Assam News : मदरसों पर लटकी सरकार की तलवार, होंगे बंद

31 5
Assam News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 07:01 PM
bookmark
Assam News : बेलगावी (कर्नाटक)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उनका इरादा अपने राज्य के सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि 'नए भारत' में उनकी जरूरत नहीं है। कर्नाटक के बेलगावी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य व देश की सेवा के लिए असम को डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को तैयार करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जरूरत थी, न कि मदरसों की।

Assam News

हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैं असम का निवासी हूं, जहां प्रतिदिन बांग्लादेश से लोग आते हैं। हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में दिल्ली में एक टीवी साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया कि 600 मदरसों को बंद करने को लेकर मेरी सोच क्या थी। मैंने कहा कि मैंने 600 बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है।

कांग्रेस नए मुगल : सीएम

असम के मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और वामपंथियों पर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस को नए मुगल भी करार दिया है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि इस नए भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना है। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को नए तरीके से फिर से लिखें क्योंकि इसे पहले तोड़ा-मरोड़ा गया था। असम के मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित एक 'लाइट एंड साउंड शो' का उद्घाटन करने के बाद यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय विधायक अभय पाटिल ने छह साल पहले लाइट एंड साउंड शो की योजना बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। कांग्रेस क्यों मदद करेगी? कांग्रेस कभी मदद नहीं करेगी। कांग्रेस बाबर के बारे में सोचेगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं। इस लाइट एंड साउंड शो से भाजपा विधायक ने यह सुनिश्चित किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का इस देश में पालन किया जाएगा और भविष्य में भी सनातन (धर्म) का पालन किया जाएगा, और सनातन आदर्शों को इस देश में मजबूत किया जाएगा। यह रेखांकित करते हुए कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो गर्व से यह दावा करते हैं कि वे मुस्लिम हैं या ईसाई हैं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन, हम चाहते हैं कि लोग गर्व से कहें, 'मैं एक हिंदू हूं'। इसके बाद शर्मा ने सनातन धर्म और इसकी परंपराओं की रक्षा को लेकर शिवाजी के योगदान को याद करते हुए 17वीं शताब्दी के मुगल शासक औरंगजेब के हिंदू धर्म को नष्ट करने के कथित प्रयास को लेकर निराधार टिप्पणी की।

भारत अपनी परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि भारत आज तक सनातनी और हिन्दू है और जब तक सूर्य और चन्द्रमा रहेंगे तब तक भारत अपनी परम्पराओं के आधार पर आगे बढ़ेगा। शर्मा ने यह भी दावा किया कि यह साम्यवादी इतिहासकार थे जिन्होंने यह बताने की कोशिश की कि औरंगजेब ने "संपूर्ण" भारत पर नियंत्रण कर शासन किया, जबकि पूरे दक्षिण भारत और असम से लेकर उत्तर-पूर्व तक का क्षेत्र कभी भी उसके राज्य का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें उस इतिहास को नए सिरे से लिखना होगा। हमें बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से भी अधिक शक्तिशाली थे। ऐसा इतिहास भारतीयों को लिखना है। हिमंत विश्व शर्मा ने जोर देकर कहा कि भारत का इतिहास केवल शिवाजी, दुर्गादास राठौर और गुरु गोबिंद सिंह का है और दावा किया कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बाबर, शाहजहां और औरंगज़ेब के इतिहास को भारत का इतिहास बना दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी, उज्जैन और कामाख्या में गलियारों के निर्माण के बारे में बोलते हुए, शर्मा ने दावा किया कि ’’दिल्ली के बादशाहों ने मंदिरों को नष्ट करने के बारे में बात की और काम किया ’’। उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। यह नया भारत है। ’’ असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तुलना मुगल शासकों से करते हुए कहा, ‘‘ पहले मुगलों ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की और अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के लोग आज के नए मुगल हैं। उन्हें राम मंदिर से आपत्ति है। क्या आप (कांग्रेस) मुगलों की संतान हैं? आप बाबरी मस्जिद के पक्ष में क्यों बोलते हैं, राम मंदिर के लिए नहीं? वे नए मुगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ’’ देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

Delhi : आंध्रा के CM ने की PM मोदी से मुलाकात, लंबित मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध

