Budget 2023 :- 2024 के चुनाव से क्या है बजट का कनेक्शन

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 10:28 PM
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Budget 2023- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister of Finance of India Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को इस साल का यूनियन बजट पेश करने वाली है। साल 2023 के बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। यह बजट इस वजह से भी बेहद खास हो गया है, क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections) से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में लोकलुभावन ऐलान कर सकती है।

क्या आम आदमी का घर लेने का सपना होगा पूरा??

बजट 2023 (Budget 2023-24) को लेकर आम जनता को उम्मीद है कि यह बजट मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों के लिए राहत की खबर ला सकता है। आसमान को छू रही ऊंचाइयों से राहत मिल सकती है। फिलहाल बजट में कौन से बड़े ऐलान होने वाले हैं, यह तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि नए बजट में सैलेरी रिवीजन (Salary Revision) का ऐलान हो सकता है। जैसा कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत सैलरी रिवीजन की चर्चा लंबे समय से चल रही है, ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर सकता है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 साल के बजाए हर साल वृद्धि की जानी चाहिए जिससे छोटे पद पर बैठे कर्मचारियों को भी उच्च अधिकारियों जैसा वेतन मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) के गठन में अभी 1 साल बाकी है और सरकार कर्मचारियों की सैलरी अधिवेशन के लिए एक नया फार्मूला पेश कर सकती है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि, हर साल होने वाले वेतन वृद्धि के व्यवस्था को आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है।

Budget 2023 में HBA (हाउस बिल्डिंग अलाउंस) को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान -

आगामी बजट में केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (House Building Allounce HBA) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को घर की मरम्मत या घर बनवाने के लिए भत्ता एडवांस के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कर्मचारी घर बनवाने के लिए 25 लाख तक की अग्रिम राशि 7.1% ब्याज दर के आधार पर ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में HBA की ब्याज दर को संशोधित करके 7.5% किया जा सकता है और अग्रिम राशि की सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जा सकती है।

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Political News : केंद्र की कृषि नीतियां संप्रग द्वारा निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रही हैं : शरद पवार

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India News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 02:05 PM
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पुणे (महाराष्ट्र)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि नीतियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जिस दिशा में उनके नेतृत्व में मंत्रालय बढ़ रहा था।

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मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में 2004 और 2014 के बीच कृषि मंत्री रहे पवार ने कहा कि उस समय जो नीतियां बनाई गई थीं, उन्हें वर्तमान (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। बारामती में एक कृषि एक्सपो के मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदर्शित किए गए ‘80 से 90 प्रतिशत निर्णय’ संप्रग सरकार के तहत लिए गए थे। पवार से पूछा गया था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए कृषि निर्णयों की तुलना उनके केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान लिए गए फैसलों से कैसे करेंगे।

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उन्होंने कहा कि इसे (कृषि नीतियों को) एक खास दिशा में जाना था, हमने (संप्रग शासन के दौरान) फैसला किया था। आज उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। पवार ने यह भी कहा कि मौजूदा कृषि नीतियां कमजोर नहीं हैं, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है और बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी हो रही हैं। निर्यात के लिए भंडार भी है। दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida   #ChetnaManch  #चेतनामंच
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Mumbai News : तय स्थान पर ही होगा बाल ठाकरे जयंती समारोह : बंबई उच्च न्यायालय

Bombay
Bal Thackeray's birth anniversary celebrations will be held at the designated place only: Bombay High Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 07:26 PM
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ठाणे। बंबई उच्च न्यायालय ने कल्याण डोम्बिवली नगर निकाय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 23 जनवरी को बाल ठाकरे के जयंती समारोह के लिए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई थी।

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Mumbai News : Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)

न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति एमडब्ल्यू चंदवान की पीठ ने 20 जनवरी को कल्याण डोम्बिवली नगर निगम (केडीएमसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कार्यक्रम की अनुमति वापस ली गई थी। केडीएमसी ने 11 जनवरी को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की कल्याण इकाई के प्रमुख विजय साल्वी को कल्याण शहर में 22 और 23 जनवरी को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। हालांकि, 17 जनवरी को केडीएमसी ने कोंकण डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए अनुमति वापस ले ली।

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Mumbai News : Bombay High Court

इसके बाद साल्वी ने अपने वकील राजेद दतार के जरिये केडीएमसी के रद्दीकरण आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। साल्वी ने बताया कि आयोजन तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida   #ChetnaManch  #चेतनामंच