Delhi Metro की सर्विस में बड़ा बदलाव, खत्म किया टोकन का सिस्टम

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Noida News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:44 AM
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Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो ने अपनी सर्विस में बड़ा बदलाव किया है। यात्रियों को अब टोकन के झंझट से मुक्त कर दिया गया है। अब यात्रियों को टोकन के स्थान पर क्यूआर कोड (QR Code) प्रदान किया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही आप मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और बाहर निकल सकेंगे।

Delhi Metro

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपनी सभी लाइनों पर यात्रा के लिए QR Code कोड आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है। इस सुविधा के लिए AFC (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन) गेट्स और टोकन/कस्टमर केयर काउंटरों को QR कोड आधारित पेपर टिकटों को सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड किया है। वहीं, महीने के अंत तक मोबाइल आधारित QR टिकट को भी शुरू करने के लक्ष्य पर भी DMRC की तरफ से भी काम किया जा रहा है। इस सुविधा के आते ही यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों/काउंटरों पर लाइन में लगकर टिकट खरीदने की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

कैसे होगा QR कोड युक्त टिकट का प्रयोग

यात्री केवल उसी स्टेशन से प्रवेश कर सकेंगे जहां से QR आधारित पेपर टिकट (नॉन-रिफंडेबल) जारी किया गया है. जारी करने वाले स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों से प्रवेश की अनुमति नहीं है।

रेवेन्यू सर्विस में फेल्योर आने की स्थिति में AFC गेट्स पर इंसिंडेंट फेयर मोड लागू करके QR आधारित पेपर टिकट को नियमानुसार एडजस्ट किया जाएगा।

यात्री QR आधारित पेपर टिकट जारी होने के 60 मिनट के भीतर ही मेट्रो सिस्टम में प्रवेश कर सकेंगे।

यदि कोई यात्री QR आधारित पेपर टिकट के जारी होने के समय से 60 मिनट के भीतर QR आधारित पेपर टिकट के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश करने में विफल रहता है, तो वह टिकट अमान्य हो जाएगा। यात्री को उस टिकट पर कोई रिफंड भी नहीं दिया जाएगा।

वर्तमान में QR आधारित पेपर टिकट केवल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए ही जारी किया जाएगा।

यदि कोई यात्री टिकट में निर्धारित स्टेशन के इतर बीच में ही किसी स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है तो गंतव्य स्टेशन से पहले, AFC गेट QR आधारित पेपर टिकट का उपयोग करने से नहीं खुलेंगे. ऐसे में कस्टमर केयर ऑपरेटर द्वारा यात्री को मुफ्त निकास टिकट जारी किया जाएगा और पुराने QR आधारित पेपर टिकट को यात्री से वापस ले लिया जाएगा।

यदि कोई यात्री गंतव्य स्टेशन से आगे किसी भी स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है, तो QR आधारित पेपर टिकट का उपयोग करने पर एएफसी गेट नहीं खुलेंगे. अगले स्टेशन पर जाने के बराबर किराया यात्री से वसूल कर उन्हें एक निकास टिकट जारी किया जाएगा और पुराने QR आधारित पेपर टिकट को अपने पास वापस रख लिया जाएगा।

कोई भी फोन इमेज/QR आधारित पेपर टिकट की कॉपी को वैध टिकट के बिना नहीं मान्य किया जाएगा। इस दौरान DMRC के नियमों के मुताबिक यात्री पर कार्रवाई की जाएगी।

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Raipur Political : भाजपा के एजेंट की तरह कार्य कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय : बघेल

Baghel
Enforcement Directorate is acting like an agent of BJP: Baghel
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:59 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। बघेल ने सोमवार को केंद्रीय एजेंसी द्वारा उजागर किए गए कथित शराब घोटाले को झूठा और निराधार करार दिया है।

Raipur Political

हताशा में भाजपा, ईडी के जरिये कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि जैसे-जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा हताशा में ईडी का इस्तेमाल करके कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बघेल ने शराब से राजस्व संग्रह में गिरावट के एजेंसी के दावे को निराधार करार दिया और कहा कि इससे संबंधित आंकड़े पिछली भाजपा सरकार की तुलना में मौजूदा कांग्रेस सरकार में शराब की बिक्री से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2017 में निगम के माध्यम से शराब बेचने का निर्णय रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का था। 2017 से राज्य में शराब व्यापार से जुड़ी डिस्टिलरीज, अधिकारियों, परिवहन व्यवसायियों और प्लेसमेंट एजेंसियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शराब से राजस्व संग्रह 2017-18 में 3,900 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में छह हजार करोड़ रुपये हो गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एजेंसी का यह दावा कि भ्रष्टाचार के कारण राजस्व संग्रह में गिरावट हुई है निराधार है।

