ग्रेटर नोएडा। इस शीर्षक को पढ़कर आप जरूर चौंक रहे होंगे। दरअसल, यह मामला है ही इतना अजीब। पानी की चोरी करने वालों पर इतनी भारी भरकम रकम के जुर्माने की सिफारिश नोएडा व ग्रेटर नोएडा में चर्चा का विषय बन गई है।
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क्या है पूरा प्रकरण
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार डहालिया व प्रसून पंत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि (NGT) में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्रेटर नोएडा शहर व ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निर्माणाधीन बिल्डर साइट पर अवैध रूप से बोरवेल लगाकर पानी की चोरी (पानी का अवैध दोहन) किया जा रहा है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को सौंपा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने अपनी एक रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा शहर व ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 30 प्रोजेक्ट अवैध रूप से पानी का दोहन करते हैं। रिपोर्ट में पूरा कैलकुलेशन करके पानी चोरों पर 250 करोड़ रुपये के जुर्माने की सिफारिश की गई है।
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हाईपावर कमेटी को भेजा मामला
ग्रेटर नोएडा के पानी चोरों पर 250 करोड़ रुपये की सिफारिश के बाद एनजीटी ने इस मामले को एक हाई पावर कमेटी को भेज दिया। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पानी चोरों से 250 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। यह मामला नोएडा व ग्रेटर नोएडा में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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