Amit Shah : भारतीय राजनीति में बहस और आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। हाल ही में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। हालांकि, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
राज्यसभा में 25 मार्च, 2024 को आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर बहस हो रही थी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) को लेकर कुछ टिप्पणियां कीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान इस कोष पर केवल एक परिवार का नियंत्रण था और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता था।
जयराम रमेश का आरोप
कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि अमित शाह का यह कथन विशेषाधिकार का हनन करता है। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। रमेश ने राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के तहत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
सभापति का निर्णय
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के 24 जनवरी, 1948 के एक बयान का हवाला दिया था। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया और विशेषाधिकार हनन का आरोप निराधार है।
अमित शाह का स्पष्टीकरण
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के गठन और उसके प्रबंधन को लेकर ऐतिहासिक दस्तावेजों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं, भाजपा ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों की प्रस्तुति बताया और कांग्रेस पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। Amit Shah :
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