Exclusive : नोएडा/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध नोएडा क्षेत्र में भू-माफियाओं का खेल रात-दिन जारी है। सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर इस क्षेत्र के भू-माफिया लाखों नहीं करोड़ों रूपये कमा रहे हैं। उनके इस ‘‘धंधे’’ में शामिल सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी मालामाल हो रहे हैं। चेतना मंच द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भू-माफिया 4 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्य की जमीनों पर अवैध कब्जे कर चुके हैं।
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अवैध कब्जा करके करोड़ों रूपये की काली कमाई करने का एक ताजा मामला नोएडा के बीचोंबीच स्थित बरौला गांव में सामने आया है। इस गांव के खसरा संख्या 1128, 1129, 1130, 1131 एवं 1132 पर स्थित जमीन पर अवैध कब्जा करके 200 करोड़ रूपये से भी अधिक की काली कमाई की गई है। उक्त पांचों ही खसरा नम्बर सरकारी रिकार्ड में शत्रु सम्पत्ति (वह जमीन जो भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए नागरिकों की थी, उसे शत्रु संपत्ति कहा जाता है।) के तौर पर दर्ज है। सब जानते हैं कि शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन (मालिक) भारत सरकार का गृह मंत्रालय है।
आरोप है कि बरौला गांव में स्थित शत्रु संपत्ति (सरकारी जमीन) पर भू-माफियाओं के एक गिरोह ने कब्जा करके 200 करोड़ से भी अधिक कीमत पर उस जमीन को बेच डाला है। अब इस जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। भू-माफियाओं के इस गिरोह का सरगना इसी क्षेत्र के रहने वाले जयभगवान चौहान को बताया जा रहा है। आरोप यह भी है कि भू-माफियाओं का यह गिरोह केवल सरकारी जमीन ही नहीं कब्जाता है बल्कि भोले-भाले किसानों की जमीन पर कब्जा करके करोड़ों रूपये की अवैध कमाई करता है। हाल ही में इस गिरोह द्वारा बरौला गांव के ही किसानों की जमीन के खसरा संख्या 604, 605, 607, 608 व 582 पर अवैध रूप से बाकायदा कालोनी बसाई जा रही है।
क्षेत्र के जागरूक नागरिकों का साफ आरोप है कि भू-माफियाओं के इस गिरोह को दादरी तहसील प्रशासन, स्थानीय थाना पुलिस व नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। गांव व आसपास के लोग यदि इनकी कोई शिकायत करते हैं तो उन्हें डरा-धमकाकर चुप करा दिया जाता है। कोई सामाजिक या राजनीतिक संगठन कभी मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायत कर देते हैं तो प्रशासनिक अमला केवल दिखावे की कार्यवाही करके लीपा-पोती कर देता है।
ग्रामीणों ने अनेक बार नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी से भी इस भू-माफिया गिरोह की शिकायत की है। तमाम शिकायतों के बावजूद प्राधिकरण ने सरेआम बसाई जा रही अवैध कालोनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या कभी नोएडा में भू-माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हो पाएगी ? और सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार व अवैध धंधों पर जीरो टोलरैंस का पॉलिसी रखने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरफ कब ध्यान देगी ?
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