UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ वाली सरकार यूपी की राजधानी लखनऊ के आसपास बसे जनपदों के लिए एक बड़ा काम करने जा रही है। राजधानी लखनऊ पास स्थित इन जिलों के विकास के लिए सरकार ने एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना के तहत इन जिलों का उतना ही विकास होगा, जितना विकास लखनऊ का होता है। इसके लिए एक विधेयक तैयार किया गया है। इस विधेयक को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 का नाम दिया गया है।
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क्या है SCR का मतलब
आपको बता दें कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के आसपास बसे क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यूपी में SCR होगा। SCR का मतलब राज्य राजधानी क्षेत्र है। SCR के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। विधेयक का प्रारुप तैयार कर लिया गया है। यह विधेयक पारित होने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के चारों और बसे जनपदों का विकास भी लखनऊ की तरह ही होगा। SCR में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के आवास विभाग SCR गठन के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2023 नाम दिया गया है।
विधेयक के मसौदे पर आम लोगों और हित धारकों से आपत्तियां और सुझाव 30 नवंबर तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के ई-मेल [email protected] पर लिया जाएगा। इसे शनिवार से आवास विभाग की वेबसाइट https://awas.upsdc.gov.in और आवास बंधु की वेबसाइट https://www.äwasbandhu.in पर देखा जा सकेगा। एससीआर में मौजूदा समय छह जिलों को रखा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 22941300 और क्षेत्रफल 27826 वर्ग किलोमीटर है।
अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि एससीआर के गठन और इसके लिए तैयार होने वाली योजनाओं के बारे में विधेयक के प्रारूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आवास पदेन सदस्य संयोजन होंगे। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति भी होगी। इसका अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। इसके द्वारा क्षेत्रीय प्लान बनाया जाएगा। फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।
क्षेत्रीय विकास परिषद को संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देश देने का अधिकार होगा। परिषद अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की घोषणा, मास्टर प्लान की स्वीकृति, संशोधन, पुनरीक्षण के संबंध में शासन के बराबर अधिकार होगा। परिषद क्षेत्रीय प्लान की विषय वस्तु सर्वे व स्टडीज व इसमें संशोधन भी करा सकेगा।
SCR में शामिल होंगे यह जिले
लखनऊ
हरदोई
सीतापुर
उन्नाव
रायबरेली
बाराबंकी
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