Mandus cyclone: मैंडूस चक्रवात से आंध्र प्रदेश में 1 की मौत, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद

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Mandus cyclone
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calendar29 Nov 2025 12:31 PM
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Mandus cyclone: अमरावती :  आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों में चक्रवात ‘मैंडूस’ के कारण आयी बारिश से संबंधित घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और 1,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है।

Mandus cyclone

सरकार द्वारा रविवार सुबह साढ़े आठ बजे जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, छोटी नदियों कांदलेरु, मनेरु और स्वर्णमुकी में अचानक बाढ़ आने की आशंका के कारण एसपीएसआर नेल्लोर और तिरुपति जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए संवेदनशील मंडलों और गांवों की सूची भेजी गयी है। उसने बताया कि 11 और 12 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वाईएसआर कडपा जिले में दर्जीपल्ली गांव निवासी के. पद्मावती की दीवार गिरने के कारण शनिवार को मौत हो गयी। बारिश के कारण 4,647.4 हेक्टेयर में फैली कृषि फसल और 532.68 हेक्टेयर बागवानी फसल बर्बाद हो गयी है, जबकि 170 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चार जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के 140 कर्मियों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 95 कर्मियों को तैनात किया गया है।

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National Political News: 19 विधानसभाओं में 10 प्रतिशत से भी कम महिला विधायक

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National Political News: 
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calendar11 Dec 2022 08:47 PM
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National Political News: नई दिल्ली। राजनीतिक दल महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बातें बढ़-चढ़कर करते हैं लेकिन संसद एवं विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। वास्तविकता यह है कि देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है।

National Political News:

लोकसभा में नौ दिसंबर 2022 को विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है। आंकड़ों के अनुसार, जिन राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है, उनमें बिहार (10.70), छत्तीसगढ़ (14.44), हरियाणा (10), झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश (11.66), पश्चिम बंगाल (13.70), दिल्ली (11.43) शामिल हैं। हाल में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतने वाली महिलाओं की संख्या 8.2 प्रतिशत है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार केवल एक महिला उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 प्रतिशत है। वहीं, पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल आठ प्रतिशत है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला सांसदों/विधायकों के प्रतिनिधित्व एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार का संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का विचार है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने सदन में कहा था, लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। इस मुद्दे पर संसद के समक्ष संविधान संशोधन विधेयक लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों को सहमति के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यक्ता है। हाल में बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को नए सिरे से संसद में पेश करने एवं पारित कराने की मांग की है। इस विषय पर बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, सरकार विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के विषय पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बार-बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की तथा शिरोमणि अकाली दल, जदयू, द्रमुक जैसे दलों ने इसका समर्थन किया था। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए और महिलाओं को उनका हक दिया जाए। जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने का समय है और सरकार को यह विधेयक लाना चाहिए । गौरतलब है कि लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग हो रही है। इस विधेयक को पहली बार 1996 में संसद में पेश किया गया था। इसके बाद इसे कई बार पेश किया गया। साल 2010 में इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद इस विधेयक की मियाद खत्म हो गई।

Panjab News:  किन्नू उत्पादन 25 फीसदी कम का अनुमान

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Panjab News:  किन्नू उत्पादन 25 फीसदी कम का अनुमान

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calendar11 Dec 2022 08:32 PM
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Panjab News: चंडीगढ़। पंजाब में किन्नू उत्पादन इस वर्ष 25 फीसदी कम रहने का अनुमान है, जबकि इस मौसम में किन्नू उत्पादकों को ऊंचे दाम मिल रहे हैं।

Panjab News:

किन्नू उत्पादकों का कहना है कि नहर के पानी की किल्लत और सामान्य से कहीं अधिक तापमान की वजह से इस वर्ष उत्पादन कम है। पंजाब देश में किन्नू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां करीब 59,000 हेक्टेयर भूमि में किन्नू की फसल होती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 12 लाख टन होता है। किन्नू फसल की कटाई दिसंबर में शुरू होकर फरवरी माह के अंत तक चलती है। अबोहर राज्य में किन्नू का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहां 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किन्नू उगाया जाता है। बागवानी विभाग में नोडल अधिकारी बलविंदर सिंह ने कहा, इस वर्ष किन्नू के उत्पादन में करीब 25 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि औसत उत्पादन 12 लाख टन होता है जो इस बार नौ लाख टन रह सकता है।

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