Monday, 31 March 2025

नोएडा शहर की न्‍यूज, 27 मार्च के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा…

नोएडा शहर की न्‍यूज, 27 मार्च के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 27 मार्च को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।

Noida News: समाचार अमर उजाला से

अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “सर्किल रेट में 15 से 70 फीसदी तक की वृद्धि, मांगीं आपत्तियां” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों का बदलाव के साथ प्रकाशन कर दिया है। अलग-अलग श्रेणी की भूमि में 15 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में फ्लैटों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। यहां सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित है। प्रशासन ने प्रस्तावित दरों पर जिले के लोगों से 5 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद प्रशासन सर्किल रेट की नई दरों को लागू करेगा। एडीएम वित्त, एआईजी प्रथम व द्वितीय समेत सभी, सब-रजिस्टार कार्यालय में सर्किल रेट के प्रस्तावित दरों पर आपत्ति या सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं।

जिले में 2016 से सर्किल रेट की दरों में बदलाव नहीं हुआ है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70% की वृद्धि की है। अभी जेवर में कृषि भूमि का सर्किल रेट 900 रुपये प्रति वर्गमीटर है, जो 1550 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की जमीन का मुआवजा 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर किया है। अब प्रस्तावित सर्किल रेट भी उसी हिसाब से तय किया गया है। पिछली बार वर्ष 2016 में जेवर क्षेत्र में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

Noida News:

अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “ट्विन टावर : 12 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी, अब शासन को आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना है ” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी सेक्टर-93ए में अवैध ट्विन टावर खड़े करवाने के आरोपी 12 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो गई है। शासन स्तर से नियुक्त जांच अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन को आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस जांच में कई आरोपों पर अधिकारी घिरे हैं। कई तकनीकी तथ्य भी सामने आए हैं, ” जिनकी जांच तकनीकी टीम से कराने का विकल्प शासन के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर शासन स्तर से बनी एसआईटी जांच के बाद नोएडा प्राधिकरण ने विजिलेंस लखनऊ में तत्कालीन 24 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी। इन अधिकारियों की तैनाती 2004 से 2012 तक प्राधिकरण में रही थी। एसआईटी ने त्रिस्तरीय कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसमें एफआईआर, दूसरा न्यायालय में अभियोजन दायर करने और तीसरी कार्रवाई विभागीय जांच की है। विभागीय जांच को 12 आरोपी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की मंजूरी शासन से मिली थी। यह विभागीय जांच पहले नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ प्रवीण मिश्रा ने की, फिर उनके ट्रांसफर के बाद जांच शासन स्तर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव के पास पहुंची थी। एसीईओ ने मई-2024 में शासन को जांच यह कहकर वापस भेज दी थी कि बहुत तकनीकी बिंदु शामिल हैं, इसलिए जांच किसी तकनीकी दक्षता वाली टीम से करवाई जाए। लेकिन शासन स्तर से फिर उनको यह कहकर जांच वापस भेजी गई कि प्राथमिक रिपोर्ट जांच की उनके ही स्तर से लगाई जाए। इसके बाद फिर एसीईओ ने जांच को आगे बढ़ाया। सभी आरोपी अधिकारियों को नोटिस जारी करवाए थे।

Hindi News:

अमर उजाला ने 27 मार्च 2025 के अंक में प्रमुख समाचार “नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में शिक्षक को 20 साल की कैद” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला न्यायालय की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ आठ दिन तक दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित छात्रा दोषी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर शिक्षक छात्रा को गाजियाबाद ले गया। वहां 8 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिक्षक के पास से छात्रा को बरामद किया था। कोर्ट ने दोषी शिक्षक पर एक लाख रुपये का घटना वर्ष 2021 में अर्थदंड भी लगाया है।

सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र की है। मूलरूप से बस्ती निवासी कुंदन नोएडा के नया बास गांव में किराए पर रहता था। 13 साल की पीड़िता उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 17 मार्च, 2021 की शाम छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को सूचना दी। शिक्षक के कंमरे पर भी पहुंचे, लेकिन वहां छात्रा का बैग व बोतल मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने गाजियाबाद से दोषी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को बरामद कर लिया। जार्चशीट दाखिल होने पर अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट ने सुनवाई की। जहां पीड़ित ने बताया कि शिक्षक ने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया था। वहां से उसे गाजियाबाद ले गया। वहां एक किराये के कमरे में रखा। आठ दिन तक बंधक बनाकर रखा और रोजाना दुष्कर्म किया।

