Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 17 जून को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।
Noida News: समाचार अमर उजाला से
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “यमुना सिटी में बना सकेंगे घर 7.5 लाख रुपये में मिलेगा भूखंड, कम आय वर्ग के लोगों को पहले चरण में 8,288 भूखंडों का होगा आवंटन” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को भी अपने इलाके में घर बसाने का अवसर देने जा रहा है। प्राधिकरण 30 वर्गमीटर के छोटे भूखंडों की एक विशेष आवासीय योजना लाने की तैयारी में है, जो पूरी तरह से ईडब्ल्यूएस आय वर्ग के लिए आरक्षित होगी। इस प्रस्ताव को 18 जून को होने वाली पीडा की बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। बोर्ड की मंज़ूरी मिलते ही योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
योजना के पहले चरण में 8.288 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। यह भूखंड यमुना सिटी के सबसे पुराने आवासीय सेक्टर-18 और सेक्टर-20 में विकसित किए जाएंगे, जहां जमीन का चिन्हांकन पहले ही पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर योजना के तहत लगभग 20,000 भूखंडों के आवंटन का लक्ष्य है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। योजना में सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों को आरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक भूखंड की कीमत 7.5 लाख रुपये तय की गई है। इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहुंच में रखने के लिए प्राधिकरण भुगतान की सुविधा किस्तों में देगा। योजना में चयनित आवेदक इस भूखंड पर बाई मंजिला मकान का निर्माण कर सकेंगे। प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिले, इसलिए एक शर्त यह भी रखी जाएगी कि 10 वर्षों तक भूखंड या मकान को बेचा नहीं जा सकेगा।
Noida News:
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “बकाये का 25 प्रतिशत जमा करने पर ही को-डेवलपर को मिलेगी मंजूरी” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में को-डेवलपर को मंजूरी देने के लिए नई शर्तें तय कर दी हैं। अब बिल्डरों को को-डेवलपर की अनुमति तभी मिलेगी, जब वे अपने बकाये का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरण को जमा करेंगे।
फिलहाल, तीन ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स पर चल रही पांच परियोजनाओं में को-डेवलपर जोड़ने के लिए बिल्डरों ने आवेदन किया था। इस संबंध में प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा गया, जहां से मंजूरी के प्राथमिक मापदंड तय कर दिए गए हैं।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि बिल्डरों से जुड़ा कोई मामला अदालत या एनसीएलटी में लंबित है, तो उन्हें या तो केस वापस लेना होगा या उसे खत्म करना होगा, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इन परियोजनाओं में नोएडा प्राधिकरण का 1,553 करोड़ रुपये बकाया है और 6,353 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री फंसी हुई है। प्रधिकरण की तरफ से मिती जप्तकारी के मुताविक यह प्रस्ताव आईवीआर प्रशमः डेवलपर्स व सुपरटेक चिल्डर की तरफ से दिए गए थे। सुपरटेक ने बकाये का 5 प्रतिशत धनराशि जमा करने की सहमति दी है, लेकिन प्राधिकरण 25 प्रतिशत पर तैयार हुआ है। बात अगर इन 5 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की करें तो ये 2010 के बाद लांच हुई थीं। सेक्टर-118 में आईवीआर प्रइम डेवलपर्स के प्लॉट पर सुपरटेक रोमानो व अजनारा एम्ब्रोशिया की परियोजना है। इसके अलावा सेक्टर-74 में सुपरटेक केपटाउन, नार्थ आई व सेक्टर-137 इकोसिटी की परियोजना में सुपरटेक बिल्डर की तरफ से को-डेवलपर का प्रस्ताव दिया गया है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के बावत लिए गए निर्णय की जानकारी बोर्ड बैठक के मिनट्स आने के बाद बिल्डरों को दी जाएगी। बिल्डर अगर इस शर्त पर तैयार होते हैं तो प्रधिकरण, बिल्डर व बतौर को-डेवलपर आने वाले बिल्डर का एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाएगा।
Hindi News:
अमर उजाला ने 17 जून 2025 के अंक में प्रमुख समाचार “वैवाहिक साइट पर दोस्ती कर आईटी इंजीनियर से 50 लाख ठगे” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताकर एक युवक ने आईटी इंजीनियर युवती से वैवाहिक साइट पर दोस्ती कर ली और उसके साथ 9 महीने तक सहमति संबंध में रहा। इस दौरान आरोपी ने युवती से 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली और युवती की नौकरी भी छुड़वा दी। युवती ने इस मामले में कोतवाली सेक्टर-*58 में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। नोएडा निवासी युवती ने पुलिस से बताया कि वह आईटी इंजीनियर है। युवती की मुलाकात एक युवक से वैवाहिक साइट पर हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरोपी युवक ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताया और बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का दावा किया। इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और युवती उसके झांसे में आ गई। दोनों करीब नौ महीने तक सहमति संबंध में रहे।
