क्या बदल जाएगा इनकम टैक्स कानून? बजट 2025 में सरकार पेश करेगी नया बिल?

Budget 2025
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locationभारत
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calendar29 Nov 2025 01:37 PM
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Budget 2025 : बजट 2025 में सरकार एक नया इनकम टैक्स बिल लाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 1961 से लागू मौजूदा इनकम टैक्स कानून को सरल और समझने योग्य बनाना है। यह बिल न केवल पुराने कानून में सुधार करेगा, बल्कि उसे आसान भी बनाएगा, जिससे पृष्ठों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की कमी की जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में छह महीने के भीतर इस पुराने कानून की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की थी जो अब सरकार के एजेंडे में है।

नया कानून मौजूदा कानून में नहीं होगा संशोधन

इस नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा कानून को सुगम बनाना और करदाताओं के लिए उसे समझने में आसान बनाना है। सूत्रों के मुताबिक, यह नया कानून मौजूदा कानून में संशोधन नहीं होगा बल्कि यह एक नया कानून होगा। विधि मंत्रालय इस कानून के ड्राफ्ट पर विचार कर रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है, जो 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है। इसके अलावा, 22 विशेष उप-समितियां भी स्थापित की गई थीं जो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रही हैं। इन समितियों ने भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने पर काम किया है। इन उपायों से विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।

टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना

इसके अलावा, इस बिल में टैक्स की मात्रा में भी कटौती की योजना है। वर्तमान में इनकम टैक्स कानून में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं, जिनमें कई अप्रचलित प्रावधान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन धाराओं और अध्यायों को कम किया जाएगा और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे टैक्स में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती हो सकती है।

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 260 स्कूल बंद, जानें कौन-कौन से शामिल?

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गुरुग्राम में चोरी-छुपे पेड़ों की कटाई, Google ने खोली पोल

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 05:37 AM
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Trending News : सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपाना नामुमकिन सा हो गया है। कई बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है तो कई बार नुकसानदायक भी। इसी बीच Google Image के द्वारा एक चोरी पकड़ी गई है। दरअसल गुरुग्राम की साउथ सिटी-एक में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है, जिसमें गूगल इमेज का उपयोग करके 7 पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब साउथ सिटी-एक के निवासियों ने पिछले साल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीन प्लॉट्स (सी-76, सी-100, सी-101) पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गई थी।

जारी किया गया चालान

गूगल इमेज से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2021 में इन तीन प्लॉट्स पर सात पेड़ थे, जो अब वहां नहीं पाए गए। इसके बाद वन विभाग ने तीन प्लॉट मालिकों-गौरव शर्मा, श्याम गुप्ता और कर्ण मेहरा के खिलाफ चालान जारी किया है। एनजीटी ने इस मामले में तीनों प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी किया है, और मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

वन विभाग ने लगाया जुर्माना

इस मामले में शुरू में वन विभाग से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जवाब मांगा गया था लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इसके बाद एनजीटी ने संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग और जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी शामिल थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग ने तीनों प्लॉट मालिकों पर जुर्माना लगाया है। यह घटना वन संरक्षण और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने की एक गंभीर मिसाल है और एनजीटी द्वारा इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी। Trending News

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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 260 स्कूल बंद, जानें कौन-कौन से शामिल?

Rajasthan School Closed
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:56 AM
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Rajasthan School Closed : राजस्थान में हाल ही में 260 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है जिनमें से 14 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हैं। इन स्कूलों का नामांकन कम होने के कारण उन्हें पास के अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। बंद किए गए स्कूलों में जयपुर, अजमेर, पाली, ब्यावर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसके अलावा, 9 प्राइमरी स्कूलों को भी उनके पास के हायर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज किया गया है।

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय बिना किसी योजना के चुनावी लाभ के लिए कई ऐसे स्कूल खोले गए थे जहां न तो पर्याप्त बच्चे थे और न ही शिक्षक। उनके अनुसार, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्कूलों को बंद और मर्ज किया गया है।

इस फैसले का खूब हो रहा है विरोध

हालांकि, इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, खासकर विपक्षी नेता टीकाराम जूली ने इसे निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि सरकार की यह शिक्षा नीति गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाली है, और स्कूलों को बंद करने की बजाय उन्हें सुधारने और विस्तार देने की आवश्यकता है। बता दें कि, इस पूरे मामले में बीकानेर में बीजेपी विधायक अंशुमन सिंह भाटी के घर के पास स्थित एक गर्ल्स स्कूल का भी नाम सामने आया है जिसे बंद कर दिया गया है, हालांकि वहां करीब 300 छात्राएं पढ़ाई कर रही थीं जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

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