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Arunachal Pradesh / ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 26 के प्रावधान के तहत दी गई 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की स्थानीय जनजातीय आबादी को आयकर अधिनियम, 1961 से छूट दी गई है।

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विधानसभा में कांग्रेस सदस्य नबाम टुकी द्वारा राज्य के कुछ आदिवासियों को आयकर विभाग से नोटिस मिलने के संबंध में उठाए गए सवाल पर मीन ने कहा कि आदिवासी समुदाय को आयकर विभाग से आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 197 के तहत कर छूट प्रमाणपत्र (टीईसी) प्राप्त करने की जरूरत है।

वित्त, योजना और निवेश मंत्री मीन ने कहा कि अगर कोई आदिवासी अपने राज्य में कमाई करता है, तो वह आयकर के दायरे में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गैर-अनुसूचित क्षेत्र या देश के अन्य राज्यों में कमाई करता है तो वह आयकर के दायरे में आएगा।

टुकी ने जब कहा कि आयकर विभाग ने कई लोगों को उनके बैंक खातों में वर्षों पहले जमा रुपयों के आधार पर कानूनी भेजा है तो उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

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Maharashra News / मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के सूचना एवं प्रचार विभाग में 500 करोड़ रुपये का एक घोटाला हुआ था।

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पवार ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री (फडणवीस) की मंजूरी के बिना 2019 में सरकारी अधिकारियों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के मीडिया विज्ञापनों के लिए मंजूरी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से घोटाले में शामिल अधिकारियों को दंडित करने की मांग की।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता पवार ने विधानसभा में कहा कि अधिकारियों ने फाइल में जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में सूचित किया गया लेकिन वास्तव में उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी।

महाराष्ट्र में 2014-19 के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (अविभाजित) की गठबंधन सरकार थी और फडणवीस मुख्यमंत्री थे।

पवार ने कहा कि ऐसे दोषियों को निलंबित कर दंडित किया जाना चाहिए। मीडिया विज्ञापनों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है। इस मामले में, चुनावी वर्ष 2019 के दौरान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को मंजूरी दी गई थी।

बृजेश सिंह 2019 में सूचना और प्रचार विभाग के महानिदेशक थे। पवार ने सिंह का नाम लिए बिना कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुई जांच ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (सामाजिक न्याय) और सूचना एवं प्रचार विभाग के महानिदेशक को अभ्यारोपित किया, जो अभी मुख्य सचिव के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं।

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Goa News/ पणजी। गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के महादेई वन्यजीव अभयारण्य में लगी आग को भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से नियंत्रित किया जा रहा है। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आग बुझाने वाले उपकरण ‘लार्ज एरिया एरियल लिक्विड डिस्पर्सन इक्विपमेंट’ से लैस भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य में लगी आग को बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं।

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उन्होंने बताया कि कर्नाटक की सीमा से सटे गोवा के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित महादेई अभयारण्य के जंगलों में पिछले छह दिनों से कुछ स्थानों पर आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने मंगलवार और बुधवार को कई उड़ानें भरीं। राणे ने कहा कि भारतीय नौसेना ने चार हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और हम हर घंटे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी आग बुझाने के अभियान के तहत अभयारण्य के भीतर हैं। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को क्षेत्र में तीन स्थानों पर मामूली आग लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को 28 स्थानों पर आग पर काबू पाया गया।

भारतीय नौसेना के गोवा नौसैनिक क्षेत्र ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, “गोवा में जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने में राज्य प्रशासन की लगातार मदद कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने आठ मार्च को कई उड़ानें भरीं। उन्होंने कोर्टलिम और मोरलेम में लगभग 17 टन पानी का छिड़काव किया।” मोरलेम महादेई वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जबकि कोर्टलिम वह स्थान है, जहां बुधवार को आग लगने की सूचना मिली थी।

नौसेना ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि छह मार्च को राज्य के वन विभाग से जंगलों में आग लगने की सूचना मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने मुंबई और कोच्चि से फौरन इस अभियान में हेलीकॉप्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘लार्ज एरिया एरियल लिक्विड डिस्पर्सन इक्विपमेंट’ (एलएएएलडीई) भेजे। एलएएएलडीई से लैस हेलीकॉप्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों में 26 से अधिक उड़ानें भरीं।

नौसेना ने कहा कि दुर्गम इलाके में चलाए जा रहे इस जटिल अभियान के तहत पास के जलाशय से पानी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में उसका छिड़काव किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर गोवा के अधिकारियों के साथ समन्वय में सात मार्च की सुबह से ही आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं।। मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की थी।

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