Advisory to TV news Channel: सरकार ने टीवी न्यूज़ चैनल्स को जारी की एडवाइजरी, नियमों का पालन करने की दी हिदायत

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Advisory to TV news Channel
locationभारत
userचेतना मंच
calendar24 Apr 2022 12:52 AM
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Government Advisory to TV news Channel: केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने एक नई एडवाइजरी जारी कर टीवी न्यूज़ चैनलों (News Channels) को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी. सरकार ने रूस-यूक्रेन यु्द्ध और दिल्ली दंगों के कवरेज पर नाराजगी जताते हुए टीवी न्यूज़ चैनलों को केबल टीवी नेटवर्क्स (नियमन) कानून [Cable TV Networks (Regulation) Act] का उल्लंघन करने वाली सामग्री का प्रसारण तत्काल रोकने को कहा है. सरकार की एडवाइजरी के (Government Advisory to TV news Channel) अनुसार टीवी न्यूज़ चैनलों को उकसाने वाली, असामाजिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए. इस नई एडवाइजरी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीवी न्यूज़ चैनलों के प्रति सरकार और सख्त होगी? सरकार ने यूक्रेन-रूस संघर्ष (Ukraine-Russia conflict) की रिपोर्टिंग करने के दौरान टीवी न्यूज एंकर्स के ‘‘अतिश्योक्तिपूर्ण’’ बयानों और ‘‘सनसनीखेज हेडलाइन’’ से लेकर दिल्ली में हुई ‘‘घटनाओं’’ की जांच प्रक्रिया को बाधित करने की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए, न्यूज़ चैनल्स को कानून द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करने के लिए कहा गया है. >> यह भी पढ़े:- गुटखा प्रेमियों की पीक से हावड़ा ब्रिज हो रहा कमजोर! IAS अफसर ने इन अभिनेताओं से मांगा जवाब सरकार ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुई घटनाओं पर टीवी चैनलों पर कुछ डिबेट ‘‘असंसदीय, उकसावे वाली एंव सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा में थीं." आपको बता दे कि पिछले हफ्ते दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी. केंद्र के सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस संबंध में सरकार टीवी चैनलों के अपनी सामग्री का प्रसारण करने के तरीकों पर गंभीर चिंता प्रकट करती है. (Government Advisory to TV news Channel) एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून 1995 की धाराओं और इसके तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण को तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दी जाती है. >> यह भी पढ़े:- अलवर में IAS और RAS अफसर पर हुए रिश्वतखोरी की कार्रवाई

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Alwar District Collector Bribery Case: अलवर में IAS और RAS अफसर पर हुए रिश्वतखोरी की कार्रवाई

Ias
Alwar District Collector Bribery Case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 12:55 AM
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Alwar District Collector Bribery Case: राजस्‍थान के अलवर में भ्रष्‍टाचार के मामले में आज शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी (IAS Officer), राज्‍य प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी और उनके दलाल को अरेस्‍ट किया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में शनिवार को अलवर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) व राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया. ACB के महानिदेशक बी. एल. सोनी ने जयपुर में मीडिया को बताया कि अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया (Nannumal Paharia, IAS), राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAS) अशोक सांखला (Ashok Sankhla, RAS) और उनके दलाल नितिन शर्मा को परिवादी से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. >> यह भी पढ़े:- गुटखा प्रेमियों की पीक से हावड़ा ब्रिज हो रहा कमजोर! IAS अफसर ने इन अभिनेताओं से मांगा जवाब

Alwar District Collector Bribery Case: निर्माण कार्यों के निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में मांगे थे पैसे

आरोप है कि अफसर शिकायतकर्ता से एक मामले में 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. ACB के DG ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कि गई उसकी फर्म द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज मेंरिश्वत मांगी गए. >> यह भी पढ़े:- जम्मू-कश्मीर में दो एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर तो सेना का एक जवान शहीद

IAS नन्‍नूमल पहाड़‍िया (Nannumal Paharia) को कलेक्टर बंगलो से क‍ियाअरेस्‍ट

इस प्रकरण में आईएएस अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया (Nannumal Paharia, IAS) को जिला कलेक्टर बंगलो से गिरफ्तार किया गया. बता दें कि नन्नूमल पहाड़िया 2 दिन पहले ही अलवर के जिला कलेक्टर (Alwar District Collector Bribery Case) पद से रिलीव हुए थे. आरोपी अशोक सांखला ने परिवादी से पहले ही 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में वसूले थे.

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Uniform Civil Code देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की तैयारी, अमित शाह ने दिए संकेत

Amit shah
Himachal Pradesh
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 Apr 2022 08:12 PM
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Uniform Civil Code: खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द ही पूरे देश में कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लागू करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर, सीएए, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला कर लिया है और अब बारी समान नागरिक संगीता की है। इस पर भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर गृह मंत्री शाह का यह बयान बड़ा संकेत माना जा रहा है क्योंकि पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही इसे लागू करने में जुटी हुई है।

Uniform Civil Code

शुक्रवार को भोपाल में भाजपा कार्यालय पर आयोजित पार्टी कोर कमेटी की बैठक के दौरान अमित शाह ने पार्टी नेताओं से कांग्रेस से तनिक भी न घबराने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस अभी और भी कमजोर होगी। गॄह मंत्री शाह ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम मुद्दों और भाजपा की रणनीति पर गहन चर्चा की।

कोर कमेटी की बैठक के दौरान गृह मंत्री शाह ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है और इस संबंध में ड्राफ्ट भी बनकर तैयार है। जो कुछ भी कमियां रह गई हैं, उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। भाजपा की ओर से जिन मुद्दों को उठाया जाता रहा है उनमें से अधिकांश मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और अब बारी समान नागरिक संहिता की है और इसे भी जल्द ही देश में लागू किया जाएगा।

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