Noida News: समाचार दैनिक जागरण से

दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 27 मार्च 2025 का प्रमुख समाचार “नवरात्र में यीडा लांच करेगा आवासीय भूखंड की योजना” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि यमुना प्राधिकरण एक बार फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नजदीक आशियाना बनाने का मौका देने जा है। नवरात्र में आवासीय भूखंड की योजना निकालेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा का पंजीकरण मिल चुका है। दो अप्रैल को भूखंड योजना आने की संभावना है। योजना में केवल एक ही श्रेणी 200 वर्गमीटर के भूखंड होंगे। लाटरी से इन भूखंडों का आवंटन होगा। यमुना प्राधिकरण काफी समय से आवासीय भूखंड योजना निकालने के प्रयास में जुटा था। सेक्टर 18 के नौ बी ब्लाक में 274 आवासीय भूखंडों की योजना के रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन रेरा की आपत्ति के कारण इसमें अधिक समय लग गया। पंजीकरण के बाद नवरात्र में प्राधिकरण आवासीय भूखंड योजना निकालने जा रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि दो अप्रैल को भूखंड योजना लांच की जाएगी। योजना में दो सौ वर्गमीटर के 274 भूखंड होंगे। लाटरी के जरिये इन भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। नई दरों पर होगा आवंटनः यमुना प्राधिकरण आगामी वित्त वर्ष के लिए संपत्ति की कीमतों का पुनरीक्षण करने जा रहा है। इसलिए आवासीय भूखंड योजना में आवंटन नई दरों पर होगा। यीडा क्षेत्र में आवासीय संपत्ति की मौजूदा कीमतें 25,900 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए दरों में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

दैनिक जागरण के 27 मार्च 2025 के अंक में अगला प्रमुख समाचार “जिला जज ने कारागार का निरीक्षण किया, डीएम ने चखा बंदियों का खाना” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला कारागार में बुधवार को जिला जज अवनीश सक्सेना, डीएम मनीष कुमार वर्मा समेत टीम के सदस्यों ने बैरक, पाकशाला व कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम ने बंदियों के लिए बना खाना चखकर गुणवत्ता परखी। बंदियों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए इससे दूर रहने को जागरूक किया। अधिकारी जिला कारागार के त्रैमासिक निरीक्षण पर पहुंचे थे। बैरक के निरीक्षण के दौरान बंदियों से सुविधाओं और समस्याएं जानीं। सर्किल नंबर-2 के भ्रमण के बाद पाकशाला में बंदियों के लिए बने आलू पत्ता गोभी, उड़द चने की दाल व चावल, रोटी आदि चखकर गुणवत्ता परखी। खाना गुणवत्तापरक पाया गया। टीम ने कारागार के कौशल-विकास केंद्र में मधुमक्खी पालन से निकले शहद को जेल ब्रांडिंग के साथ स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराने को कहा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में कारागार के बंदियों को नशे को लेकर जागरूक किया गया। बंदियों के स्वास्थ्य एवं मानसिक उत्थान के लिए स्थापित मेंटल फिजिकल वैलनेस सेंटर (योगा जिम-मेडिटेशन) को कारागार प्रशासन की बेहतर पहल बताई। जेल अधीक्षक बृजेश कुमार, जेलर राजीव कुमार सिंह, संजय कुमार शाही मौजूद रहे।

दैनिक जागरण के अंक में अगला प्रमुख समाचार “एनएमआरसी का राजस्व बढ़ाएंगे एक्वा मेट्रो के 700 पिलर” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा-जष्टार नोएडवाददाता पर संचालित होने वाली नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) की एक्वा लाइन पर विज्ञापन के जरिये अब प्रबंधन झोली भरने जा रहा है। इसके तहत 29.707 किलोमीटर तक एक्वा मेट्रो के 700 पिलर पर विज्ञापन कराया जाएगा। इससे प्रबंधन को करीब चार करोड़ रुपये प्रतिमाह राजस्व प्राप्त होगा। बता दें कि इसके लिए पिछले दिनों एनएमआरसी ने टेंडर जारी किया था, जिसमें कुछ स्टेशनों पर क्योस्क, कामर्शियल स्पेस, मेट्रो पिलर पर विज्ञापन के लिए इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगा था। इसमें कई कंपनियों ने आवेदन किया। जिसमें से एक कंपनी का चयन किया गया है, जो प्रति माह चार करोड़ रुपये पांच सालों तक उपलब्ध कराएगी।

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