Water Metro : जमीन नहीं, अब लीजिए जल मेट्रो का मजा

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों के एक संघ से करीब 222 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में अग्रणी मांस निर्यातक हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उसके निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट शुक्रवार को खारिज कर दी और एजेंसी को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने इससे जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए और कहा कि इस तरह की सामग्री है जिससे पता चलता है कि अपराध हुआ था।

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विशेष न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी कंपनी के प्रतिनिधियों तथा प्रबंध निदेशक सिराजुद्दीन कुरेशी समेत अन्य लोगों को 24 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और कंपनी निदेशक किरण कुरेशी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में उसने अदालत में एक अर्जी दायर कर आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए सबूतों के अभाव में मामला बंद करने का अनुरोध किया था।

बहरहाल, ईडी के मामले में अदालत ने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की उन दलीलों पर गौर किया कि धन शोधन रोधी जांच एजेंसी के पास आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दर्ज किया था।

दस्तावेजों का अभाव

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूरी क्लोजर रिपोर्ट दिखाती है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में आईओ (जांच अधिकारी) ने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में ये साबित नहीं किए जा सकते। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इन पहलुओं पर उचित जांच नहीं की गयी।

न्यायाधीश ने कहा कि आईओ ने इस पहलू की जांच नहीं की कि हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एचएआईएल) ने केवल अपनी सहयोगी संस्थाओं को ही निधि हस्तांतरित की और वह भी केवल दस्तावेजों पर और एचएआईएल तथा उसके स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं के बीच वास्तव में कोई कारोबार नहीं हुआ।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसे देखते हुए मेरा मानना है कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जा सकती तथा उपरोक्त उल्लेखित पहलुओं पर और जांच करने की आवश्यकता है।’’

सीबीआई ने इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि आरोपियों ने अज्ञात बैंक अधिकारियों से सांठगांठ कर बैंकों के संघ को 221.71 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

जांच के बाद सीबीआई ने इस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि वास्तव में कारोबार न होने के कारण ये खाते गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गए, न कि कोई धोखाधड़ी होने के कारण ऐसा हुआ। यह कंपनी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में 55 स्थानों मुख्यत: फिलीपीन, मलेशिया, जॉर्डन, लेबनान, दुबई, मिस्र, ईरान, डेनमार्क और चीन में मांस तथा मांस उत्पादों का निर्यात करती है।

Congress News: नवा रायपुर। कांग्रेस की संचालन समिति ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से फैसला किया कि पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

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संचालन समिति की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा मौजूद नहीं थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिन में करीब तीन बजे रायपुर पहुंचे। प्रियंका गांधी बाद में पहुंचेगीं।

कांग्रेस ने अपने संविधान में इस संशोधन का प्रस्ताव दिया है कि कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी के स्थायी सदस्य होंगे।

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्वत: पार्टी की नयी कार्य समिति के सदस्य हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं को भी कार्य समिति में स्थान देने का प्रस्ताव है। अगर संविधान में संशोधन के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सीडब्ल्यूसी में मौजूदा 25 स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी।

खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद कार्य समिति के स्थान पर संचालन समिति का गठन किया गया था। संचालन समिति की करीब तीन घंटे की बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सीडब्ल्यूसी के चुनाव के संदर्भ में हुए फैसले की जानकारी दी।

कांग्रेस के संविधान में संशोधन

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘संचालन समिति ने सर्वसम्मति से तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए कि वह कार्य समिति के सदस्य नामित करें।’’

उनका कहना था, ‘‘कांग्रेस के संविधान के 16 प्रावधानों और 32 नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है।’’

उन्होंने यह भी बताया, "हम कांग्रेस के संविधान में संशोधन ला रहे हैं जिसके तहत पार्टी के संगठन में सभी स्तर पर अनूसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीडब्ल्यूसी में 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित और सुरक्षित करने का प्रस्ताव है।" पिछले साल उदयपुर में हुए पार्टी के चिंतन शिविर में कांग्रेस संगठन के विभिन्न स्तरों पर इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि आज महाधिवेशन के पहले दिन सीडब्ल्यूसी में भी कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया गया।

ढाई घंटे तक मंथन

रमेश ने बताया कि संचालन समिति की बैठक में सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर करीब ढाई घंटे तक मंथन किया गया और इसमें करीब 45 सदस्य शामिल हुए।