मार्च 2025 में आरोपी जल्दी वापस आकर शादी की बात कहकर अपने घर चला गया। इसके बाद से युवती ने युवक से कई बार मोबाइल पर बात की, लेकिन उसने वापसी से इन्कार किया। कुछ दिन पहले जब युवती की युवक की मां से मोबाइल पर बातचीत हुई, तब ठेगी का पता चला। इसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की। कोतवाली सेक्टर-वि 58 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
Noida News: समाचार दैनिक जागरण से
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 17 जून 2025 का प्रमुख समाचार “जेई व स्वास्थ्य निरीक्षक के एक माह के वेतन कटौती का आदेश” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम सोमवार को शहर के अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण करने के लिए सेक्टर-136 व सेक्टर-137 का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान कई जगह संतोषजनक काम मिलने पर खुशी जाहिर की तो कही काम में खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सिविल विभाग उप महाप्रबंधक विजय कुमार रावल से नाराजगी जताते हुए खामियों को अविलंब दुरुस्त करने का आदेश देने के साथ कार्य में कार्य में लापरवाही बरतने वाले अवर अभियंता व स्वास्थ्य निरीक्षण का एक-एक माह के वेतन की कटौती करने का आदेश दिए। इसके साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेंट्रल वर्ज पर संविदाकार की ओर मानकों के अनुरूप काम नहीं करने और धीमी गति से काम होने पर संविदाकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने और एक सप्ताह में कार्य की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संविदाकार की ओर से एक सप्ताह में कार्य में गति और गुणवत्ता में सुधार नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने निरीक्षण के दौरान सेक्टर-137 में टी-प्वाइंट पर कराए गए कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं दिखी। पेवर ग्रास टाइल्स कई जगह टूटी वं घंसी मिली, दोनों सेक्टर में सफाई नहीं मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। ड्रेन में विभिन्न सोसायटियों से सीवरेज का अशोधित जल प्रवाहित होता मिला। उप महाप्रबंधक से कहा कि टाइल्स का कार्य एनजीटी एवं शासन की ओर से जारी आदेशानुसार किया जाए। टी प्वाइंट का सुंदरीकरण यातायात मानकों के अनुरूप हो। सीईओ नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एवं सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम भी पहुंचे, जहां महामाया फ्लाईओवर के नजदीक सर्विस रोड पर निर्माण सामग्री एकत्रित पाई गई, जिसको तत्काल साफ कराने को कहा। एमपी-दो मार्ग पर निर्मित एलिवेटेड रोड पर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बाद भी मार्ग पर सफाई व्यवस्था समुचित नहीं पाई गई। पूरे एलिवेटेड रोड की नियमित सफाई कराए जाने का निर्देश दिया। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में पार्किंग लाट, क्षतिग्रस्त जाल, सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं होने पर 24 घंटे के अंदर ठीक करने के निर्देश दिए।
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में प्रमुख समाचार “60 से अधिक ईमेल पर नहीं साफ हो सकी एमओयू के बाद की स्थिति” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित व्हाइट आर्किड सोसायटी के टावर-दो के 132 फ्लैटों की रजिस्ट्री का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर 19 मई को हुए एमओयू (समझौता हस्ताक्षर) की स्थिति साफ नहीं हो रही है। स्पष्ट स्थिति की जानकारी लेने के लिए खरीदारों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 60 से अधिक ईमेल भेजे हैं। रजिस्ट्री और अधूरे कामों को लेकर सोसायटी की अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन (एओए) हाईकोर्ट गई थी। बिल्डर, प्राधिकरण व एओए के बीच एमओयू हुआ। इसमें प्राधिकरण के बकाए समेत सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय तय हुआ था। बता दें व्हाइट आर्किड सोसायटी में टावर-दो के 132 फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबित है। बिल्डर पर प्राधिकरण का 1.47 करोड़ रुपये बकाया है। बिल्डर ने यह रकम प्राधिकरण को जमा नहीं कराई। रजिस्ट्री को लेकर एओए ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के तीनों पक्षों के बीच एमओयू कर प्राधिकरण के बकाए चुकाने समेत सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय तय करने का आदेश दिया। 19 मई को प्राधिकरण, बिल्डर और एओए के बीच एमओयू हुआ। एमओयू के बाद सात दिन के अंदर बिल्डर को प्राधिकरण में जमा करना था। सचिव ऐश्वर्य प्रकाश पांडेय ने बताया कि इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को एओए और निवासियों की ओर से 60 से अधिक ईमेल किए हैं। प्राधिकरण ने बिल्डर को स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए 30 जून को नोटिस भेजा था। निवासी लगातार ईमेल कर रहे हैं। एओए अब हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना में फिर से न्यायालय में गुहार लगाने का विचार कर रही है।
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भारत
चेतना मंच
18 JUN 2025 07:19 PM
