UP News : उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने के काम में फेल हो गया है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने बिजली कटौती के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि 24 घंटे बिजली न देने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति के मामले में फिर से रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। दो महीने पहले रोस्टर खत्म कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया गया था। अब नए रोस्टर के तहत ग्रामीण इलाके में छह घंटे की कटौती होगी। इसी तरह तहसील मुख्यालय और नगर पंचायत मुख्यालय में ढाई घंटे और बुंदेलखंड में चार घंटे कटौती की जाएगी। हालांकि विभागीय अधिकारी इसका कोई कारण नहीं बता रहे हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में बिजली संबंधित रोस्टर खत्म करने की घोषणा की गई।
प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया गया। यह अलग बात है कि लोकल फाल्ट के नाम पर तब भी विभिन्न इलाके में कटौती जारी रही। अब फिर से रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक एक जुलाई से ग्रामीण इलाके में सुबह- शाम मिलाकर करीब छह घंटे की कटौती की जा रही है। बुंदेलखंड में चार घंटे, तहसील और नगर पंचायत मुख्यालय में ढाई घंटे की कटौती की जाएगी। कटौती का वक्त हर वितरण निगम में जिलेवार अलग- अलग तय किया गया है। यह व्यवस्था 31 जुलाई तक के लिए बनाई गई है।
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दिया जाए मुआवजा
इस बीच उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने बिजली कटौती के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 की धारा-10 के तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है। 24 घंटे बिजली नहीं देने की स्थिति में सभी विद्युत वितरण निगमों को मुआवजा देना होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य मालाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत कानून के तहत बिजली कटौती के एवज में उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने क लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर प्रणाली खत्म किया जाए। क्योंकि प्रदेश में बिजली उत्पादन की कमी नहीं है। देश के किसी भी राज्य में अब रोस्टर व्यवस्था लागू नहीं है। प्रदेश में भी रोस्टर व्यवस्था खत्म की गई थी, लेकिन जुलाई माह में फिर लागू कर दिया गया है। UP News
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