Saturday, 15 June 2024

यूपी में सरकार ने बढ़ाई गोवंश संरक्षण की अवधि, आदेश जारी

UP News :उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए चलाए गए अभियान की अवधि को बढ़ाया गया है। सूबे के…

यूपी में सरकार ने बढ़ाई गोवंश संरक्षण की अवधि, आदेश जारी

UP News :उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए चलाए गए अभियान की अवधि को बढ़ाया गया है। सूबे के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए चल रहे विशेष अभियान की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अभी भी लगभग 45 हजार गोवंश बेसहारा विचरण कर रहे हैं। इसलिए इन गोवंशों का शत प्रतिशत संरक्षण किया जाए।

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पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि 60 दिवसीय विशेष अभियान जो 1 नवंबर से 31 दिसंबर चलाया गया, उसमें 184060 गोवंशों को संरक्षित किया गया है। इस अभियान के दौरान 323 नए अस्थाई गौ आश्रय स्थल और 536 गौ आश्रय स्थलों में शेड विस्तारीकरण किया गया है। बेसहारा गोवंशों को पकड़ने के लिए अभियान में 1574 विशेष दस्तों का गठन कर 687 कैटल कैचर की सहायता ली जा रही है।

1402491 गोवंशों को किया संरक्षित

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और निराश्रित गोवंशों के कारण फसलों के नुकसान तथा मार्ग दुर्घटनाओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस क्रम में फिलहाल 6168 अस्थाई गौ आश्रय स्थल, 298 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों, 253 कान्हा गो आश्रय तथा 314 कांजी हाऊस का निर्माण कर कुल 1402491 गोवंशों को संरक्षित किया जा चुका है।

UP news बढ़ाई गई इस अभियान की अवधि

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशुपालकों द्वारा नर गोवंशों का कृषि कार्य में उपयोग न होने, दूध न देने वाली और गर्भधारण न करने वाले गोवंशों को बेसहारा छोड़ देने के कारण अभी भी बेसहारा गोवंश सड़कों तथा खेतों में जहा-तहां दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए अभियान अवधि बढ़ाई जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव पशुधन डा. रजनीश दुबे द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

सरकार ने किसानों एवं पशुपालकों से की अपील

संरक्षित किए जाने वाले निराश्रित गोवंश के देखभाल हेतु उनके चारे, भूसे, टीनशेड, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, उपचार और ठंड से बचाव आदि की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। इस अभियान में गृह, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं नगर विकास से परस्पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके कार्य किया जा रहा है। सरकार ने किसानों एवं पशुपालकों से पुनः अपील करते हुए कहा है कि कृषि कार्य में उपयोगी न होने एवं दूध न देने वाली गौवंशों को निराश्रित न छोड़े।

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