लखनऊ की बदनाम जमीन बनेगी प्रेरणा-भूमि, पीएम मोदी आज देश को देंगे बड़ी सौगात

UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी सियासी स्क्रिप्ट अभी से लिखी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बदले समीकरणों ने BJP को यह संदेश दे दिया कि अब जीत का रास्ता सिर्फ संगठन से नहीं, सामाजिक संदेश की बारीक ‘ट्यूनिंग’ से भी तय होगा। OBC आधार को दोबारा साधने के संकेत पार्टी पहले ही दे चुकी है, और अब फोकस उन वर्गों पर लौटता दिख रहा है जो लंबे समय तक उसके पारंपरिक समर्थन के मजबूत स्तंभ रहे हैं खासकर ब्राह्मण समाज। इसी रणनीतिक पृष्ठभूमि में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के ‘राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे। जनसंघ की वैचारिक विरासत से जुड़े डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाओं के साथ यह परिसर सिर्फ स्मृति का स्थल नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में संकेतों का नया मंच बनता दिख रहा है जहां इतिहास के जरिए 2027 के सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है।

लखनऊ से ‘अटल’ जुड़ाव और राजनीतिक संकेत

अटल बिहारी वाजपेयी और लखनऊ का रिश्ता सिर्फ चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहा—यह शहर उनकी राजनीति की पहचान और कर्मभूमि दोनों बन गया। जनसंघ के शुरुआती दौर से लेकर BJP के राष्ट्रीय विस्तार तक, लखनऊ ने अटलजी को एक ऐसा मंच दिया जहां उनकी वाणी, विचार और नेतृत्व की छाप लगातार गहरी होती गई। 1990 के दशक से 2004 तक लखनऊ ने उन्हें बार-बार लोकसभा भेजा और इसी अवधि में अटलजी की राष्ट्रीय नेतृत्व-यात्रा निर्णायक ऊंचाइयों तक पहुंची। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में अटलजी के नाम पर समर्पित स्मारक का विचार केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में भावनाओं और संदेशों का संगम भी है।

तीन चेहरों के जरिए एक संदेश

लखनऊ में आकार ले चुका ‘राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल’ सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संदेश देने वाला एक बड़ा सार्वजनिक परिसर बनकर उभरा है। यहां लगी प्रतिमाएं जनसंघ से लेकर BJP तक की वैचारिक यात्रा के उन चेहरों की याद दिलाती हैं, जिन्हें पार्टी अपने विचार-परिवार की धुरी मानती है। राजनीतिक मायने तब और गहरे हो जाते हैं जब यह तथ्य सामने आता है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी तीनों ब्राह्मण समाज के ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक रहे हैं, जिनकी स्वीकार्यता पार्टी के ‘कोर सपोर्ट बेस’ में स्वाभाविक रूप से मजबूत रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में संकेत साफ पढ़ा जा रहा है पारंपरिक समर्थन स्तंभों को भरोसा दिलाना, अपने आधार को फिर से जोड़ना और ‘अपनों’ को साथ बनाए रखने का संदेश सबसे ऊंचे मंच से देना।

OBC के बाद अब ब्राह्मणों की तरफ क्यों बढ़ी नजर?

उत्तर प्रदेश में 2024 के नतीजों के बाद BJP के भीतर यह समझ और पुख्ता हुई है कि चुनावी बढ़त अब किसी एक सामाजिक धुरी पर टिककर लंबी नहीं चल सकती। इसलिए पार्टी एक तरफ OBC समुदायों के साथ संवाद, संगठन और संदेश का नया संतुलन गढ़ने में जुटी है, तो दूसरी ओर ऊंची जातियों खासकर ब्राह्मण समाज के भीतर उभरती असंतोष की हल्की-सी फुसफुसाहट को भी नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिखती। इसी पृष्ठभूमि में लखनऊ में हुई BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक महज एक औपचारिक जुटान नहीं मानी जा रही। बैठक के बहाने जो संकेत बाहर आए, उनका निष्कर्ष यही है कि जातीय संतुलन की राजनीति में प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी और ‘आवाज’ को लेकर भीतरखाने मंथन तेज है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बैठक का वजन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह ऐसे वक्त हुई है जब संगठन में नए समीकरण, संभावित फेरबदल और 2027 की रणनीति को लेकर चर्चाएं लगातार गर्म हैं।

पार्क-पॉलिटिक्स की परंपरा और BJP की ‘नई राजनीतिक लकीर’

उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मारक और पार्क सिर्फ ‘विकास’ की इमारतें नहीं रहे वे सत्ता की भाषा और समाज को भेजे जाने वाले संदेश का सबसे बड़ा मंच भी बने हैं। लखनऊ में बसपा ने दलित प्रतीकों को केंद्र में रखकर अपने सामाजिक आधार को पहचान और सम्मान की शक्ल दी, तो सपा ने समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं के नाम पर बड़े पार्क और स्थलों के जरिए अपना नैरेटिव गढ़ा। अब BJP उसी राजधानी लखनऊ में जनसंघ के तीन वैचारिक स्तंभों को केंद्र में रखकर एक नई राजनीतिक रेखा खींचती दिख रही है जहां उद्देश्य केवल स्मृति-संरक्षण नहीं, बल्कि विचारधारा की मुहर लगाना और अपने समर्थक वर्गों को भावनात्मक रूप से फिर से जोड़कर 2027 की राह के लिए जमीन तैयार करना भी है।

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट की अहमियत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता संख्या के लिहाज से भले बहुत बड़े समूह की तरह न दिखें, लेकिन चुनावी मैदान में उनका असर कई बार निर्णायक साबित होता है। पूर्वांचल की कुछ सीटों से लेकर अवध के सियासी केंद्र तक और कानपुर-बुंदेलखंड पट्टी के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण वोटिंग पैटर्न ऐसा ‘टर्निंग पॉइंट’ बन जाता है जो जीत-हार की रेखा बदल देता है। यही वजह है कि BJP के लिए यह वर्ग सिर्फ सामान्य समर्थक नहीं, बल्कि स्थिरता देने वाला कोर बेस माना जाता है और पार्टी यह संदेश साफ रखना चाहती है कि इस आधार में किसी भी तरह की ढील, दूरी या असंतोष की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।

BJP के सामने दोहरी चुनौती

उत्तर प्रदेश में BJP के सामने इस वक्त चुनौती दोहरी है एक तरफ 2024 के बाद OBC आधार को फिर से सहेजकर भरोसा लौटाना, और दूसरी तरफ ऊंची जातियों के भीतर यह धारणा बनने से रोकना कि संगठन और सत्ता की हिस्सेदारी में उनका वजन घट रहा है। लखनऊ का ‘राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल’ इसी संतुलन-साधने वाली रणनीति की एक अहम कड़ी माना जा रहा है जहां विकास और विरासत की शब्दावली में राजनीतिक संदेश को बेहद नरमी और कौशल से पैक किया गया है। उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रयोगशाला में BJP का यह कदम संकेत देता है कि 2027 से पहले पार्टी हर बड़े सामाजिक समूह को उसकी ‘भाषा’ में अलग-अलग सिग्नल देकर साथ रखने की तैयारी कर रही है। और राजधानी लखनऊ का यह आयोजन, ठीक इसी रणनीतिक दिशा में, एक बड़ा पड़ाव बनकर उभरता दिख रहा है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन को लेकर सीएजी (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में योजना का लाभ सैकड़ों अपात्र लोगों तक पहुंच गया और मकान निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये जारी कर दिए गए। मामला यहीं नहीं रुका साइबर धोखाधड़ी के चलते 159 लाभार्थियों की 86.20 लाख रुपये की राशि उनके खातों में पहुंचने से पहले ही दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। विधानमंडल में बुधवार को पेश इस रिपोर्ट ने संकेत दिए हैं कि पात्रता जांच, सत्यापन और भुगतान सुरक्षा तीनों स्तरों पर उत्तर प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

2016-17 से 2022-23 तक का ऑडिट

सीएजी (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कच्चे या जर्जर मकान में रहने वाले परिवारों को अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016-17 से 2022-23 के बीच उत्तर प्रदेश में 34.71 लाख आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 34.18 लाख (98.48%) का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा होना दर्शाया गया है। हालांकि, आंकड़ों की इस चमक के बीच लाभार्थी सूची को लेकर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में दर्ज है कि मई 2016 में 14.47 लाख लाभार्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी। इसके बाद केंद्र की सलाह पर दोबारा सर्वे कराया गया और आवास प्लस सर्वे के आधार पर मार्च 2024 तक पात्र परिवारों की संख्या 33.64 लाख तक पहुंच गई। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़ी हुई संख्या में से केवल 22.29 लाख परिवारों को ही सूची में अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया, जबकि एक बड़ा हिस्सा स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर रह गया। सीएजी ने इसे डेटा की अशुद्धि या आंकड़ों में गड़बड़ी की ओर संकेत माना है। दिलचस्प यह भी कि ग्राम्य विकास विभाग ने अक्टूबर 2023 में स्वीकार किया था कि कई पात्र लाभार्थी गलती से स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर हो गए थे।

