UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लिया गया है । फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों की यूनिक आईडी को ‘परिवार आईडी’ का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है।
खास है उत्तर प्रदेश की नई पहल
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल बेहद खास है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों की परिवार आईडी यानी की परिवार पहचान पत्र बनवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल की खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहन समीक्षा की है। समीक्षा के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों को खास निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के पूरे प्रदेश में खूब तारीफ हो रही है।
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क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार आईडी योजना
उत्तर प्रदेश में एक परिवार एक पहचान योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट नंबर जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य के परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस बनेगा। इससे लाभार्थियों के लिए योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी संचालन और योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है जबकि 01 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी कार्ड जारी किया जा चुका है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए familyid.up.gov. in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि राज्य में कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार संचालित 76 योजनाओं/सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है और बाकी बचे योजनाओं को परिवार आईडी से आगे जोड़ा जाएगा। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक और फैमिली आईडी से लिंक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सरकार की सभी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा और इसे भी फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। UP News
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