उत्तर प्रदेश में महंगी हो गई बिजली, नवंबर में ज्यादा बिल

उत्तर प्रदेश में महंगी हो गई बिजली, नवंबर में ज्यादा बिल
locationभारत
userचेतना मंच
calendar03 Nov 2025 03:33 PM
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उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के बिजली विभाग ने बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका देते हुए बिजली की दर महंगी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर महंगी  होने के कारण नवंबर महीने में बिजली का बढ़ा हुआ बिल आएगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने बिल बढ़ाने का फैसला एक खास फार्मूले के तहत किया है।  UP News

उत्तर प्रदेश में 1.83 प्रतिशत बढ़ा बिजली का बिजल

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के सूत्रों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने यानि कि नवंबर 2025 में ज्यादा बिल चुकाना होगा। अगस्त के फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) के एवज में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को नवंबर में 1.83 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। बिजली कंपनियां अक्टूबर के बिल के साथ 82.11 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपभोक्ताओं से वसूलेंगी।  UP News चालू वित्तीय वर्ष के टैरिफ निर्धारण के लिए चल रही प्रक्रिया से भी नवंबर में मौजूदा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 के तहत जनवरी से बिजली कंपनियों को प्रत्येक माह स्वत: फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (ईंधन अधिभार शुल्क) तय करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत रेट बढ़ाए गए हैं।  UP News

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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढऩे से प्रदेश में बिजली के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के सूत्रों का दावा है कि एक बार दर बढ़ जाने के बाद बिजली की दर फिर कभी कम नहीं होती है। इस कारण नवंबर-2025 में बढऩे वाली बिजली की दर लम्बे समय तक बढ़ी हुई रह सकती है। बिजली की दर बढऩे से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पडऩा तय है।  UP News

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, खर्च की सीमा तय

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, खर्च की सीमा तय
locationभारत
userचेतना मंच
calendar03 Nov 2025 03:25 PM
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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्दी ही कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने की नई सीमा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने गाँव पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च करने की सीमा का निर्धारण करके उसकी घोषणा कर दी है।     UP News

लोकतंत्र का आधार होते हैं पंचायत चुनाव

आपको बता दें कि लोकतंत्र की व्यवस्था में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में पंचायत के चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में पंचायत चुनाव की त्रिस्तरीय व्यवस्था मौजूद है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने प्रस्तावित हैं। पंचायत चुनाव को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने का जिम्मा उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के पास है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।  UP News

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जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं 5 लाख रूपए

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया है कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेगा। 800 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 10 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। प्रधान पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और जमानत राशि के लिए 3000 रुपये जमा करने होंगे। प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 600 रुपये में उपलब्ध होंगे और उन्हें 3000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम 100,000 खर्च कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के उम्मीदवार 2,000 में उपलब्ध होंगे और उन्हें ₹10,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹3.50 लाख खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार ₹1,000 का नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे और उन्हें ₹8,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹2.50 लाख खर्च कर सकेंगे  UP News जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ₹3,000 का नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे और उन्हें ₹25,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹7 लाख खर्च कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को नामांकन पत्र खरीदने और जमानत राशि जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चुनाव लड़ने की अधिकतम व्यय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला सामान्य निर्वाचन सीट से चुनाव लड़ती है, तो उसे भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।    UP News

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उत्तर प्रदेश के किसानों की लगी लॉटरी! लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी 9 गांवों की जमीन

उत्तर प्रदेश के किसानों की लगी लॉटरी! लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी 9 गांवों की जमीन
locationभारत
userचेतना मंच
calendar03 Nov 2025 02:57 PM
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उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक सड़क नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 9 गांव सीधे जुड़ेंगे, जिससे यहां के किसानों की किस्मत चमकने वाली है। UP News :

9 गांव एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 115 किलोमीटर होगी, जो जालौन से झांसी के एनएच तक बनेगा। परियोजना के पहले चरण में जालौन जिले के उरई तहसील के 9 गांवों नंथा, हिलगना, कोटरा, किशोरा, बरसार, जैसारी कला, गोरन, टिमरो और फूलपुरा को चिन्हित किया गया है। इन इलाकों में भूमि सर्वे और सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

13 सौ करोड़ की परियोजना, बनेगा चार लेन एक्सप्रेसवे

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ आंकी गई है। शुरुआती चरण में यह एक्सप्रेसवे चार लेन का होगा, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर छह लेन तक विस्तार दिया जा सकेगा। कुल 63 गांवों से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यानी जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में जाएगी, वे करोड़पति बनने की कतार में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद आसपास की जमीनों के दाम कई गुना तक बढ़ सकते हैं।

विकास और उद्योग को नई रफ्तार

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और झांसी डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ेगा। इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि जालौन से झांसी तक की यात्रा भी बेहद आसान हो जाएगी। फिलहाल जहां सफर में 3 घंटे लगते हैं, वहीं एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यह दूरी डेढ़ घंटे से भी कम में तय होगी। एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट और छोटे उद्योगों के निवेश की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में जालौन, उरई और आसपास के क्षेत्रों में भूमि मूल्य कई गुना बढ़ सकते हैं, यानी किसानों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं। UP News

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