Tuesday, 28 May 2024

गन्ना किसानों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, FRP बढ़ाने को दी मंजूरी

Farmer Protest : पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है।…

गन्ना किसानों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, FRP बढ़ाने को दी मंजूरी

Farmer Protest : पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं इस किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार (21 फरवरी, 2024) को बड़ा फैसला लिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने गन्ने का उचित और लाभकारी (FRP) मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है।

340 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ FRP

इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ”चीनी मिलों के किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। साल 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले साल 315 रुपये था।” साथ ही उन्होंने आगे बताया कि गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दी है। आपको बता दें FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों को गन्ना उत्पादकों को चुकानी पड़ती है। गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।

Farmer Protest

किसान आंदोलन पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

वहीं किसान आंदोलन को लेकर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”पूरी दुनिया में गन्ने के दाम सबसे ज्यादा भारत में दिए जा रहे हैं। यह किसानों के हित में है। हमारी प्रतिबद्धता है कि किसानों की आय दोगुनी हो।” उन्होंने आगे कहा, ”दुनिया में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने इसके बावजूद खाद के दाम किसानों के लिए नहीं बढ़ने दिए। तीन लाख करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी। यूपीए सरकार के दस साल में गेंहू, धान, दलहल और तिलहन पर साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये एमएसपी की खरीद पर खर्च हुआ। मोदी सरकार में 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए।सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी।”

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