बड़ी खबर: हरियाणा सरकार पर संकट, होगी मनोहर खट्टर की छुट्टी

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Haryana News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 10:36 AM
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Haryana News : इस समय हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पर बड़ा संकट आ गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी होना लगभग तय हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में नया मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। खबर आ रही है कि मनोहर लाल खटटर आज दोपहर 12.00 बजे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक त्याग-पत्र दे देंगे। हरियाणा में यह पूरा घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेहद चिंतित है।

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हरियाणा में चल रही भाजपा व जननायक जनता पार्टी (JJP) के बीच की खींचतान से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व परेशान है। इस कारण यह तय किया गया है कि हरियाणा में मृख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल जाएगा।

हरियाणा में चल रहा है राजनैतिक बवाल

विभिन्न मीडिया रिपोर्टस में कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी समय बड़ा उथल-पुथल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार  कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी (JJP) का गठबंधन नहीं रहेगा। हरियाणा में विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में अर्जुन मुंडा और तरुण चौक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। वहीं कुछ देर पहले राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की खबरें आई थी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी। दरअसल जेजेपी, बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 1 से 2 सीटों की मांग कर रही है। इससे पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की थी लेकिन चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीजेपी दरअसल जेजेपी को सीट देने के पक्ष में नहीं है। जेजेपी को हरियाणा बीजेपी भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी सभी दस सीटों पर‌ चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि हरियाणा के निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि मैंने कल (सोमवार) मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की थी। हम पहले ही सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं। हम लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जेजेपी से गठबंधन टूटने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई है।

पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, इन रूट्स पर हुआ सफर आसान

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पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, इन रूट्स पर हुआ सफर आसान

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PM Modi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:08 PM
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Vande Bharat Tains: प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च यानी मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से कई रेल परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 41 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन जारी है। इस कार्यक्रम के मौके पर पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेन्द्र पटेल और राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल भी शामिल रहे।

परियोजनाओं के उद्घटान पर बोले पीएम

आपकी जानकारी के लिए बताते चले की शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी ही रेलवे की पटरी पर शुरू की है। यह 10 साल का काम तो अभी ट्रेलर है, मुझे और आगे जाना है। आजादी के बाद से सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को पहले प्राथमिकता दी है, उनके कार्यकाल में रेलवे का विकास हुआ ही नही। पहले की सरकारों के साथ रेल प्राथमिकता में नहीं थी।

'रेलवे का कायाकल्प ही विकसित भारत की गारंटी'

पीएम मोदी  ने आगे कहा, "अगले पांच साल में रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर इशरा करते हुए कहा कि पहले रेलवे रिजर्वेशन में दलाली होती थी, कमीशनखोरी चलती थी, लेकिन अब सब बंद कर दिया गया है। रेलवे का कायाकल्प ही विकसित भारत की गारंटी है।

Vande Bharat Tains

इन रुट पर दिखाई हरी झंडी

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिंन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, उनमें अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूरु-डॉ एमजीआर सेंट्रल (चेन्नई), पटना-लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून, कलबुर्गी-सरएम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बंगलूरू, रांची-वाराणसी, खजुराहो-दिल्ली (निजामुद्दीन) के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। Vande Bharat Tains

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भारत में आज से लागू हो गया CAA, जारी हुआ नोटिफिकेशन

भारत में आज से लागू हो गया CAA, जारी हुआ नोटिफिकेशन
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 10:40 AM
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CAA Notification : इस समय देश की राजधानी दिल्ली से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि केन्द्र सरकार ने आज से भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानि  CAA लागू कर दिया है।  केन्द्र सरकार की तरफ से  CAA  का विधिवत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। CAA का नोटिफेकिशन जारी होते ही पूरे देश में एक साथ यह महत्वपूर्ण कानून CAA लागू हो गया है।

CAA Notification

आज से लागू हुआ  CAA

केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो गया। दरअसल,  CAA  संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA  को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CAA  के तहत मुस्लिम समुदाय को छोडक़र तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

वर्ष 2019 में किया था बदलाव

साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए. सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है।

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