उन्होंने कहा, ‘‘कई सदस्यों ने सीडब्ल्यूसी के चुनाव के संदर्भ में कई सदस्यों ने पक्ष तो कई ने विपक्ष में राय जाहिर की...चर्चा के दौरान सहमति थी, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से किया गया।’’ रमेश के अनुसार, ‘‘हमें पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियां सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय को अपना समर्थन देंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संचालन समिति के ज्यादातर सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर निर्णय समर्थन किया।

सूत्रों का कहना है कि बैठक में कई सदस्यों ने इस संशोधन का प्रस्ताव दिया जिसके अंतर्गत कांग्रेस सदस्यों के लिए वर्जित नशीले पदार्थों के सेवन की पाबंदी हो और साथ ही, कुछ लोगों की राय थी कि शराब पीने पर रोक वाले प्रावधान को संशोधित किया जाए।

संचालन समिति की बैठक से गांधी परिवार के दूर रहने के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि यह इसलिए हुआ ताकि इस अहम बैठक में ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ चर्चा हो सके।

चुनाव होने की स्थिति में सीडब्ल्यूसी के कुल 25 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल का नेता सीडब्ल्यूसी का स्वत: सदस्य होता है। वैसे पिछले कुछ समय से यह परंपरा रही है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं कराकर अध्यक्ष को ही सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है।

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Sex Trade: मुंबई। ओमान में नौकरी देने का झांसा देकर 43 साल की एक भारतीय महिला को देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। मुंबई के काशीमीरा पुलिस थाने में अज्ञात एजेंट्स के खिलाफ तस्करी का केस दर्ज किया गया है। मुंबई के मीरा रोड निवासी महिला बॉलीवुड फिल्मों में जूनियर कलाकारों के लिए कास्टिंग एजेंट के तौर पर काम करती थी। महिला ने ओमान में नौकरी पाने के लिए एक एजेंट को 3 लाख रुपये भी दिए थे।

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जून 2022 में पीड़िता ने जस्टडायल पर मिले नंबर के जरिए एजेंट से संपर्क किया था। इसके बाद अंधेरी में वह उससे और उसकी बॉस से मिली। उन्होंने उसे ओमान में घरेलू काम करने की नौकरी देने का वादा किया। जहां उसे 25000 रुपये वेतन मिलने का वादा भी किया। इसे उसने शुरुआत में नकार दिया।

जब उन्होंने उसे बेहतर शर्तें बताईं, तो उसने मस्कट की ये नौकरी स्वीकार कर ली और 26 जुलाई को भारत छोड़ दिया। मस्कट पहुंचने पर, 20 साल के एक शख्स ने उसे हवाई अड्डे से पिक किया और एक ओमानी के बंगले पर ले गया। बाद में उसे एक ऑफिस ले जाया गया जहां उसने अपने जैसी कई महिलाओं को देखा जिसमें से अधिकतर, भारत, बांग्लादेश और मलेशिया की थीं।

हुई गाली-गलौज और मारपीट

महिलाओं ने उसे बताया कि उन्हें यहां वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया है। ये बात सुनकर घबराई हुई महिला ने अपने एजेंट्स से संपर्क करना चाहा और उन्हें सोशल मीडिया पर मेसेज भी किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने ऑफिस में संचालकों का विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।

आखिरकार किसी तरह वह मस्कट में अपने एक परिचित के पास पहुंची, जिसने उसे बंधकों को 1.6 लाख रुपये देकर उसकी वहां से भागने में मदद की। उसे बचाने वाले शख्स ने उसके परिवार से संपर्क किया और वह 2 अगस्त को घर लौटी। 23 अगस्त को उसने एजेंट्स के खिलाफ मुंबई के काशीमीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपियों की तलाश में पुलिस

प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने मंगलवार को अज्ञात एजेंटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (तस्करी), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा इरादे) के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित महिला ने बताया कि यह परेशान करने वाला मानव तस्करी और यौन शोषण का रैकेट है। जिसमें भारत, मलेशिया और बांग्लादेश की 300 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बनाया जा रहा है। महिला ने कहा कि इसे लेकर मंगलवार को केस दर्ज किया गया है और फिलहाल जांच जारी है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

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