सहारा समूह की जमीन पर उत्तर प्रदेश में बनेगा लोकतंत्र का मंदिर

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए 9.13 लाख करोड़ रुपये के बजट को 'लोक लुभावना' और जमीनी हकीकत से दूर बताते हुए कड़ी आलोचना की है। मायावती ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि आज पेश किया गया बजट प्रदेश के सर्वसमाज और सभी क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा ज्यादा 'लोक लुभावना' प्रतीत होता है।

पिछले बजट के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल

बसपा सुप्रीमो ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार पिछले वर्ष के बजट के जमीनी क्रियान्वयन का सही डेटा देकर बजट भाषण प्रस्तुत करती, तो यह परंपरा ठोस और विश्वसनीय बनती। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान बजट भी सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा, "जिससे एक बार फिर लोगों को अपने 'अच्छे दिन' की उम्मीदों पर पानी फिर गया लगता है।"

रोजगार और आरक्षण पर जोर

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को स्थाई आमदनी वाली रोजगार व्यवस्था का इंतजार बना हुआ है, जिसके लिए सरकार को गंभीरता और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण पर उचित ध्यान देते हुए लंबित भर्तियों (बैकलॉग) की पूर्ति जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर होगा।

'सर्वजन हिताय' का सिद्धांत याद दिलाया

अपनी प्रतिक्रिया में पूर्व सीएम ने भाजपा सरकार को सलाह देते हुए कहा कि अगर वह बीएसपी की चारों सरकारों की तरह 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के संवैधानिक दायित्व को निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करे, तो यह देश और जनहित में उचित होगा। उन्होंने कहा कि बजट किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष का हितकारी नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों और किसानों के जीवन सुधार का माध्यम बनना चाहिए। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन क्षेत्र में स्थित नव-निर्मित सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को भयानक आग लग गई। संयोग से उसी दिन होटल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

होटल में काफी संख्या में मेहमान और कर्मचारी मौजूद 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही समय में इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का घना गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। उस समय होटल में काफी संख्या में मेहमान और कर्मचारी मौजूद थे। अफरा-तफरी के बीच कई लोग बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कुछ लोग इमारत की छत पर फंस गए।

दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं 

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। छत पर फंसे लोगों को क्रेन की सहायता से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस हादसे में एक बच्ची के झुलसने की खबर है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारण का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के रुक्मिणी बिहार इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और उनके परिवार के जाति प्रमाण पत्र को प्रशासन ने फर्जी करार दिया है। यह कार्रवाई विश्वास यादव (उर्फ लवली) द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हुई है। जांच के बाद जनपद स्तरीय समिति ने पाया कि विधायक और उनके परिवार के सदस्य पिछड़ा वर्ग की झोजा जाति से संबंधित नहीं हैं। इसके चलते उनके और उनके परिवार के सदस्यों चाचा मोहम्मद उस्मान तथा बेटियाँ फरहीन और समरीन के जाति प्रमाण पत्र रद कर दिए गए। आदेश पर जिलाधिकारी मुरादाबाद समेत चार अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।

एसटी हसन ने इस मामले को सियासी अन्याय करार दिया 

पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस मामले को सियासी अन्याय करार दिया है। उनका कहना है कि फहीम के पास 2011 से जाति के प्रमाण मौजूद हैं और यदि प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की है, तो वे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। हसन ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।

धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया

इस मुद्दे के साथ ही एसटी हसन ने वंदे मातरम को लेकर हाल ही में लागू नई गाइडलाइन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और किसी को किसी काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे सियासी नाइंसाफी बताया और कोर्ट जाने का सुझाव दिया। UP News