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UmeshPal murder case नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा के अनुरोध वाली सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी। इस याचिका में जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने दावा किया है कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज के उमेश पाल हत्या मामले में आरोपी के रूप में ‘फंसाया’ जा रहा है।

UmeshPal murder case

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अतीक अहमद के अधिवक्ता द्वारा बयानों वाले कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

पीठ ने कहा​ कि प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया था। आज जब मामला सुनवाई के लिये आया है, तो अधिवक्ता ने दलील रखने में असमर्थता जताई। मामले को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।

फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद स्थित केंद्रीय कारागार में बंद अतीक अहमद ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिये गए उस बयान का जिक्र किया है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें ‘मिट्टी में मिला देने’ का दावा किया गया था।

परिवार के जीवन को खतरा

इस आधार पर अहमद ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को ‘वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरा’ है।

याचिका में अहमद ने कहा है कि पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी ट्रांजिट रमांड की मांग करेगी, इसके अलावा उन्हें अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए पुलिस रिमांड पर लेगी। अहमद ने कहा है कि उन्हें वाकई यह लगता है कि इस ट्रांजिट अवधि के दौरान उनका खात्मा किया जा सकता है।

अहमद ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जाए।

अन्य जेल में ले जाने पर रोक का अनुरोध

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को अहमदाबाद जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में ले जाने से रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।

बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की पिछले दिनों प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

प्रयागराज में वर्ष 2015 के इस हत्याकांड में उमेश पाल एक अहम गवाह थे, जिसमें अतीक अहमद और अन्य को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

UP News : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई सांसदों के मुकदमें वापस ले लिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस वापसी की कई सांसदों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने डीएम के माध्यम से सांसदों के केस वापस कराए हैं। केस वापस लेने वाले सांसदों में आरके पटेल और रीता बहुगुणा जोशी शामिल हैं। न्याय विभाग में कई सांसदों के केस वापस लेने की प्रकिया जारी है।

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बता दें कि, सांसद आरेक पटेल पर डाकुओं के संरक्षण देने का केस दर्ज था। यूपी सरकार ने सांसद आरके पटेल पर दर्ज सभी केस हटा लिए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर भी दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। इसको लेकर न्याय विभाग सभी जरुरी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है।

सांसद आरके पटेल

बांदा चित्रकूट से भाजपा सांसद आरके पटेल को अदालत से नवंबर 2022 में ट्रेन रोकने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई थी।

आरके सिंह पटेल के साथ ही नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल समेत 18 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई थी। यह घटना बसपा शासन काल में हुई थी। उस समय आरके सिंह पटेल व नरेंद्र गुप्ता समाजवादी पार्टी में थे। विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन सपा की ओर से किया गया था। बताया जाता है कि बसपा शासन में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया था और चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन में ट्रेन रोकी थी।

रीता बहुगुणा पर लगे है धोखाधड़ी के आरोप

बीजेपी सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 15 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी और सरकारी कागजों में हेरफेर करने के लगाए गए अभियोग को सरकार वापस लेगी। शासन ने इसके लिए अभियोजन से जानकारी मांगी है। अभियोजन को कुल 16 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी ।

पूर्व सांसद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तत्कालीन तहसीलदार विजय शंकर मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने महापौर पद पर रहने के दौरान अधिकारों का दुरुपयोग किया। नगर निगम की भूमि को अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फतेहपुर बिछुआ स्थित प्लॉट संख्या 408 की भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया।

विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह की ओर से भेजे गए पत्र पर पुलिस आयुक्त प्रयागराज ने अभियोजन को भेजकर 16 बिंदुओं पर जानकारी देने को कहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा कि उनके पास पत्र आया है। उन्होंने जानकारी देने के लिए संबंधित सहायक शासकीय अधिवक्ता के पास भेज दिया है। उनकी ओर से जवाब आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।

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