किस्तों की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई ग्रामीण आवास योजना की चिंता

सीएजी (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर कुल 40,231 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें 37,984 करोड़ रुपये सीधे मकान निर्माण पर और 157 करोड़ रुपये प्रशासनिक मद में व्यय होना दर्शाया गया है। रिपोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि प्रशासनिक मद में अपेक्षाकृत कम खर्च के चलते यूपी को केंद्र से 357 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए, जिससे योजना की संचालन-क्षमता पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ऑडिट में भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर खामियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, 79% लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने में 7 कार्य दिवस से अधिक की देरी हुई। वहीं अगस्त 2024 तक 11,031 लाभार्थियों के मामलों में 20.18 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी नहीं होने पर सीएजी ने आपत्ति दर्ज की है। यानी, जिनके लिए घर “सपने” की तरह था, उनके लिए किस्तों की देरी और अटकी रकम योजना की रफ्तार पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है।

साइबर ठगी का बड़ा केस

रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली चूक उजागर हुई है। सीएजी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 159 लाभार्थियों की कुल 86.20 लाख रुपये की सहायता राशि साइबर धोखाधड़ी के कारण उनके खातों में पहुंचने के बजाय दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई। यह मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि संकेत है कि योजना से जुड़े भुगतान तंत्र, बैंकिंग सत्यापन और डेटा-सुरक्षा की परतों में कहीं न कहीं बड़ी कमजोरी मौजूद है। ऐसे में जरूरत है कि यूपी में लाभार्थी सत्यापन से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक, हर चरण पर कड़ी निगरानी और तकनीकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए ताकि “घर की पहली ईंट” रखने से पहले ही किस्तें लीक न हों।

यूपी के अन्य विभाग भी CAG की रडार पर

सीएजी (CAG) की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई विभागों के वित्तीय अनुशासन और बजट प्रबंधन पर भी तीखे सवाल खड़े किए हैं। समाज कल्याण विभाग के मामले में रिपोर्ट कहती है कि मूल बजट से 342 करोड़ रुपये बचने के बावजूद वित्त विभाग को सिर्फ 40 करोड़ ही लौटाए गए, जबकि शेष करीब 302 करोड़ रुपये का स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आ सका। इतना ही नहीं, 115 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान भी रिपोर्ट के मुताबिक अनावश्यक साबित हुआ। वहीं कुछ योजनाओं में केंद्रांश समय पर न मिलने के कारण करीब 19 करोड़ रुपये वापस करने की नौबत आ गई यानी पैसा उपलब्ध होने और सही समय पर मिलने के बीच समन्वय की कमी उजागर हुई है। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और आबकारी विभाग भी सीएजी की आपत्ति के दायरे में आए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 957 करोड़ रुपये की बचत के बावजूद राशि वापस न करने पर सवाल उठे हैं, साथ ही 3.92 करोड़ का अनुपूरक अनुदान भी “फिजूल” बताया गया है। इसी तरह, आबकारी विभाग में 195 करोड़ रुपये बचने के बावजूद कोई रकम लौटाई नहीं गई और ऊपर से 50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान भी अनावश्यक माना गया। वहीं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की तस्वीर भी चिंताजनक बताई गई है रिपोर्ट के अनुसार मूल बजट की 402.24 करोड़ रुपये की राशि वित्त विभाग को लौटाई नहीं गई, इसके बावजूद जुलाई 2024 में 300 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लेना भी औचित्यहीन ठहराया गया। सीएजी ने यह भी संकेत दिया कि कई योजनाओं में खर्च की रफ्तार बेहद धीमी रही—जैसे दस्तकार प्रशिक्षण योजना, मेगा राजकीय ITI और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में बजट उपयोग का स्तर काफी कम दर्शाया गया। कुल मिलाकर, रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बजट “बचत” और “अनुदान” के बीच चल रही गणना की गड़बड़ी पर स्पष्ट सवालिया निशान लगा दिया है।

वितरण कंपनियों की वित्तीय कमजोरी पर उठे सवाल

सीएजी (CAG) की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की बिजली से जुड़ी प्रमुख योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय प्रबंधन की कमजोरियों के चलते बिजली वितरण कंपनियां 20,026.61 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान में परिवर्तित नहीं कर सकीं, जिससे योजनाओं के वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ा। सीएजी ने टैक्स क्लेम की प्रक्रिया में भी खामियां गिनाईं। जीएसटी/राज्य कर दावों में त्रुटियों के कारण 2.90 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी प्रतिपूर्ति और 4.21 करोड़ रुपये की बकाया प्रतिपूर्ति हासिल नहीं हो सकी। वहीं, लागू ब्याज दरों के सत्यापन में कमी के चलते आरईसी (REC) ऋणों पर 7.19 करोड़ रुपये का अधिक ब्याज भुगतान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कुछ मामलों में गलत जीएसटी लगाना, जरूरत से ज्यादा ऋण लेना, और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 29 से 49 महीने तक की देरी जैसे मुद्दे सामने आए। कुल मिलाकर, सीएजी की टिप्पणी यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश में “घर-घर बिजली” के लक्ष्य से जुड़ी योजनाओं में कागजी दावों के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन और निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है।

