Noida News /ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर को शामिल करके बनाये जाने वाले नये नोएडा यानी दादरी, नोएडा, गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) में जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए नयी अधिग्रहण नीति का गठन किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली व हरियाणा राज्य में लागू नीति तथा अधिनियम का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद नयी अधिग्रहण नीति बनायी जाएगी और संस्तुति के लिए शासन को भेजा जाएगा।
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शासन से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक यहां लैंड पूल के जरिए ही किसानों से जमीन अधिग्रहीत करने की योजना है। जिसके तहत पूलिग में दी गई भूमि का 25 प्रतिशत भू-स्वामी को आवंटित की जाएगी। इसमें विकसित भूमि का 80 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए जो कम से कम 450 वर्गमीटर का होगा। 12 प्रतिशत उपयोग आवासीय जो कम से कम 172 वर्ग मीटर, वहीं 8 प्रतिशत उपयोग व्यवसायिक के लिए जो कम से कम 48 वर्ग मीटर का होगा।
50 हजार को मिलेगा रोजगार
आपको बता दें कि डीएनजीआईआर के चार चरणों में कुल 21000 हेक्टेयर में से 8811 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक इकाइयां शामिल है। पहले चरण में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत है। जिसमें 3,000 हेक्टेयर जमीन शामिल हैं। पहले चरण में अनुमानित रूप से 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 50,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान बनाने का काम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कर रही है। जिसे मंजूरी का इंतजार है। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण ने बनाए गए मास्टर प्लान पर कुछ कमियां निकाली है। प्लानिंग की ओर से उसे सही किया जा रहा है। इन कमियों को दूर कर लिया गया है अब इसे बोर्ड में लाया जाएगा। डीएनजीआईआर में भूमि अधिग्रहण और आंतरिक विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया हैं।
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