29 9
Delhi News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 05:01 AM
bookmark

Delhi News:  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनसे राज्य के विभाजन के नौ साल बाद भी लंबित कई मुद्दों पर काम में तेजी लाने का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उनके साथ लंबित मुद्दों पर चर्चा की।

Delhi News

प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में रेड्डी ने उन्हें याद दिलाया कि केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति द्वारा कई दौर की चर्चा के बावजूद कुछ प्रमुख मुद्दे अनसुलझे हैं। समिति का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किया गया था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री रेड्डी ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रिसोर्स गैप फंडिंग के तहत लंबित 36,625 करोड़ रुपये को जल्द जारी करने और पोलावरम परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए 2,600.74 करोड़ रुपये के बकाया की प्रतिपूर्ति के अलावा 17,923 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा बढ़ाने की मांग की।

10 हजार करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध

उन्होंने मोदी से पोलावरम परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति के 55,548 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को स्वीकार करने, पेयजल आपूर्ति घटक को इसका हिस्सा मानने और निर्माण में तेजी लाने के लिए तदर्थ आधार पर तत्काल 10,000 करोड़ रुपये जारी करने की भी अपील की।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की कि तेलंगाना 2014 और 2017 के बीच बिजली आपूर्ति के लिए टीएस डिस्कॉम से एपीजीईएनसीओ को 7,058 करोड़ रुपये के अपने बकाया का भुगतान करे।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के तर्कहीन चयन के कारण पीएमजीकेएवाई के तहत 56 लाख परिवारों को राशन की आपूर्ति पर राज्य पर अब तक 5,527 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा है।

आंध्र में अप्रयुक्त राशि स्टॉक आवंटन

उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई के लिए, नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश को अप्रयुक्त राशन स्टॉक आवंटित किया जाना चाहिए।

अन्य मांगों के अलावा, मुख्यमंत्री ने मोदी से राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की अनुमति देने, वाईएसआर कडप्पा जिले में इस्पात संयंत्र की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए एपीएमडीसी को आवश्यक खदानें आवंटित करने और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की अपील की, जैसा कि केंद्र ने संसद में वादा किया था। (Delhi News)

UmeshPal murder case : सुरक्षा का अनुरोध करने वाली माफिया अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई स्थगित

देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।
अगली खबर पढ़ें

Chandigarh News : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिसकर्मियों की जांच के लिए एसआईटी गठन पर रोक लगाई

Sc 3
Supreme Court stays formation of SIT to investigate Chandigarh policemen
locationभारत
userचेतना मंच
calendar24 Nov 2025 06:24 AM
bookmark
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा दंत चिकित्सक का कथित तौर पर अपहरण किये जाने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने को कहा गया है। आरोप है कि दंत चिकित्सक को एक अदालत में पेश होने से रोकने के लिए उसका कथित तौर पर अपहरण किया गया।

Chandigarh News

Odisha News : हड़ताल जारी रखने पर अड़ा ओडिशा चालक महासंघ

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने दंत चिकित्सक मोहित धवन से भी जवाब मांगा है, जिनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है, इसीलिए अदालत उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश देती है। पीठ ने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और कॉल विवरण सहित अन्य रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया। आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद की जाएगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि एक अग्रिम जमान अर्जी पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने समेत जांच के लिए पंजाब पुलिस को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश कैसे दे सकता है। यह पूरी तरह अधिकारक्षेत्र से बाहर का मामला है।

Delhi Excise Policy : अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया की ED हिरासत पांच दिन बढ़ायी

Chandigarh News

धवन के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पुलिस की ज्यादतियों के उन सबसे खराब मामलों में से एक है, जो अब तक सामने आई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक धवन ने इलाज कराने वाली नैरोबी की एक महिला पर बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा कि इसके कारण दंत चिकित्सक को कथित रूप से महिला का अनुचित उपचार प्रदान करने की शिकायतों के आधार पर फंसाया गया। भूषण ने कहा कि दंत चिकित्सक के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकयतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से दो मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। तीसरे मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन सुनवाई के दिन चंडीगढ़ अपराध शाखा की टीम ने उनका अपहरण कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को पंजाब के पुलिस महानिदेशक को हफ्तेभर में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च को कहा था कि वह चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।