लेखापरीक्षा के बाद वसूली

सीएजी (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क को लेकर लेखापरीक्षा में खामियां पकड़े जाने के बाद दो बिजली वितरण कंपनियों ने 5.97 करोड़ रुपये की वसूली जरूर कर ली। लेकिन रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सुधार की यह कार्रवाई अधूरी रही क्योंकि कुछ मदों में अतिरिक्त भुगतान की स्थिति अब भी बनी हुई है। यानी ऑडिट की आपत्ति सामने आने पर रकम वापस लेने की पहल तो हुई, पर भुगतान प्रक्रिया की निगरानी और शुल्क निर्धारण की पारदर्शिता पर सवाल अभी भी कायम हैं। UP News

UP News : प्रयागराज भारत के उन चुनिंदा नगरों में शामिल है, जिनकी पहचान केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में निभाई गई ऐतिहासिक राजनीतिक भूमिका से भी बनी है। यह नगर आधुनिक भारत की राजनीतिक चेतना, नेतृत्व और वैचारिक विकास का सशक्त केंद्र रहा है।

1. औपनिवेशिक काल में राजनीतिक महत्व

ब्रिटिश शासन के दौरान प्रयागराज को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया। राजधानी होने के कारण यहाँ प्रशासन, न्याय और नीति-निर्माण की गतिविधियाँ केंद्रित हुईं। इसी दौर में यह शहर राष्ट्रवादी विचारधाराओं और राजनीतिक जागरूकता का प्रमुख मंच बन गया।

2. स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही। यहाँ से कई आंदोलनकारी रणनीतियाँ तैयार की गईं। विदेशी शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने में इस नगर के बुद्धिजीवियों, छात्रों और पत्रकारों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्रयागराज के अनेक नागरिकों ने जेल यात्राएँ कीं और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई।

3. नेहरू परिवार और राजनीतिक चेतना

प्रयागराज भारतीय राजनीति में नेहरू परिवार की कर्मभूमि के रूप में विशेष स्थान रखता है। मोतीलाल नेहरू ने इस नगर में रहकर न केवल कानून और राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को संगठित स्वरूप भी प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक व्यक्तित्व यहीं विकसित हुआ, जिसने आगे चलकर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। आनंद भवन और स्वराज भवन जैसे स्थल राजनीतिक विचार-विमर्श और राष्ट्रीय आंदोलनों के जीवंत केंद्र बने।

4. प्रधानमंत्री देने वाला ऐतिहासिक नगर

प्रयागराज उन गिने-चुने नगरों में है, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नगर केवल जनसंख्या का नहीं, बल्कि नेतृत्व-निर्माण का केंद्र रहा है। यहाँ का राजनीतिक वातावरण राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को जन्म देने में सक्षम रहा है।

5. शिक्षा और वैचारिक राजनीति

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टि से प्रयागराज को विशेष पहचान दिलाई। यहाँ लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधानिक मूल्यों पर गंभीर विमर्श हुआ। विश्वविद्यालय से निकले छात्र आगे चलकर राजनीति, प्रशासन और नीति-निर्धारण के महत्वपूर्ण पदों तक पहुँचे।

6. न्यायपालिका और राजनीतिक प्रभाव

प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। कई ऐसे निर्णय यहीं से आए जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा को प्रभावित किया। न्याय और राजनीति के संतुलन को बनाए रखने में इस नगर की भूमिका ऐतिहासिक रही है।

7. उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में योगदान

प्रयागराज लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का वैचारिक मार्गदर्शक रहा। यहाँ से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा से लेकर संसद तक प्रभावी नेतृत्व दिया। यह नगर राजनीतिक संवाद, बहस और नीति-निर्माण की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता रहा।

प्रयागराज केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि विचार, नेतृत्व और लोकतंत्र का संगम भी है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के शासन ढांचे तक, इस नगर ने राजनीतिक चेतना को दिशा दी है। भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रयागराज का स्थान स्थायी, विशिष्ट और अत्यंत गौरवशाली है।