उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

UP News : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस गठबंधन को लेकर जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस राजनीतिक प्रयोग पर तीखा सवाल उठाया है। इमरान मसूद ने बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए पूछा है कि यदि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो आखिर इसका फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसका होगा? उनका इशारा साफ तौर पर विपक्षी दलों के बीच वोटों के बंटवारे और भारतीय जनता पार्टी को संभावित राजनीतिक लाभ की ओर था।
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए बिहार चुनाव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पांच सीटें जीतने के बावजूद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि जब बिहार में पांच सीटें जीतने से सरकार बनाने की तस्वीर नहीं बदली तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ये नेता आखिर किसे फायदा पहुंचाएंगे? उनकी टिप्पणी का मुख्य संदेश यह था कि केवल कुछ सीटें जीत लेना राजनीतिक सफलता नहीं है। यदि किसी चुनाव में विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा होता है और उसका लाभ भाजपा को मिलता है तो ऐसी चुनावी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर गठबंधन की राजनीति को भी उचित नहीं बताया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी बनाने, गठबंधन करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। अंतिम फैसला जनता को ही करना है।
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इमरान मसूद ने अपनी टिप्पणी में उत्तर प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से आखिर किसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है? उन्होंने पूछा कि क्या इस राजनीतिक गठबंधन से बुलडोजर चलाने वालों को नुकसान होगा या उन परिवारों को जिनके मकान बुलडोजर कार्रवाई में गिराए जाते हैं?
उनका कहना था कि राजनीतिक गठबंधन का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि उससे वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव कितना आएगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक नजदीकियां गठबंधन में बदल गई हैं। दोनों नेताओं ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। सामने आई जानकारी के अनुसार इस मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस गठबंधन के पीछे दो बड़े सामाजिक वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति दिखाई देती है।
दोनों नेताओं का मानना है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विकल्प खड़ा किया जा सकता है।
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का सबसे अधिक राजनीतिक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देने की संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, बागपत और मुरादाबाद जैसे जिलों में दोनों दलों की रणनीति महत्वपूर्ण हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। इन दोनों सामाजिक वर्गों के मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबले की चर्चा होती रही है। कांग्रेस भी विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का तीसरा मोर्चा चुनावी मुकाबले को बहुकोणीय बना सकता है। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के सामने बसपा के पारंपरिक दलित जनाधार में अपनी जगह बनाने की चुनौती होगी। हालांकि, केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं का वास्तविक रुझान ही इसका असर तय करेंगे।
इस गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन का चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की क्षमता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी पीडीए और इंडिया गठबंधन को नुकसान होने की आशंका खारिज की। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को गठबंधन करने की आजादी है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार आगे का रास्ता तय करेगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाने का राजनीतिक प्रयोग सफल होगा? यदि ऐसा होता है तो इसका असर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी के चुनावी गणित पर पड़ सकता है।
राजनीतिक दृष्टि से तीन संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं।
इमरान मसूद की टिप्पणी को केवल एक राजनीतिक तंज मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके सवाल के पीछे उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है। विपक्षी दलों के सामने भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट रहने की रणनीति कितनी कारगर होगी और अलग-अलग चुनाव लड़ने से किसे फायदा मिलेगा, यह 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन यदि अपने घोषित सामाजिक समीकरण को वोटों में बदलने में सफल होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन यदि विपक्षी मतों का बंटवारा होता है तो इमरान मसूद की आशंका भी चुनावी चर्चा का बड़ा विषय बनेगी।श
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