यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की नई शर्तें,अमेरिका के सामने बड़ी मांगें

America: अमेरिका(America) और यूक्रेन के बीच हाल ही में सऊदी अरब में एक बैठक हुई थी, जिसमें 30 दिन के सीजफायर पर सहमति बनी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की थी। हालांकि, रूस ने अब अमेरिका (America)के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिनके आधार पर वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो सकता है। यह शर्तें न केवल युद्ध के अंत से संबंधित हैं, बल्कि अमेरिका और रूस के रिश्तों को सामान्य करने से भी जुड़ी हैं। हालांकि, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये शर्तें नई हैं, या फिर यह पुतिन का पुराना एजेंडा दोहराने की कोशिश है।

रूस की अमेरिका के सामने (America)चार प्रमुख शर्तें

रूस ने अमेरिका(America) के सामने अपनी शर्तों को स्पष्ट किया है। सूत्रों के अनुसार, ये शर्तें लगभग वही हैं जो रूस पहले भी यूक्रेन, अमेरिका(America) और नाटो के सामने रख चुका है। पहली शर्त यह है कि यूक्रेन को नाटो में सदस्यता न मिले। दूसरी शर्त है कि यूक्रेन में कोई विदेशी सैनिक तैनात न हो, ताकि उसके खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन तैयार न हो सके। तीसरी शर्त क्रीमिया और यूक्रेन के चार अन्य प्रांतों पर रूस के कब्जे को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने की है। चौथी शर्त नाटो के विस्तार को रोकने की है, क्योंकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

अमेरिका(America) का बंटा हुआ रुख

रूस और अमेरिका(America) के बीच इस समय दो स्तरों पर बातचीत चल रही है—पहली, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश, और दूसरी, रूस-अमेरिका संबंधों को फिर से सामान्य करने की प्रक्रिया। हालांकि, इस मुद्दे पर अमेरिका(America) के भीतर एकमत राय नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि 2022 में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता को फिर से जिंदा किया जा सकता है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अब एक नई बातचीत की जरूरत है, क्योंकि पुरानी शर्तें अब प्रासंगिक नहीं हैं।

पुतिन की शर्तों पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

रूस की इन शर्तों को लेकर विशेषज्ञों में चिंता जताई जा रही है। उनका कहना है कि रूस इन शर्तों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने और अमेरिका, यूक्रेन तथा यूरोप के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कर सकता है। 2022 में रूस ने जो शर्तें रखी थीं, उनमें से कुछ पर अमेरिका विचार करने को तैयार था, लेकिन तब भी युद्ध को रोका नहीं जा सका। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह नई बातचीत वाकई में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी, या यह सिर्फ एक और राजनीतिक दांव-पेंच बनकर रह जाएगी।America:

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