उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बदला जाएगा 115 साल पुराना कानून

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। UP के CM योगी के निर्देश पर UP सरकार ने 115 साल पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक कानून को बदलने का फैसला किया है। इस कानून को बदलने से उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। UP सरकार के नए फैसले को जल्दी ही यूपी... की कैबिनेट बैठक में पास कर दिया जाएगा।

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क्या है नया फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सभी प्रकार की संपत्तियों की सरकारी रजिस्ट्री कराई जाती है। यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट को वर्ष 1908 में अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था। इस एक्ट के तहत प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करते समय लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों में उर्दू तथा फारसी भाषा के ढ़ेर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि रजिस्ट्री के दस्तावेजों में उर्दू तथा फारसी के शब्दों के स्थान पर आम बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। रजिस्ट्री करते समय किसी भी दस्तावेज में आगे से उर्दू तथा फारसी भाषा के शब्द नहीं लिखे जाएंगे।

सब रजिस्ट्रार को नहीं पढऩी पड़ेगी उर्दू भाषा

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब UP में नौकरी करने वाले रजिस्ट्री विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी सब-रजिस्ट्रार को उर्दू तथा फारसी भाषा नहीं पढऩी पडेगी। UP रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में यह प्रावधान है कि लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले सब-रजिस्ट्रार को परमानेंट नौकरी के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक सब रजिस्ट्रार उर्दू भाषा की परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें नौकरी पर स्थाई नहीं किया जाता।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम को भी बदलने का फैसला कर लिया है। अब से आगे सब-रजिस्ट्रार के पद पर तैनात होने वाले अधिकारी को उर्दू भाषा की पढ़ाई करने तथा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सब-रजिस्ट्रार को कम्प्यूटर शिक्षा की परीक्षा ली जाएगी। यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बदलाव करने के इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही UP में रजिस्ट्री की भाषा बदल जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बहुत पुराना कानून समाप्त हो जाएगा। इस कानून को समाप्त करने के लिए जल्दी ही UP की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। यह प्रस्ताव पास होते ही यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट बदल जाएगा। UP News

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