उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा फायदा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा बड़े फैसले से प्रदेश के लाखों नागरिकों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला प्रदेश शिक्षा का अनिवार्य अधिकार अधिनियम (RTE) के लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि प्रदेश में RTE के दाखिले बच्चों के आधार कार्ड पर नहीं बल्कि अभिभावकों के आधार कार्ड के द्वारा कराए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया RTE के नियमों में बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में दाखिले की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। आवेदन के समय अब बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार कार्ड के आधार पर ही आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। RTE के तहत प्री-नर्सरी और कक्षा एक में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दरअसल, पिछले वर्ष आठ सितंबर को जारी शासनादेश में RTE आवेदन के लिए बच्चे और अभिभावक दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। इससे अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का आधार बनवाने में दिक्कतें आ रही थीं। इसके साथ ही आवेदन के दौरान दस्तावेजों का आनलाइन सत्यापन भी बाधित हो रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने बच्चे के आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।अब आवेदन पत्र में माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही, पहले प्रवेश से पहले अपार आईडी बनाना अनिवार्य था, जिसे पूरा न करने पर स्कूलों की शुल्क प्रतिपूर्ति रोक दी जाती थी। नए आदेश में अपार आइडी बनाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। 

निवास प्रमाण-पत्र के नियमों में भी ढ़ील

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निवास प्रमाण-पत्र के नियमों में भी ढील दी गई है। अब तहसीलदार कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र के अलावा मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में जाब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल और पानी का बिल भी मान्य होंगे। नए प्रविधानों के अनुसार, प्रवेश के बाद विद्यालय आरटीई पोर्टल पर छात्र का विवरण दर्ज करेंगे।बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन के बाद विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद स्तर पर RTE के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया गया है। अब 11 की जगह सात सदस्यीय समिति होगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। पहले शामिल चिकित्साधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी और दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को समिति से हटा दिया गया है। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बनी विवाद समाधान समिति का प्रविधान भी समाप्त कर दिया गया है। अब एक ही समिति पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

उत्तर प्रदेश के 67 हजार विद्यालयों में होंगे RTE के तहत दाखिले

उत्तर प्रदेश में RTE के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 68 हजार विद्यालयों की RTE पोर्टल पर मैपिंग की गई है और करीब एक लाख 80 हजार सीटें निर्धारित हैं। पिछले वर्ष एक लाख 40 हजार से अधिक बच्चों को RTE के तहत प्रवेश मिला था। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विद्यालयों का नया सत्र शुरू होने से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले की तरह www.rtewz.upsdc.gov.in पोर्टल पर RTE के आवेदन होंगे। UP News