Friday, 18 October 2024

ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम, घर बैठे होगा सबसे बड़ा काम

UP News : उत्तर प्रदेश की सरकार ने रहन-सहन में सुगमता यानि कि ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा…

ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम, घर बैठे होगा सबसे बड़ा काम

UP News : उत्तर प्रदेश की सरकार ने रहन-सहन में सुगमता यानि कि ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक के लिए जीवन का सबसे बड़ा काम घर बैठे-बैठे ही आसानी से हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस महत्वपूर्ण काम को जल्दी से जल्दी पूरा करके उत्तर प्रदेश में जल्दी लागू कर दिया जाए।

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उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल

सभी जानते हैं कि प्रोपर्टी खरीदना जीवन का बड़ा काम होता है। प्रोपर्टी खरीदने अथवा बेचने पर रजिस्ट्री करानी पड़ती है। रजिस्ट्री (पंजीयन) करारने पर ही प्रोपर्टी का मालिकाना हक मिलता है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोपर्टी खरीदने तथा बेचेन वाले नागरिक को रजिस्ट्री दफ्तर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार रजिस्ट्री को ऑन लाइन कराने की योजना पर काम कर रही है। रजिस्ट्री की व्यवस्था ऑन लाइन हो जाने से उत्तर प्रदेश के नागरिक पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी घर बैठे हुए ही प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल कर दी है।

उत्तर प्रदेश के CM योगी ने दिए निर्देश

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्टाम्प तथा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में CM योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी।

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इसके अतिरिक्त कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। साथ ही कार्यालयों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बहुत संवेदनशील होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के CM योगी ने रैंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को कम करने के भी निर्देश दे दिए हैं। इन निर्देशों के कारण जल्दी ही उत्तर प्रदेश में रैंट एग्रीमेंट (किराया नामा) का रेट कम कर दिया जाएगा। UP News

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