Business News : आईसीटी आयात शुल्क मामला : भारत ने डब्ल्यूटीओ समिति के फैसले को चुनौती दी

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ICT import duty case: India challenges WTO committee's decision
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 11:31 AM
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नयी दिल्ली। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की व्यापार विवाद निपटान समिति के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। समिति ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाया जा रहा आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

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समिति के फैसलों को कानूनी रूप से अप्रभावी घोषित करने का अनुरोध डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत ने अपीलीय निकाय से अनुरोध किया है कि समिति के निष्कर्षों, फैसलों और सिफारिशों को पलट दें, संशोधित करें, या कानूनी रूप से अप्रभावी घोषित करें। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत ने अपनी रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई कानून की गलतियों और कानूनी व्याख्या की समीक्षा किए जाने की मांग की है।

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भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क व्यापार मानदंडों का उल्लंघन डब्ल्यूटीओ की विवाद समिति ने 17 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ में इस संबंध में भारत के खिलाफ यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान ने शिकायत की थी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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UP News : भ्रष्‍टाचार पर प्रहार के लिए डिजिटल लेनदेन जरूरी : योगी आदित्यनाथ

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Digital transactions necessary to attack corruption: Yogi Adityanath
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 May 2023 10:30 PM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि अगर हमें भ्रष्टाचार पर सचमुच प्रहार करना है तो डिजिटल लेनदेन की तरफ बढ़ना ही होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन के प्रोत्साहन के लिए 'समर्थ 2023' की शुरुआत के बाद बीसी सखी (बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी) के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।

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बीसी सखी ने 13 हजार 700 करोड़ रुपये का लेनदेन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमें भ्रष्टाचार पर सचमुच प्रहार करना है तो डिजिटल लेनदेन की तरफ बढ़ना ही होगा। तकनीक का उपयोग करना ही होगा। तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा और इसके साथ ही गरीबों को भी सुविधाएं मिलेंगी। आंकड़ों का हवाला देते हुए योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज उप्र में 56 हजार ग्राम पंचायतें हैं और 55 हजार में बीसी सखी के चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। ये बीसी सखी ना केवल महिला सशक्तिकरण की सशक्त उदाहरण हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की मिनी शाखा बनकर लेनदेन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र में बीसी सखी ने 13 हजार 700 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। मुख्यमंत्री ने उप्र को असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि अब तो हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के निर्माण को अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया है। वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। ग्राम सचिवालयों में बीसी सखी के बैठने की भी व्यवस्था होगी।

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काम को अंजाम तक पहुंचाती हैं महिलाएं केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति इसलिए हुई, क्‍योंकि भारत में एक सशक्त और स्थिर प्रधानमंत्री हैं। उप्र के ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से बैंक सखी के रूप में महिलाओं ने कार्य शुरू किया है, तब से महिलाओं का बहुत सम्मान बढ़ा है। ग्रामीण विकास राज्‍य मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि महिलाएं जो काम अपने हाथ में लेती हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाती हैं। उत्तर प्रदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Tamil Nadu News : अमूल को दूध खरीदने से रोके केंद्र सरकार : स्टालिन

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Central government should stop Amul from buying milk: Stalin
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 12:08 AM
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चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वह गुजरात आधारित डेयरी कंपनी अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश दें।

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अमूल ने कई जिलों में दूध खरीदने की योजना बनाई है स्टालिन ने बृहस्पतिवार को शाह को लिखे पत्र में तमिलनाडु ‘मिल्क शेड’ क्षेत्र में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (अमूल) द्वारा दूध की खरीद किए जाने से उत्पन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि हाल में राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि अमूल ने कृष्णागिरि जिले में चिलिंग सेंटर और प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने बहु-राज्य सहकारी लाइसेंस का उपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही अमूल ने तमिलनाडु में कृष्णागिरि, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में तथा आसपास स्थित एफपीओ व एसएचजी के माध्यम से दूध खरीदने की योजना बनाई है।

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दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप श्वेत क्रांति की भावना के खिलाफ स्टालिन ने लिखा कि भारत में यह एक नियम रहा है कि सहकारी समितियों को एक-दूसरे के ‘मिल्क-शेड’ क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना फलने-फूलने दिया जाए। इस तरह एक-दूसरे की खरीद में हस्तक्षेप श्वेत क्रांति की भावना के खिलाफ है। दूध की मौजूदा कमी के परिदृश्य को देखते हुए इसके कारण उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।