सरकार का बड़ा एक्शन : मुफ्त अनाज लेने वाले करोड़ों परिवारों की होगी जांच

NFSA Scheme : अगर आप भी सरकार की मुफ्त अनाज योजना  का लाभ उठा रहे हैं तो सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे उन लाखों परिवारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने का आदेश जारी किया गया है जो अयोग्य होने के बावजूद सरकार के मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान में ये पहल शुरू कर दी गई है। दरअसल राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) में सस्ता सिलेंडर और फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे परिवारों की सरकार जांच करेगी। यदि आप भी अपने राशन कार्ड से हर महीने फ्री में गेहूं प्राप्त कर रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाले है। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर?

क्या है NFSA योजना? 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया। जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को खाद्य और पौषणिक सुरक्षा पहुंचाना है, ताकि गरीब और वंचित लोगों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सके। लेकिन कुछ अयोग्य लोग भी मुफ्त राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं जिसके बाद सरकार ने इन मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी है।

1 करोड़ से ज्यादा परिवारों पर होगी सख्ती से जांच

आपको बता दें कि राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आ रहे 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच होगी। दरअसल इस आदेश के पीछे सरकार का मकसद ये है कि इनमें से कितने परिवारों के पास खुद की कार और AC हैं। जो परिवार योजना का लाभ उठाने के योग्य नहीं है, उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। क्योंकि फ्री राशन पाने वाली लिस्ट में उन लोगों से नाम भी जुड़े हैं जो अयोग्य है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने आयकर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। जिसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है।

NFSA लाभार्थी की होगी जांच

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में ये पहल शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है और यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। इसके लिए सावंत ने आयकर विभाग को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए।

ये लोग होंगे योजना से बाहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में राशन कार्ड इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रह सके। हर राज्य सरकार की तरफ से योग्य परिवारों को ही राशन कार्ड मिलता है। सरकार के फ्री राशन का लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लगातार उठा रहे हैं लेकिन अब सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। NFSA से मिली जानकारी के अनुसार जो कार्डधारक इनकम टैक्स भरते हैं, जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, जिनके घर में एसी और कार है उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे साथ ही उनसे वसूली भी की जाएगी।

ये लोग उठा सकते हैं लाभ

कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक पत्र खाद्य आपूर्ति विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी गई है। हालांकि इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीवन चलाने में इस्तेमाल किया जाता है उनकी सूची नहीं मांगी गई है।

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