अब रिटायर्ड अफसर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, ECI ने जारी किए सख्त निर्देश

National News : देश में चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अब आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहने के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लागू होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही अपने पद या आधिकारिक प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कर पाएंगे।

चुनाव आयोग ने 9 नवंबर 2026 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

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रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम

आयोग के नए निर्देश के अनुसार, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से विभिन्न पदों और जिम्मेदारियों में जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सरकारी सेवकों की तरह प्रतिबंध लागू होंगे। इसमें सरकार की ओर से नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को भी चुनाव प्रचार, वोट मांगने या किसी राजनीतिक दल के समर्थन में गतिविधियों से दूर रहना होगा।

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सरकारी पद और अधिकार का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अधिकारी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संबंधित अधिकारी अपने नाम, पद, सरकारी अधिकार या आधिकारिक प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता। आयोग के निर्देशों के मुताबिक, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे। इन संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करने पर भी रहेगी रोक

निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आशंका को रोकने के लिए बैठकों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां के चुनाव संबंधी अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा। यह प्रतिबंध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठकों पर भी लागू होगा।

नियम तोड़ने पर चुनाव आयोग करेगा सख्त कार्रवाई

आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि उसके आदेशों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए। साथ ही इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी चूक या कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा।