वोटर लिस्ट से नाम गायब? घबराएं नहीं,इस तरह से फिर जुड़ जाएगा नाम

UP News : उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रसंघ चुनाव कराए जाने के समर्थक हैं और इस दिशा में प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी।

छात्र राजनीति ने उनके जीवन को दिशा दी है

ब्रजेश पाठक यह बयान रविवार को आगरा स्थित डायट आॅडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बृज प्रांत के 66वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में दे रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति ने उनके जीवन को दिशा दी है और लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े उनके अनुभव आज भी उनके लिए प्रेरणास्रोत हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में छात्र राजनीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हर वर्ष एबीवीपी को मिल रही सफलता यह दर्शाती है कि देश की युवा शक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है।

समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला

इस दौरान उन्होंने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर सपा नेताओं की असहजता उनकी सोच को उजागर करती है। उनके अनुसार, राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर सपा का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर उठ रहे सवालों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है। जिन लोगों की पहचान या ठिकाना स्पष्ट नहीं था, वही सूची से बाहर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनावों में भाजपा गठबंधन को भारी जनसमर्थन मिला और यही वजह है कि विपक्ष बेचैन है।

प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी 

भविष्य की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और जनता सपा के कथित गुंडाराज को स्वीकार नहीं करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, एमएलसी वागीश पाठक, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. निधि बहुगुणा, प्रांत अध्यक्ष सौरभ सेंगर, प्रांत मंत्री आनंद कठेरिया और प्रांत सह मंत्री पायल गिहार सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

UP News : उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में गुर्जर समाज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गुर्जर समाज का राजनीतिक तथा सामाजिक दबदबा लगातार कायम है। मूल रूप से खेती तथा किसानी से जुड़े हुए गुर्जर समाज में पंचायत करके बड़े-बड़े फैसले करते रहने की परम्परा रही है। रविवार को उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज ने पंचायत की परम्परा में चार चाँद लगा दिए हैं। गुर्जर समाज ने पंचायत करके समाज के व्यापक हित में बड़ा फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुई गुर्जर समाज की खास पंचायत

रविवार को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गुर्जर समाज की बहुत ही खास पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत का आयोजन उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित ऐतिहासिक गाँव बलवा में किया गया। गुर्जर समाज की पंचायत में केवल बलवा गाँव ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सात गाँवों के लोगों ने भाग लिया। इस पंचायत का आयोजन गुर्जर समाज की कलस्यान खाप ने किया था। कलस्यान खाप में शामली जिले के सात गाँव आते हैं। इन सात गाँवों को सतगाम कहा जाता है।

गुर्जर समाज ने फिजूलखर्ची बंद करने का लिया फैसला

आपको बता दें कि रविवार को हुई गुर्जर समाज की कलस्यान खाप के सतगाम की पंचायत में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने संबंधी तीन निर्णय लिए गए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने कहा कि सामाजिक कार्यों व परंपराओं में अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। गांव बलवा के जूनियर हाईस्कूल में रविवार को हुई पंचायत में गुर्जर समाज के सात गांव बलवा, जसाला, रसूलपुर, ब्रह्मखेड़ा, मीमला, पंजोखरा और खंदरावली के ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत में बच्चों में संस्कार विकसित करने, माता पूजन सादगी के साथ कम खर्च में करने, भात नोतने व भात लेकर जाने में चार या  पांच व्यक्तियों के शामिल होने, मकान निर्माण में निमंत्रण न देने और न हलवाई लगाने और शुभ अवसरों पर मंगलामुखी को 1100 रुपये देने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में वक्ताओं के विचार और सुझावों के बाद तीन प्रस्ताव पारित हुए। पहला प्रस्ताव शादी विवाह में भात नौतने में माताओं-बहनों द्वारा बच्चों के मामा पक्ष शगुन लेकर जाने में केवल 5-7 महिलाएं ही सम्मिलित होंगी। इससे अनावश्यक खर्च और सामाजिक प्रति स्पर्धा पर रोक लगेगी। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि माता पूजन को विवाह की तरह भव्य बनाना, हलवाई बुलाकर मिठाइयों बननवाना, फिजूलखर्ची और दिखाने को बढ़ावा देता है, इसलिए निर्णय लिया गया कि माता पूजन में सादा, घरेलू और सीमित रहेगा। UP News

UP News : उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को बेहद डरावना और गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जमानत जारी रखना उचित नहीं है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की।

नाबालिग पीड़िता और उम्रकैद की सजा पर जोर

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जिस समय अपराध हुआ, उस वक्त पीड़िता की उम्र मात्र 15 वर्ष 10 महीने थी। यानी वह पूरी तरह नाबालिग थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को पाक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सरकार की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज कर दिया कि आईपीसी की जिन धाराओं में सेंगर को दोषी ठहराया गया है, उनमें भी अधिकतम सजा उम्रकैद तक हो सकती है।

विधायक को सार्वजनिक सेवक न मानना गलत

सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि विधायक को पाक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि एक विधायक प्रभावशाली पद पर होता है और जनता उससे मदद की उम्मीद करती है, ऐसे में उसे सार्वजनिक सेवक मानने से इनकार करना कानूनी रूप से गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकार और प्रभाव हो और लोग उससे सहायता की अपेक्षा करते हों, तो उसे सार्वजनिक सेवक माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

पीठ ने कहा कि आमतौर पर जमानत रद करने से अदालतें बचती हैं, लेकिन यह मामला अलग है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद है और हाई कोर्ट ने फैसले में कुछ अहम पहलुओं पर विचार नहीं किया। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत निलंबित कर दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराधों में अदालतें बेहद सख्त रुख अपनाएंगी और पीड़ित के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा।