UP Govt. : यूपी में नोएडा समेत चार जिलों में कामर्शियल कोर्ट की स्थापना को मंजूरी

Yogi cabinet
Lucknow, Mar 25 (ANI): Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath holds the first meeting of the council of ministers in the state, in Lucknow on Friday. (ANI Photo)
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 04:00 PM
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Lucknow : लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (Chief Minister Fellowship Scheme) को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों (researchers) को 20 हजार रुपये प्रतिमाह (20 thousand rupees per month) की दर से फेलोशिप (fellowship) दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चार कामर्शिलय कोर्ट (Commercial Court) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इनकी स्थापना नोएडा, मेरठ, आगरा और लखनऊ में की जाएगी। प्रदेश में 13 कामर्शियल कोर्ट पहले से ही मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये का खर्च आएगा। सरकार ने 20 नगर निकायों की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है, जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। बॉयलर सेक्शन में दो साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब केवल एक लाख रुपये का जुर्माना रहेगा। बैठक के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। इस पर 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह रकम 5000 से 25 हजार की गई है। कैबिनेट ने 9 राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति दी है। ये मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।

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Political news : सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है सरकार : अमित शाह

Amit shah
Gujarat Assembly Election: AAP might not even be able to open in Gujarat: Amit Shah
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 04:56 AM
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New Delhi : नई दिल्ली। केंद्रीय गृह (Home minister) एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति (National lavel policy) तैयार कर रही है। 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना भी शुरू की गई है। अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा को कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि पीएसीए को बहुउद्देश्यीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप आदर्श उप-नियम तैयार किये जा रहे हैं। शाह ने कहा कि समितियों के परिचालन में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप आदर्श उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किये गये हैं। सहकारिता मंत्री के अनुसार सरकार सहकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 63,000 पीएसीए के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक चलाने में अधिक सहायता मिल सके। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। पहले दिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया था। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। लेकिन, उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली।

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Murder : हरियाणा में डीएसपी की हत्या, खनन माफिया के गुर्गों ने चढ़ाई गाड़ी

Dsp surendra singh
locationभारत
userचेतना मंच
calendar19 Jul 2022 08:24 PM
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हरियाणा (Hariyana) में इन दिनों खनन माफिया (Mining mafia) के हौसले बुलंद हैं। राज्य के नूंह में खनन माफिया कानून (Law) की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस (Police) को ठेंगा दिखाने वाले खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी मंगलवार को देखने को मिली है। एक खनन माफिया के गुर्गों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह (DSP Surendra Singh) के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुग्राम से सटे नूंह जिले के तावडू थाना क्षेत्र के गांव पचगांव की है। गांव से सटी अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जाने की सूचना डीएसपी (तावडू) सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी। अवैध खनन की सूचना पर मंगलवार की सुबह 11 बजे वह अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिस टीम को देखकर पहाड़ी के पास खड़े डंपर, उनके चालक और खनन में लगे लोग भागने लगे। वाहन रोकने के लिए डीएसपी आगे आए तो डंपर चालक ने उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया। टायर के नीचे आने से डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी नूंह वरुण सिंगला मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई स्थानों पर दबिश दे रही है। डीएसपी मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली की पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कानून को चुनौती देते हुए लगातार खनन का खेल जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि इस खेल में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। अब डीएसपी की हत्या के बाद ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं।

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