USA News : मोदी की नीतियों से कमजोर हुआ खालिस्तानी आंदोलन : सिख प्रतिनिधिमंडल

Nirmala
Khalistani movement weakened by Modi's policies: Sikh delegation
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 04:00 AM
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वाशिंगटन। सिख अमेरिकियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और खालिस्तानी आंदोलन के प्रति पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से सिख समुदाय के हित में उठाए गए कदमों के कारण पृथक खालिस्तानी आंदोलन कमजोर हुआ है। जसदीप (जस्सी) सिंह और कंवलजीत सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने पारंपरिक सरोपा, स्मृति चिन्ह और फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया।

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मुट्ठीभर खालिस्तान समर्थकों के कारण पूरे समुदाय की बदनामी

पिछले नौ वर्षों में सिख समुदाय की कई मांगों को लागू करने के लिए मोदी सरकार की सराहना करते हुए जस्सी सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के इन कदमों के चलते अमेरिका में खालिस्तानी आंदोलन कमजोर हुआ है। सीतारमण के साथ मुलाकात के बाद मीडिया में जारी बयान में सिंह के हवाले से कहा गया है ​कि पूरे अमेरिका में मुट्ठीभर खालिस्तानी ही हैं, जिनकी वजह से पूरे सिख समुदाय की बदनामी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सिख राष्ट्रवादी हैं और अखंड भारत के साथ खड़े हैं। सिखों से संबंधित सभी मुद्दों को भारत के ढांचे और संविधान के दायरे में हल किया जाएगा।

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पंजाब का कर्ज माफ हो

बयान में कहा गया है कि उन्होंने वित्त मंत्री से पंजाब पर उग्रवाद के दौरान चढ़े भारी कर्ज को माफ करने का अनुरोध किया। पंजाब को उद्यम क्षेत्र घोषित करने की मांग की, जहां उद्योगों में निवेश किया जा सके, ताकि पंजाब के युवाओं के पास अच्छा भविष्य हो। ‘ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी टीम’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए प्रसाद की अगुवाई में इसके एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार कैसे भारत में बदलाव लाई है और इसे प्रगति के पथ पर लेकर गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्थिर विकास को बनाए रखने और मोदी के भारत के ‘अमृत काल’ के सपने को पूरा करने के लिए, आगामी संसदीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मोदी को पूर्ण बहुमत से जीतना जरूरी है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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RSS March : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका

RSS March : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:53 PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

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राज्य सरकार ने दिया था खुफिया रिपोर्ट हवाला

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तमिलनाडु सरकार ने तीन मार्च को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह पांच मार्च को राज्यभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रस्तावित रूट मार्च और जनसभाओं की अनुमति देने के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, हालांकि राज्य सरकार ने खुफिया रपटों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के हर गली, नुक्कड़ में आयोजित करने नहीं दिया जा सकता।

मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है विरोध प्रदर्शन

मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु में फिर से निर्धारित तिथि पर अपना मार्च निकालने की 10 फरवरी को अनुमति देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एकल न्यायाधीश के चार नवंबर, 2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने दस फरवरी को दी गई अपनी व्यवस्था में 22 सितंबर, 2022 के आदेश को बहाल किया, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को जुलूस आयोजित करने और एक जनसभा आयोजित करने की अनुमति से संबंधित आरएसएस के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था।

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आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दे सरकार

हालांकि एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रस्तावित राज्यव्यापी रूट मार्च पर शर्तें लगाई गई थीं और इसे बंद जगह में आयोजित करने को कहा गया था। इसके बाद अदालत ने अपीलकर्ताओं को रूट मार्च/शांतिपूर्ण जुलूस आयोजित करने के उद्देश्य से तीन अलग-अलग तिथियों के साथ राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन तीन तिथियों में से एक चयनित तिथि पर उन्हें रूट मार्च/शांतिपूर्ण जुलूस आयोजित करने की अनुमति दें। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।

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USA News : भारत को दोष देने वालों को जमीनी हकीकत नहीं पता : सीतारमण

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 05:28 AM
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वाशिंगटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर देश को दोष देने वाले लोगों को जमीनी हकीकत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इज़ाफा होता

‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसा ज्यादातर लेखों में दावा किया गया है कि मुसलमानों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया गया है, अगर इसमें सच्चाई होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इज़ाफा होता। उन्होंने कहा कि मगर उसी वक्त अस्तित्व में आए पाकिस्तान में स्थितियां इसके उलट हैं।

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भ्रम है कि पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है

सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान में मुहाजिर (शरणार्थियों), शियाओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग अपना काम कर रहा है। भारत दो पाकिस्तानों में विभाजित हुआ। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी देश घोषित किया, लेकिन कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समूह की संख्या कम होती रही है। कुछ मुस्लिम फिरके के लोगों की भी संख्या कम हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में विधि व्यवस्था राज्यों का विषय है। हर सूबे में अपनी चुनी हुई सरकार है, जो प्रांतों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखती है। उन्होंने कहा कि यह धारणा केवल एक भ्रम है कि पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है।

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सरकार को दोषी बताने वाले भारत आएं और अपनी बात साबित करें

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। हर प्रांत और उसकी पुलिस अलग है। उनका संचालन उन सूबों की चुनी हुई सरकारें करती हैं। लिहाज़ा यह अपने आप बताता है कि कैसे इन खबरों में भारत में कानून एवं व्यवस्था की प्रणाली कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो मैं कहना चाहूंगी कि 2014 से आज के बीच, क्या आबादी घटी है, क्या किसी समुदाय विशेष पर कर्ज बहुत ज्यादा है। सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस तरह की खबरें लिखते हैं, मैं उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं उनकी मेजबानी करुंगी। वे भारत आएं और अपनी बात साबित करें। दुनिया की मुस्लिम आबादी का करीब 62 फीसदी हिस्सा एशिया-प्रशांत क्षेत्र (तुर्किये से इंडोनेशिया तक) में रहता है, जिसकी आबादी एक अरब है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। इस देश में दुनिया की मुस्लिम आबादी का 12.7 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।

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