोमवार को पेड़ के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। दी। पुलिस को घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतल, नमकीन के पैकेट मिले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रचित के रिश्तेदार राहुल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नग्न अवस्था में शव सौंपे जाने के बाद स्वजन जब एंबुलेंस से उसे ले जाने लगे तो लोगों ने कर्मचारियों की अमानवीयता देखकर विरोध जताया। इसके बाद शव को नीचे उतारा गया, लेकिन तब भी उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने बाहर से 150 रुपये में कफन खरीदकर मंगवाया। शव को जब कफन में लपेटकर एंबुलेंस में चढ़ाने लगे, तब डाक्टर ने कपड़े में लपेटे शव पर सील लगाई। रचित के बहनोई ओमकार ने बताया कि परिवार की हालत ऐसी थी कि मंगलवार को एक रिश्तेदार से पांच हजार रुपये उधार लेने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। उधर, सोमवार को कुल नौ शव पोस्टमार्टम के लिए आए थे। अब जांच टीम उनके परिवारों से बात करेगी और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी। इसके बाद सीएमओ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में प्रमुख समाचार “2031 तक शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी शुरू” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि वर्ष 2031 तक शहर को वायु प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने पांच साल की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जल्द ही इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार) को भेजा जाएगा। वहां से कार्ययोजना को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के पास भेजा जाएगा। कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ।) में 40 से 60 प्रतिशत तक की कमी लाना है। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए तैयार की गई इस कार्ययोजना के तहत संसाधनों की पूर्ति का भी खाका तैयार किया गया है। नोएडा प्राधिकरण को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से 100 से 1000 करोड़ रुपये तक का फंड जारी किया जा सकता है। यह राशि अगले पांच साल में लागू की जाने वाली कार्ययोजना पर खर्च की जाएगी। खासतौर पर पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्वों के स्तर को कम करने पर फोकस रहेगा। बता दे एनसीआर के अन्य शहरों की तरह नोएडा में भी हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार एक्यूआई का स्तर 500 के पार पहुंच जाता है। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान के लिए यह कार्ययोजना विस्तृत तैयार की है। प्राधिकरण महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि कार्ययोजना में कई अहम उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें एंटी स्माग गन की तैनाती, सड़कों को डस्ट फ्री बनाने की व्यवस्था, पजल पार्किंग सिस्टम, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, लिगेसी वेस्ट के निपटारे के लिए एक्शन नियंत्रण, पालिसी, प्लान, फेस्ट प्रोसेस डीजल जनरेटर सेट पर जागरूकता अभियान, मैकेनिकल स्वीपिंग, रोड डस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण जैसे बिंदु शामिल हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत नोएडा प्राधिकरण को करीब 55 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें से लगभग 30 करोड़ रुपये संसाधनों पर खर्च किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि को अगले दो माह में खर्च करने की योजना तैयार की गई है।
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 04 फरवरी का प्रमुख समाचार “सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा में रखी ग्रेनो में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा व आसपास के गांवों के 12 लाख से अधिक ट्रेन यात्रियों की समस्या को राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा में रखी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी व दादरी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लंबी दूरी की ट्रेन प्रयागराज, रीवा, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, शिवगंगा व अन्य ट्रेन गुजरती हैं, पर इनका ठहराव बोड़ाकी या दादरी रेलवे स्टेशन पर नहीं होता है। यहां पर रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किमी दूर दिल्ली या गाजियाबाद जाना पड़ता है। दिल्ली या गाजियाबाद जाने में लंबा समय लगने के साथ ही पैसों की भी बर्बादी होती है। जाम लगने पर ट्रेन छूटने का खतरा रहता है। सुरेंद्र नागर ने केंद्रीय रेल मंत्री से मांग की कि दादरी या बोड़ाकी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव कराया जाए।
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