Saturday, 15 June 2024

बड़ी खबर: केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, सवा करोड़ लोगों को मिलेगा खूब सारा धन

भारत केन्द्र सरकार के एक फैसले ने बड़ा काम कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर…

बड़ी खबर: केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, सवा करोड़ लोगों को मिलेगा खूब सारा धन

भारत केन्द्र सरकार के एक फैसले ने बड़ा काम कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार के इस फैसले का फायदा एक करोड़ 17 लाख 13 हजार लेागों को मिलेगा। भारत के इन सवा करोड़ लोगों को भारत सरकार के फैसले के कारण खूब सारा धन मिलने वाला है। भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा से पहले बृहस्पतिवार को किया है। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि क्या है भारत सरकार का यह बड़ा फैसला।

भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला

लोकसभा चुनाव-2024 के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए भारत सरकार कोई भी कमी नहीं छोडऩा चाहती है। भारत सरकार के 49 लाख 19 हजार वर्तमान कर्मचारियों तथा रिटायर्ड हो चुके 67 लाख 95 हजार कर्मचारियों को लाभ देने के मकसद से बृहस्पतिवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते डीए (DA) तथा महंगई राहत (DR) को बढ़ा दिया है। भारत सरकार अभी तक डीए  तथा डीआर  46 प्रतिशत दे रही थी। अब भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA तथा DR को बढ़ाकर पूरा 50 प्रतिशत कर दिया है। भारत सरकार के इस बड़े फैसले का लाभ भारत के सवा करोड़ लोगों को मिलेगा। बढ़े हुए डीए तथा डीआर का भुगतान जनवरी 2024 से किया जाएगा।

सवा करोड़ लोगों को फायदा ही फायदा

भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि बृहस्पतिवार को भारत सरकार ने डीए तथा डीआर को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। प्रवक्ता ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई भत्त राहत (डीआर) चार फीसदी बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 46 से बढक़र अब 50 फीसदी हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने के डीए वृद्धि को मंजूरी दी। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी, 2024 से मिलेगा। केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा पहुंचेेगा। डीए और डीआर बढऩे से केंद्र पर सालाना 12,869 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर की समीक्षा करती है। इन्हें एक जनवरी और एक जुलाई से लागू किया जाता है।

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