Parliament News : लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

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Lok Sabha meeting adjourned indefinitely
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 Dec 2022 07:10 PM
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नई दिल्ली। लोकसभा की शीतकालीन सत्र की बैठक शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से छह दिन पहले सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही। 13 बैठकों में 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ।

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में कहा कि 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र समाप्त हो रहा है, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान 13 बैठकें हुईं, जिनमें 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि सत्र में नव निर्वाचित सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने शपथ ली।

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ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कामकाज पूरे किये गए। इस दौरान लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को मंजूरी दी। इस पर 10 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई। सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किये गए और सात विधेयक को सदन ने पारित किया। इसके अलावा, सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 374 विषय उठाये। साथ ही नियम 377 के तहत सदस्यों ने 298 मुद्दे उठाये। सत्र में स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन रखे गए और मंत्रियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर 23 वक्तव्य रखे। अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गए। लोकसभा में तमिलनाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी गई। इसमें तमिलनाडु की नारीकोरवन और कुरुविक्करन पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है।

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‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को भी सदन ने मंजूरी दे दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सदन ने ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 12 समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने का प्रावधान है। साथ ही, ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी मिली जिसमें कर्नाटक की दो आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में लाने का प्रावधान है। निचले सदन ने समुद्री मार्ग पर जहाजों को लूटने वाले दस्युओं पर शिकंजा कसने और महासागरों के माध्यम से व्यापार को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत ‘समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022’ को भी मंजूरी दी।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। लोकसभा में नियम 193 के तहत ‘देश में मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम’ विषय पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रितेश पांडेय द्वारा ‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम’ पर पेश गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा पूरी हुई। सदन ने ध्वनिमत से इसे अस्वीकार कर दिया।

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लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद सदन में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ की धुन बजाई गई। इसके बाद बिरला ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। गौरतलब है कि मूल कार्यक्रम के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलना था। लेकिन, क्रिसमस के कारण कई सदस्यों ने समय से पहले सत्र स्थगित करने का आग्रह किया था।
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National News : कैग ने ललित कला अकादमी में ‘अनियमितताएं’ उजागर की

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locationभारत
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calendar30 Nov 2025 08:36 PM
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National News: नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ललित कला अकादमी (एलकेए) में गंभीर वित्तीय ‘अनियमितताएं’ उजागर की हैं। कैग अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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कैग की यह टिप्पणी 2016-17 से 2021-22 के बीच संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित कला संस्थान, ललित कला अकादमी में सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों को धत्ता बताते हुए कई अनियमितताएं बरते जाने का संकेत करती है। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एलकेए ने अन्य निकायों को भुगतान करने, अधिकारियों की नियुक्ति करने, बाहरी एजेंसियों की सेवाएं लेने, विदेश यात्रा की मंजूरी देने में कई नियमों की अनदेखी की। अकादमी की अध्यक्ष एवं संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव उमा नंदूरी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जबकि अकादमी के सचिव (प्रभारी) रामकृष्ण वेदाला ने कैग की टिप्पणी को ‘ गलत एवं मनगढंत’ करार देते हुए खारिज कर दिया। कैग ने अपनी टिप्पणी अक्टूबर 2022 में अकादमी के पास उसकी प्रतिक्रिया के लिए भेजी थी। अकादमी ने उसे मंत्रालय के पास अग्रसारित कर दिया जिसने अब तक उसे अकादमी को नहीं लौटाया है। मंत्रालय के जवाब के बाद एलकेए इसे कैग को भेजेगा जो इसे संकलित कर संसद के पटल पर रखेगी। कैग ने आरोप लगाया है कि एलकेए ने 1997-98 से 2021-22 तक 2,568.66 लाख रुपये के संदर्भ में विभिन्न संस्थानों से उपयोगिता प्रमाण पत्र हासिल नहीं किये। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, अकादमी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) हासिल किये जाएं । उसे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य के लिए धनराशि जारी किया गया है, उसका उपयोग वाकई उस उद्देश्य के लिए किया जाए। उसमें कहा गया है, रिकार्ड के रखरखाव की गुणवत्ता बहुत खराब है। लंबित यूसी की संख्या घटाने के लिए अकादमी की ओर से वास्तविक कदम उठाये जाने का कोई सबूत नहीं है। कैग ने यह भी कहा है कि वाहनों को भाड़े पर लेने , वकीलों की सेवा लेने, लैपटॉप की खरीद एवं वितरण में भी अनियमितताएं बरती गयीं तथा ठेकेदारों के साथ अनुचित पक्षपात किया गया। उसकी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वेदाला ने खुद सक्षम प्राधिकार से अनुमति के बगैर ही 2019 में मैक्सिको की यात्रा की। उसमें कहा गया है, इस संबंध में मंत्रालय से कार्योत्तर स्वीकृति ली जा सकती है या संबद्ध अधिकारी से धनराशि की वसूली की जा सकती है। वेदाला ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अकादमी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने सभी मामलों में अकादमी के निर्णय का बचाव किया और कहा कि हर चीज नियमानुकूल की गयी। उन्होंने कहा, सरकारी संगठन देर से उपयोगिता प्रमाणपत्र देते हैं। हम इन प्रमाणपत्रों को हासिल करने में लगे हैं। उसमें भ्रष्टाचार कहां है।....’’

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Covid-19 : ‘भारत बायोटेक’ के ‘इंट्रानेज़ल कोविड’ टीके को सरकार ने दी मंजूरी

Covid
Government approves 'Intranasal Covid' vaccine of 'Bharat Biotech'
locationभारत
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calendar01 Dec 2025 04:10 AM
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नई दिल्ली। ‘भारत बायोटेक’ के ‘इंट्रानेज़ल कोविड’ टीके को, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ‘बूस्टर’ खुराक के तौर इस्तेमाल किए जाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि इस टीके में किसी तरह की सूई का इस्तेमाल नहीं होगा और इसे नाक से दिया जाएगा। यह निजी केंद्रों पर उपलब्ध होगा और इसे शुक्रवार शाम टीकाकरण पंजीकरण मंच ‘को-विन’ पर भी जारी किया जाएगा। इस ‘बीबीवी154’ टीके के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ‘बूस्टर’ खुराक के तौर पर इस्तेमाल की भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने नंवबर में मंजूरी दे दी थी। चीन और कुछ अन्य देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस टीके को मंजूरी मिली है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने के प्रति आगाह करते हुए कहा था कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया, जबकि अधिकारियों को खासकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी संबंधी उपायों को कड़ा करने का निर्देश दिया था।

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प्रस्ताव में म्यांमा की सेना से विन मिंट और सू ची समेत मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया गया है। इसने लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने और म्यांमा के लोगों की इच्छा एवं हितों के अनुसार रचनात्मक संवाद तथा सुलह को आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया और सभी पक्षों से मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने का आग्रह किया।