Odisha News : हड़ताल जारी रखने पर अड़ा ओडिशा चालक महासंघ

Odisha 1
Odisha Drivers Federation adamant on continuing the strike
locationभारत
userचेतना मंच
calendar17 Mar 2023 11:08 PM
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भुवनेश्वर। ओडिशा में आंदोलन कर रहे वाहन चालकों ने तीन महीने के भीतर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के सरकार के लिखित आश्वासन को खारिज कर अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। वाहन चालकों की यह राज्यव्यापी हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गयी।

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चालक एकता महासंघ ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वयं इस बात की घोषणा करें कि पेंशन, बीमा और अन्य सुविधाओं की उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा तो वह आंदोलन वापस ले सकता है। चालक एकता महासंघ के अध्यक्ष प्रशांत मेंडुली ने कहा कि हमारा संघ मुख्य सचिव के लिखित आश्वासन से खुश नहीं है। जब तक सरकार इस संबंध में कोई घोषणा नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेंडुली ने अपने वीडियो संदेश में चालक बिरादरी से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

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राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी के लिए मुख्य सचिव पीके जेना की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। गौरतलब है कि चालकों के आंदोलन से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। कार्यबल का गठन बृहस्पतिवार की रात को किया गया और जेना ने महासंघ को 16 मार्च से तीन महीने के भीतर उनके मुद्दों को हल करने का लिखित आश्वासन दिया है। उन्होंने महासंघ से हड़ताल वापस लेने की भी अपील की है।

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इस बीच, आंदोलनकारी चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों को खाली कर दिया, जिसके बाद विभिन्न बस स्टैंड और टर्मिनल पर गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के साथ बसें शुक्रवार को यहां बरमुंडा बस टर्मिनल से बालासोर, बारीपदा, बेरहामपुर और अन्य स्थानों के लिए रवाना हो गईं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Health News : दवाओं की ऑनलाइन बिक्री : 31 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस

Bharti
Online sale of medicines : Show cause notice to 31 companies
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:04 PM
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केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से गत आठ और नौ फरवरी को 31 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। नई दिल्ली। कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए दवाओं की ऑनलाइन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मंचों के माध्यम से बिक्री को लेकर सरकार चिंतित है। उसने शिकायतों के आधार पर 31 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से गत आठ और नौ फरवरी को 31 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए।

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उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मामलों को ‘राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण’ के समक्ष लाया गया है ताकि आगे की जरूरी कार्रवाई की जा सके। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Delhi Excise Policy : अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया की ED हिरासत पांच दिन बढ़ायी

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Manish Sisodia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:15 PM
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Delhi Excise Policy : नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत की अवधि शुक्रवार को पांच दिन के लिए और बढ़ा दी है। ईडी ने अदालत से सिसोदिया की हिरासत अवधि सात दिन के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी हिरासत अवधि 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।

दिल्ली आबकारी नीति से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया। राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

Delhi Excise Policy

ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ करनी है। इन आरोपियों में पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा शामिल हैं।

संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री का उनके पूर्व सचिव सी अरविंद से भी सामना कराया जाना है। बहरहाल, सी अरविंद मामले में आरोपी नहीं हैं।

ईडी ने अदालत को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है ।

सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की संघीय जांच एजेंसी ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले के केंद्र में यही है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं।

इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है।

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