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सीएजी ने आडिट के बाद दी थी क्लीन चिट

सीएम ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राज्य के आबकारी विभाग (जो शराब का कारोबार करता है) का ऑडिट किया और उसे क्लीन चिट दी। विपक्षी दल भाजपा के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। राज्य में चुनाव नजदीक है, इसलिए हताशा में आकर वह ईडी का इस्तेमाल राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने के लिए कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने राज्य में आबकारी​ विभाग से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी, लेकिन एजेंसी यह भी नहीं बता पाई कि किसकी कितनी चल-अचल संपत्ति बरामद हुई। इस साल मार्च में फिर से ईडी ने छापेमारी की, जो विफल साबित हुई, क्योंकि एजेंसी ने तलाशी के दौरान की गई बरामदगी के बारे में कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया।

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झूठे बयानों पर दस्तखत के लिए डरा रहा है ईडी

बघेल ने कहा कि ईडी ने लोगों को डराकर और प्रताड़ित करके झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि उन्होंने जानबूझकर देर रात तक महिलाओं से पूछताछ की, जिससे उन्हें परेशान किया जा सके। ईडी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए राज्य में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप लगाया, क्योंकि वह छापे और जांच के दौरान कुछ भी पता लगाने में विफल रहे। आरोप पूरी तरह झूठा, निराधार और निंदनीय है। बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। इसका एकमात्र काम चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाना है। केंद्रीय एजेंसी चाहे कितनी भी साजिश कर ले, भाजपा सफल नहीं होगी। कांग्रेस सरकार भाजपा नेताओं और ईडी की हर साजिश का पर्दाफाश करेगी।

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ईडी ने रायपुर के मेयर को किया था गिरफ्तार

ईडी ने शनिवार को कथित शराब घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारी अनवर की हिरासत के लिए रायपुर की विशेष अदालत में दायर अपनी अर्जी में एजेंसी ने एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में बड़े पैमाने पर घोटाले का दावा किया, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिक शामिल थे। एजेंसी ने दावा किया कि इस घोटाले में 2019-22 के बीच दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का धन अर्जित किया गया। हिरासत के अनुरोध वाली अर्जी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर के साथ सिंडिकेट के सरगना थे और भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भी किया गया था। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी टुटेजा राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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DM Murder Case : हत्या मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार व केंद्र से जवाब तलब

Anand
Response summoned from Bihar and Center on the release of former MP Anand Mohan in the murder case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:18 AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की 1994 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र एवं बिहार सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है।

DM Murder Case

27 अप्रैल को हुई थी आनंद मोहन की रिहाई

याचिका पर सुनवायी शुरू होते ही दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर रही है। शीर्ष अदालत ने एक मई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। इसे आठ मई के लिए सूचीबद्ध किया था। बिहार कारागार नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था।

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उम्रकैद की सजा की व्याख्या 14 वर्ष कैद के रूप में नहीं की जा सकती

जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने अपनी याचिका में दलील दी है कि गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा उनके पूरे जीवनकाल के लिए है। इसकी व्याख्या महज 14 वर्ष की कैद की सजा के रूप में नहीं की जा सकती। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि जब मृत्युदंड की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, तब उसका सख्ती से पालन करना होता है, जैसा कि न्यायालय का निर्देश है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती। आनंद मोहन का नाम उन 20 से अधिक कैदियों में शामिल है, जिन्हें जेल से रिहा करने के लिए राज्य के कानून विभाग ने हाल में एक अधिसूचना जारी की थी, क्योंकि वे जेल में 14 वर्षों से अधिक समय बिता चुके हैं।

DM Murder Case

कारागार नियमावली में संशोधन के बाद घटाई गई सजा

बिहार कारागार नियमावली में राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा 10 अप्रैल को संशोधन किये जाने के बाद आनंद मोहन की सजा घटा दी गई। नियमावली में संशोधन के जरिये ड्यूटी पर तैनात लोकसेवक की हत्या में संलिप्त दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर पाबंदी हटा दी गई थी। राज्य सरकार के इस फैसले के आलोचकों का दावा है, ऐसा मोहन की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, जो जाति से राजपूत हैं। इससे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ उसकी लड़ाई में मदद मिल सकती है। नेताओं सहित कई अन्य लोगों को राज्य के जेल नियमावली में संशोधन से लाभ हुआ है।

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डीएम की पीट-पीटकर भीड़ ने की थी हत्या

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के रहने वाले जी. कृष्णैया की 1994 में उग्र भीड़ ने उस समय पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जब उनके वाहन ने मुजफ्फरपुर जिले में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शवयात्रा से आगे निकलने की कोशिश की थी। तब आनंद मोहन विधायक थे और शवयात्रा में शामिल थे। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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