Residential Schemes : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने का सपना देखने वालों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) तीन नई आवासीय योजनाओं (Residential Schemes) की शुरुआत करने जा रहा है, जिनके तहत लगभग 8 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जाएंगी। इस संबंध में एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, और अब शासन से बजट मिलने का इंतजार है।
आवासीय योजनाओं(Residential Schemes) का विस्तार
एलडीए की नई आवासीय योजनाओं(Residential Schemes) का क्षेत्रफल 4800 एकड़ होगा। इनमें से दो योजनाएं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे 1800-1800 एकड़ में विकसित की जाएंगी, जबकि मोहनलालगंज में एक योजना 1200 एकड़ में तैयार होगी। इन योजनाओं से लखनऊ में कई लाख लोगों को आवास मिलेगा, जो लखनऊ में सरकारी आवासों के लिए इंतजार कर रहे हैं।
एलडीए के वीसी, प्रथमेश कुमार के अनुसार, इन योजनाओं(Residential Schemes) में घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा, और इसके लिए शासन से धनराशि की मांग की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, इन योजनाओं से 8 लाख लोगों को आवास मिल सकेगा। योजना का उद्देश्य लखनऊ शहर में शहरी विस्तार को साकार करना और अधिक से अधिक लोगों को सस्ते और सुविधाजनक आवास मुहैया कराना है।
आनंद नगर योजना का शुभारंभ रामनवमी पर
एलडीए ने मोहन रोड पर स्थित आनंद नगर योजना को रामनवमी के अवसर पर लॉन्च करने की योजना बनाई है। आनंद नगर योजना के तहत जमीन की कीमत लगभग 41,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी जाएगी, जबकि फ्रीहोल्ड शुल्क अलग से होगा। पहले चरण में 334 प्लॉट्स के लिए पंजीकरण खोला जाएगा। यह योजना लखनऊ में आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसमें आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों का समावेश होगा।
बीकेटी और प्रबंध नगर योजनाएं
इसके अतिरिक्त, बीकेटी क्षेत्र में भी एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए जमीन की व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, प्रबंध नगर योजना, जो कई वर्षों से लटकी हुई थी, अब इसे लागू किया जाएगा। इस योजना से लखनऊ के कई विकासशील क्षेत्रों को एक नई दिशा मिलेगी और शहर में बेहतर आवास और संरचनाओं का विकास होगा।
इन(Residential Schemes) योजनाओं के लागू होने से लखनऊ में तेजी से शहरीकरण होगा और यहां के निवासियों के लिए आवास का संकट हल होगा।Residential Schemes :
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